जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा रोकियो

भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिदबिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै ७ सय ५३ वटै पालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ मा जमिनको खण्डीकरण रोक्न भनिएको थियो ।

पत्रमा स्थानीय भूमि वर्गीकरण समितिले खेतीयोग्य, गैरखेतीयोग्य, भीर, पाखोलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको जग्गा मात्रै कित्ताकाट गर्ने र खरिदबिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । वर्गीकरण नभई जग्गाको कित्ताकाट र खरिदबिक्री गर्न नपाउने भएपछि मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार रोकिएको हो । भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गठित समितिले गरेको वर्गीकरणअनुसार जग्गाको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ ।

कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार समिति गठन सकिएर जग्गा वर्गीकरणका लागि प्राविधिक टोलीले काम अघि बढाउने तयारी छ । ‘समितिमा कतिपय पदेन हुने व्यवस्था रहेछ,’ जोशीले भने, ‘सम्बन्धित विषयविज्ञ छनोट गर्ने काम सकिएको छ । अब वर्गीकरणका सूचक तयार गरेर फिल्डमा खटिन बाँकी हो । त्यो छिट्टै अघि बढ्छ ।’ फलेवास नगरपालिकाले पनि समिति गठन गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए । विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन भएर वर्गीकरणको काम अघि बढाउन कार्यपालिकाको निर्णय कुरेर बसेको उनले बताए ।

नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमाको व्यवस्था छ । गत जेठ दोस्रो साता जारी नियमावलीअनुसार नै मन्त्रालयले जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नियमावलीअनुसार भूमि वर्गीकरणका लागि स्थानीय पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले ऐन र नियमावली ल्याइएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकृत उमेश सापकोटाले बताए । ‘अंशबन्डा ठप्पै छ,’ सापकोटाले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार पनि निकै कम छ । एकल कित्ताबाहेकको खरिदबिक्री पनि हुने कुरै भएन ।’