कास्की : एक महिनामा ९५ ट्याक्सी कारबाहीमा

कास्की — मिटरमा चल्न नमान्ने ९५ वटा ट्याक्सी कारबाहीमा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भदौ १ देखि पोखरामा अनिवार्य मिटर प्रणाली लागू गरेको थियो ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्यांकअनुसार मन्त्रालयले तोकेको नियमअनुसार नचलेका ९५ वटा ट्याक्सी कारबाहीमा परेका हुन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिएर यात्रु ठग्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि यातायात मन्त्रालयले मिटर प्रणाली लागू गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले ट्याक्सी व्यवसायीसँग पटक–पटक छलफल गरेपछि पोखराका ट्याक्सीमा मिटरको व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

मिटर प्रणाली लागू भएपछि ट्याक्सीलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ नायब निरीक्षक शिवप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार कारबाही गरिएको ट्याक्सीबाट जरिवानामार्फत ९८ हजार रुपैयाँ उठेको छ । ५१ ट्याक्सीबाट जरिवाना भराउन बाँकी छ । मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई सवारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । मिटरमा हिँड्न अटेर गर्ने ट्याक्सी चालकले न्यूनतम दुई हजार एक सयदेखि बढीमा पाँच हजार पाँच सयसम्म जरिवाना तिरेका छन् ।

ट्याक्सी मिटरमा चले/नचलेकाबारे यातायात मन्त्री जुग्जाली सर्वसाधारणका रूरपमा अनुगमनमा निस्किरहन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी पनि आफ्नै तरिकारीले अनुगमनमा जाने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यात्रुबाट गुनासो आउनासाथ ट्राफिक प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्ने गरेको सई पाठकले बताए ।

२०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरेको थियो । तर, पोखराका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादर अनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्ना साथ ८० र त्यसपछि प्रति २०० मिटरको १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी ३७ रूपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको थियो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा प्रतिबद्धता गरेको विषयलाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताए ।

ट्याक्सीले मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने उनले बताएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले यसको नियमित अनुगमन गर्छ । मन्त्रालयबाट पनि नियमन हुन्छ । मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’