लागूऔषधसहित दम्पती पक्राउ, गर्भवती श्रीमती धरौटीमा रिहा

आश गुरुङ

लमजुङ — लागूऔषधसहित पक्राउ परेका दम्पतीमध्ये श्रीमान्‌लाई जिल्ला अदालत लमजुङले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।

लागूऔषधसहित दम्पती पक्राउ, गर्भवती श्रीमती धरौटीमा रिहा

श्रीमती ७ महिनाको गर्भवती रहेका कारण उनलाई तत्काल धरौटी राखेर तारेखमा छाडिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङ र इलाका प्रहरी कार्यालय भोटेओडारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले वैशाख २ गते दुवै जनालाई लागूऔषध (ब्राउन सुगर) र डाइजेपामसहित पक्राउ गरेको थियो ।

वीरगन्जबाट लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरतर्फ आउँदै गरेको रात्रिबसमा आएका नवलपुरको देवचुली नगरपालिका-१६ घर भइ हाल सुन्दरबजार नगरपालिका-९ भोटेओडार बस्ने ३० वर्षीय मौलादिन मियाँ र उनकी श्रीमती २६ वर्षीया जमिला मियाँसँग लागूऔषध फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीका अनुसार वीरगन्जबाट लमजुङतर्फ आउँदै गरेको रात्रिबसबाट वैशाख २ गते बिहान साढे ५ बजेतिर ओर्लिएर घर जाने क्रममा खानतलासी गर्दा जमिला मियाँले लगाएको भित्री बस्त्रमा लुकाइछिपाइ ल्याएको ६ पोका लागूऔषध खैरो हिरोइन २ दशमलव ०३ ग्राम, लागूऔषध डाइजेपाम एम्पुल २३ थान, फेनरागन एम्पुल २३ थान, नुफिन एम्पुल २१ थान र नाइट्रजेपाम ट्याबलेट ६९ थानसहित श्रीमान्-श्रीमती पक्राउ परेका थिए ।पक्राउ परेका दम्पतीमाथि जेठ २५ गते बिहीबार थुनछेक हुँदा जिल्ला अदालतले मौलादिन मियाँलाई पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरेको र जमिला मियाँलाई ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा छाडेको अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार विश्वराज कुइँकेलले बताए ।

उनका अनुसार ७ महिनापछिका गर्भवतीलाई थुनामा राख्न कानुनले दिँदैन । उनी ७ महिनाको गर्भवती भएका कारण मुद्दा पुर्पक्षका लागि राखेर धरौटी राखेर तारेखमा छोडिएको हो । श्रीमान्‌लाई थुनामा राखेर र श्रीमतीलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीले बताए । उनीहरुलाई लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को बमोजिम लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री वितरणतर्फ सजाय हुने गरी अभियोगपत्र पेस भएको थियो । उल्लेखित कसुरमा प्रतिवादीहरुलाई ५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म सजाय र ५ हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको डीएसपी प्रकाश श्रीमलले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०८० २०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?