सहसचिवको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको चासो, आफ्नो अनुमति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय
काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा राजनीतिक द्वन्द्व र फरक–फरक समूहको दबाबका कारण सहज रूपमा कर्मचारी पठाउन नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुधबार बोल्दै मन्त्री मोदीले स्थानीय तहमा पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रवृत्ति रहेको बताएका हुन् ।
‘नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्नुहुन्छ, पठाइदिएपछि एउटा समूह आउँछ र त्यो हुँदैन भन्छ, फेरि अर्को सूमह आएर त्यही व्यक्तिलाई राख्नुपर्छ भन्छ,’ मोदीले भने, ‘मन्त्रालयमा कर्मचारी रोज्ने र सरुवाको विषयमा दैनिक हजार जनाको भीड लाग्ने गरेको छ ।’ संघ सरकारको दरबन्दीमा ५३ हजार कर्मचारी रहेको तर सबैले स्थानीय तहमा रोजेको ठाउँमा मात्रै जान खोजेको उनले बताए । ‘दुई हजार जनालाई रोजेकै ठाउँ पुग्ला, बाँकी ५१ हजारलाई कहाँ पठाउने ?’ उनले भने, तिनलाई हलो जोताउन भएन, काम त लगाउनुपर्यो ।’
अहिले डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई रौतहट, काभ्रे, बारा, सुर्खेत, धनुषा, बाजुरा, मोरङलगायत जिल्लाका १५ भन्दा बढी स्थानीय तहले हाजिर गर्न दिएका छैनन् ।
उनले संघीय निजामती ऐन अघि बढेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हल गर्न सहज हुने बताए । प्रस्तावित विधेयक सहमतिमा लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिँदै उनले अब कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने जानकारी दिए । उनले निजामतीको पद तह र श्रेणीमा रहेकाले यसलाई एउटै बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सहमतिबिना सहसचिव (प्रथम श्रेणी) को सरुवा नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ढिलो गरी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णयमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँग परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गत माघ ४ को मन्त्रपरिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २२ को विविध शीर्षक ५ मा भनिएको छ, ‘राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका राष्ट्र सेवकको व्यवस्थापन गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने ।’ उक्त निर्णयअनुसार सहसचिव वा सोसरहको सरुवा र व्यवस्थापन गर्दा प्रधानमन्त्रीको सहमति आवश्यक हुनेछ ।
प्रधामन्त्री दाहालले सम्हालेका १६ मन्त्रालय मात्र होइन, अन्य निकायमा पनि अस्वाभाविक चासो राखेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदले निजामती ऐन र नियमको ख्याल नगरी जथाभावी निर्णय गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । निजामती ऐनअनुसार सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिने कुरा स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘त्यसलाई हस्तक्षेपभन्दा पनि सहजीकरणको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’
फेरि सचिव सरुवा
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा कृष्णबहादुर राउतलाई सरुवा गरिएको छ । राउत हाल मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिव छन् । अर्याल सञ्चार मन्त्रालयबाट १९ महिनापछि सरुवा भएका हुन् । अढाई महिनापछि उनी अवकाशमा जाँदै छन् ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७९ २२:०१
