मर्स्याङ्दीमा मनमौजी दोहन

आईईईका अनुसार दुई मिटर भन्दा गहिरो खन्न नपाइने मा नदी बहाव क्षेत्रमै तीन मिटरसम्म खने र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन
हरिराम उप्रेती

गोरखा — अनियन्त्रित दोहनले तनहुँ र गोरखा सीमा क्षेत्रको मर्स्याङ्दी नदी कुरूप बनेको छ । मापदण्ड र सम्झौताविपरीत तीन सातायता मनमौजी दोहन बढ्न थालेको हो । नदीको एक दर्जन ठाउँमा एक्स्काभेटरको प्रयोगबाट बहाव क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पर्ने गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन र संकलन गरिएको छ । 

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाले मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको पूर्वी खण्डका लागि नदीजन्य सामग्री संकलनको अनुमति दिएका छन् । निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मापदण्डको ख्याल नगरी नदीजन्य सामग्री जथाभावी उत्खनन गरेको पाइएको छ । कम्पनीलाई पालुङटार नगरपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ४/४ वटा घाट तथा गोरखा नगरपालिकाले एउटा घाटबाट नदीजन्य सामग्री संकलनका लागि अनुमति दिएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको वडा ३ को कुडुले घाटमा समेत अनियन्त्रित तबरले दोहन गरिएको छ । मापदण्डविपरित दैनिक दर्जनौं एक्स्काभेटरको प्रयोगले नदीको बाहव क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिएको हो । मर्स्याङ्दी नदीमा यतिखेर मापदण्ड मिचेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।

आईईई रिपोर्टलाई लत्याउँदै नदीको बाहव क्षेत्रबाट मापदण्डमा तोकिएभन्दा गहिरो गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन छ । गोरखा–१४ शाहघाटमा गोरखा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको छ ।

शाहघाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा पाएको सुजन छिम्केश्वरी कन्स्ट्रक्सनले दैनिक ३ एक्स्काभेटरको प्रयोगबाट उत्खनन गरेको छ । चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँगको समन्वयमा मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का लागि कन्स्ट्रक्सनले नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा पाएको थियो । मुग्लिन–पोखरा सडकका लागि योजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा मर्स्याङ्दीलाई नदीजन्य पदार्थ प्राप्तिको मुख्य स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

ठेकेदारलाई सजिलोका लागि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले गोरखा नगरपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै योजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) प्रतिवेदनमा निर्माण कार्यका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री निकाल्न एक्स्काभेटर, डोजरलगायत हेभी मेसिन प्रयोग नगरी सम्भव नभएकाले उक्त उपकरण प्रयोग गर्न पाउने अनुमतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । नगरपालिकाले पनि सोहीअनुसार एक्स्काभेटर प्रयोगको अनुमति दिएसँगै अनियन्त्रित उत्खनन बढेको हो । गुनासो आएपछि भने सोमबार गोरखा नगरपालिकाले मेसिन हटाउन निर्देशन दिएको छ । ‘पानी बहने भाग छाडेर बाहिर खन्नुपर्ने थियो,’ गोरखा नगरपालिकाका प्राविधिक कपिल कोइरालाले भने, ‘आइतबार बिहान मात्र बहाव क्षेत्रमा मेसिन नहाल्न भनेका छौं ।’ जथाभावी दोहनको गुनासोपछि अब अनुगमनमा कडाइ गरिने उनले बताए । निरीक्षण अनुगमनका लागि वडाको प्राविधिक खटाउने कोइरालाले बताए । शाहघाटमा उत्खनन नदीजन्य सामग्री आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा घाटगद्दी गरिएको छ ।

आईईई रिपोर्टअनुसार दुई मिटरभन्दा गहिरो खन्न नपाइने उल्लेख छ । तर शाहघाटमा नदी बहाव क्षेत्रमै तीन मिटरसम्म खनेर नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन भएको छ । ‘गुनासो बढेपछि अहिले एक मिटरको लेयरबाट मात्र नदीजन्य सामग्री झिक्न भनेका छौं,’ कोइरालाले भने । आईईईविपरीत उत्खनन भए कारबाही हुने गोरखा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पुनले बताए । ‘छिट्टै अनुगमन निरीक्षण गर्छौं, आईईई विपरीत भए कारबाही गर्छौं,’ भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई निगरानी बढाउन भन्छौं, यसमा जनप्रतिनिधिले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको वडा ३ को कुडुलेघाटमा पनि बहाव क्षेत्रबाटै बालुवा उत्खनन भएको छ । उत्खननको जिम्मा पाएको अभियान कन्स्ट्रक्सनले पटकपटक मापदण्डविपरीत नदीजन्य सामग्री संकलन गरेको गुनासो बढ्दासम्म आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रोक्न सकेको छैन । पालिकाले पुस १७ देखि एक महिनाका लागि कन्स्ट्रक्सनलाई एक्स्काभेटरको प्रयोगको अनुमति दिएको थियो । १७ हजार ४ सय ९४ घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा पाएको कन्स्ट्रक्सनले बेप्रवाह एक्स्काभेटरको प्रयोगबाट नदीजन्य सामग्री उत्खननले मर्स्याङ्दी कुरूप देखिएको हो आँबुखैरेनीले ठेक्का लगाएको साखरघाट र कुडुलेघाटमा उत्खननको जिम्मा अभियान कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ को मार्किचोकघाट, १ को सत्रसय घाट, २ को रोधिखोला र बरादीको नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा भने सिधै चाइना कम्युनिकेसन कम्पनीलाई दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता समीकरण फेर्ने प्रयास असफल

घनश्याम गौतम

दाङ — केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने कांग्रेसको प्रयास दोस्रो पटक पनि असफल भएको छ । यससँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया पनि लम्बिँदै गएको छ ।

मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक स्थगित भएको हो । सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित गरेपछि गठबन्धन दलबीच नै आशंका बढेको छ । अर्को बैठक पनि टुंगो नभएकाले मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी नभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमार्फत समर्थन फिर्ता गराउने कांग्रेसले पहिलो प्रयास फागुन १७ मा गरेको थियो । त्यसका लागि नयाँ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, जनमत, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित ८ दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सबै दलले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने सहमति माओवादी र साना दलबीच भएपछि कांग्रेसको प्रयास असफल भएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले मंगलबारको बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा स्थगित गरिएको बताए । लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयले समर्थन फिर्ता लिनकै लागि बैठक आह्वान गरिएको भए पनि दोस्रो पटक पनि त्यो प्रयास सफल नभएको बताए । ‘हामीले अघिल्लो बैठकमै समर्थन फिर्ता लिन खोजेका थियौं, सबैले एकैसाथ लिने भनियो,’ उनले भने, ‘अहिले बैठक नै स्थगित गरियो, खै के हुन खोज्दै छ म पनि बुझ्दै छु ।’ समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नै अर्को सरकार गठन गरेर एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अझै २ महिना एमालेकै सरकार रहन सक्ने उनले बताए ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका छन् । तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर कांग्रेस र माओवादीले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए । त्यसको पहिलो नेतृत्व माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले गरेका थिए । ८ महिनापछि उनले कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो । तर, लगातार चुनावसम्म नै माओवादी नेतृत्व रहेपछि अहिले कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीबाट पनि संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । एमालेसँगको गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका उनी यस पटक तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा लामो समय काम गरेका र मुख्यमन्त्री बन्ने सर्तसहित रोल्पाबाट चुनाव लडेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार लुम्बिनीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने केन्द्रबाटै टुंगो नलागेकाले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिन अलमल भइरहेको हो । माओवादी सकेसम्म कांग्रेसलाई नेतृत्व नदिने प्रयासमा छ । त्यही अनुसार सोमबार मुख्यमन्त्री गिरी र सभामुख घर्तीसँगको परामर्शपछि प्रदेशसभाको बैठक नै स्थगित गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट बिजनेस नभएकाले बैठक स्थगित गरिएको बताए । ‘अहिले सरकारका तर्फबाट कुनै विधेयक नै छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बैठक राखेर के छलफल गर्ने भन्ने भएपछि बैठक स्थगित गर्ने समझदारी बनेको हो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिइसकेपछि अब कोर्स नयाँ चरणमा जाने बताए । प्रदेशको नेतृत्वको विषमा कांग्रेसको दाबी सशक्त भए पनि माओवादीले पनि दाबी गरेकाले केन्द्रबाटै केही दिनभित्रै समझदारी हुने उनले बताए । ‘पहिला पनि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने थियो, राष्ट्रपतिको चुनावपछि भन्ने भयो र सारियो,’ उनले भने, ‘मंगलबारको बैठक पनि मलाई कुनै जानकारी नदिई स्थगित गरिएछ, थप बुझ्न पाएको छैन ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले एमालेका २९, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र २ प्रदेशसभा सदस्यसहितले मुख्यमन्त्री गिरीलाई समर्थन गरेका छन् । कांग्रेस भने राप्रपा र एमालेबाहेक अन्य दललाई सहमत गराएर सरकार गठन गर्ने प्रयासमा छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सदस्य छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×