पूर्वाधार विकासका योजना छान्दै गण्डकीका सांसद

चैत १० गतेसम्म मन्त्रालयमा योजना बुझाउन निर्देशन आएपछि सांसदलाई भ्याइनभ्याइ नभएको हो । फागुन ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधिमा ५० लाखको एउटा योजना अनिवार्य समेट्नुपर्ने प्रावधान छ । २५ लाखभन्दा साना योजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘यदि गतवर्ष सुरु गरेर सम्पन्न नभएका योजना, १०/१५ लाखले अलपत्र पर्दैनन् भने त्यस्ता योजनामा १०/१५ लाख रुपैयाँ राख्न सकिनेछ,’ मन्त्री चुमान भन्छन्, ‘नयाँ योजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा तल राख्न पाइँदैन ।’ उनले वडाबाट कार्यान्वयन हुनेजस्ता साना योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारको महत्त्व नभएको बताए । ‘जनतालाई प्रदेश सरकारको महत्त्व बुझाउन पनि त्यस्तै खालका योजना चाहिन्छन्,’ उनले थपे ।

सांसद लक्षित यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष सांसदका लागि ६० र समानुपातिक सांसदको हकमा ४० प्रतिशत लागू हुनेछ । ‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा चार जना समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ,’ गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित भएका फणीन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘मत सिंगै छु । सिंगो २ करोडका योजना चलाउन पाउँछु ।’ सांसद देवकोटाले सरकारले योजनाको नाम माग गरे पनि राजपत्रमा नराखेको बताए । यता, मन्त्री चुमानले सांसदले सहमति र समन्वयमा योजना छनोट गरे समस्या नहुने बताउँदै भने, ‘यदि विवादित भएमा यो नियम लागू हुनेछ ।’ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडको दरले प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन नगरेको यस कार्यक्रमलाई पछि समेटेको थियो । अर्थ विविध शीर्षकमा राखिएको रकमलाई यस कार्यक्रममा कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री सीताकुमारी सुन्दास बताउँछिन् । मन्त्री सुन्दासले उक्त कार्यक्रमलाई राजपत्रमा राखेर नै कार्यान्वयनमा जाने बताइन् । उनले केही दिनभित्र राजपत्रमा नै प्रकाशन गरिने बताइन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएपछि अब ढिला गर्न नहुने बताए । ‘यदि हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई निर्देशन आउनुपर्‍यो,’ उनले भने । चैतमा छानिएका योजना असारमा सम्पन्न नहुने भएकाले उनले समयमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद संयोजक र पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी समिति बनाएको हुन्छ । त्यस समितिमा त्यस क्षेत्रकै सांसद सदस्य रहनेछन् । अघिल्ला वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिएको यस वर्ष नाम संशोधन गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राखिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोट गर्दा सांसदले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी स्वीकृतिका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिको दफा ३ उपदफा (१) र (२) बमोजिम आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा बढीमा १० वटासम्म आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम योजना छनोट गर्दा सबै कार्यक्रम एउटै क्षेत्र वा विधाको मात्र छनोट गर्न पाइँदैन । समानुपातिक सांसदले चैत ७ भित्र योजनाको नाम बुझाइसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्ने, सम्पन्न हुन नसकेका अधुरो अवस्थामा रहेका योजना, प्रदेश आवधिक योजनाको प्राथमिकता र उद्देश्यसँग मेल खाने, प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, पहिरो नियन्त्रण तथा भूसंरक्षण, पर्यटन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, खेलकुद पूर्वाधार विकासका योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, कार्यविधिले कार्यक्रमको क्षेत्र पनि तोकिदिएको छ । जसअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा सम्पन्न हुन नसकी अधुरो अवस्थामा रहेका सडक, कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ सुविधा निर्माण तथा विस्तार, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास, तटबन्ध गरी नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण तथा जग्गा उकास, खानेपानीसम्बन्धी नयाँ तथा अधुरा आयोजना, फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने, दलित, महिला, बालकालिका, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका जनता लक्षित, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने, औद्योगिक ग्राम, एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिनेछ । सांसद दमयन्ती रुचालले योजना छनोटमा सांसदबीच नै विवाद रहेको बताइन् । उनले समानुपातिक एउटा निर्वाचन प्रक्रिया रहेको बताउँदै सांसदबीच नै भेदभाव रहेको उनको तर्क छ ।

दफा ८ मा राजनीतिक दल सम्बद्ध संघसंस्था तथा संगठनको पूर्वाधार निर्माण, विकाससम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम निर्माण, सञ्चालन गर्न, जग्गा खरिद गरी मुआब्जा वितरण, सामग्री खरिद गरी वितरण गर्न, पूर्वाधार विकासभन्दा अन्य प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसरी आएका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सांसद लक्षित कार्यक्रम प्रदेश सरकार स्थापना भएको दोस्रो वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । सांसदलाई बजेट बाँड्न नहुने भन्दै संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो वर्ष कार्यक्रम कटौती गरे पनि दबाब थेग्न नसकेपछि दोस्रो वर्षमा उनले कार्यक्रम अघि सारेका थिए । पहिलो वर्षदेखि नै सांसदमुखी बजेट दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका तत्कालीन सांसद रामजीप्रसाद बरालले अर्थमन्त्री भएपछि बजेटबाटै कार्यक्रम हटाएका थिए । कांग्रेस र माओवादी सरकारबाटै उनको विरोध गरिएपछि संसद्बाट बजेट पास गर्नका लागि पुनः कार्यक्रम समेटिएको थियो ।