कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बने प्रदेशका आयोग र बोर्ड

सरकारले २०७५ मा दुग्ध विकास बोर्ड ऐन ल्यायो । ऐनमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छैन । कार्यालयसमेत नरहेको बोर्डमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यले मुख्यमन्त्रीले एकै पटक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सल्लाह नगरी सिधै नियुक्तिको प्रस्ताव लगेका थिए । तत्कालीन समयमा माओवादी नेता राजकाजी गुरुङलाई उपाध्यक्ष बनाउने चर्चा भएपछि कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । त्यसपछि एमालेका नेता पुण्य पौडेलको चर्चा चल्यो । अहिले केन्द्रमा राजीतिक समीकरण फेरिएकै बेला मुख्यमन्त्री अधिकारीले महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने ऐनमा छ । बोर्डको अध्यक्ष कृषिमन्त्री रहने व्यवस्था छ । बोर्डको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयलाई थाहा छैन । बोर्डको कार्यालय स्थापनासँगै दैनिक कार्यसम्पादन सुरु हुने बोर्डका सदस्य सचिव ग्रीष्म न्यौपानेले जानकारी दिए । बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी नहुँदा नवौं तहका अधिकृतले सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्ने व्यवस्थाअनुसार ग्रीष्मलाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, बोर्डमा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने तयारी थियो,’ उनले भने, ‘ऐन ल्याएपछि प्रदेश सरकारले ०७५ फागुन १७ मा चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) सँग सम्झौता पनि गरेको थियो ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट ०७६ माघ १२ मा ५१ प्रतिशत (११ करोड) सेयर हाल्ने योजना बनाएर गण्डकी काउ फार्म स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि योजना अघि बढ्न नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले गण्डकी काउ फार्मलाई प्रदेश गौरवको आयोजनका रूपमा अगाडि बढाएको थियो । जग्गा खरिदको लागि स्याङ्जा र तनहुँमा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । गण्डकी काउ फार्मका अध्यक्ष रामुकमार खड्कामाथि संसद्मा प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हट्यो । तत्कालीन सांसद गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेर प्रतिवेदनसमेत संसद्मा पेस भएको थियो । गत मंसिरमा २० करोडको छुट्टै कोष खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको थियो ।

अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा एमालेको कोटाबाट गिरीधारी शर्मा पौडेल नियुक्त भए । सदस्यमा माओवादी कोटाबाट सुवास अधिकारी र एमालेकी शान्ताकुमारी खत्री नियुक्त भए । मुख्य न्यायाधिवक्तामा एमालेका श्रीकान्त बराल नियुक्त भएका छन् । तत्कालीन वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीका दीपक थापाले समालेको भए पनि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कांग्रेस कोटाबाट कल्पनादेवी देवकोटा नियुक्त भएकी छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका कृष्णचन्द्र नेपालीले देवकोटालाई नियुक्त गरे पनि समितिमा सदस्य पद भने रिक्त छन् । गण्डकी सरकारले डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति र बोर्ड गठन गरेको छ । तर, यी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमात्रै बनेका छन् । लक्ष्य र योजनाबिना गठन गरिएका यस्ता ठाउँमा सरकारले ठूलो बजेट खर्च गरे पनि प्रभावकारिता शून्य छ । पदाधिकारी फुर्सदिला छन् । तलब, भत्ता लिने र अनावश्यक कार्यालयका संरचना थप्ने र कार्यकर्ता करार कर्मचारीको रूपमा भर्ती गर्नेबाहेक अन्य काम छैन ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा एमाले निकटका ऋषिराम पाण्डे नियुक्त भएका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालयमा एमालेकै गणेशमान गुरुङ कुलपति नियुक्त भए । उपकुलपति नवराज देवकोटा, रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनालगायत विभिन्न पदमा दर्जनौं व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद नेपाल नियुक्त भए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका नेपाल एमालेकै कोटाबाट अध्यक्ष भएका थिए । संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा डा. विकास गौचन नियुक्त भए । उनलाई पनि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएका बेला नियुक्त गरिएको हो । प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव एमालेका तेज गुरुङ नियुक्त भएका थिए । उमेर हदका कारण गुरुङ अवकाश भएपछि अहिले उक्त पद रिक्त छ । यस्तै, प्रदेशका ११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास विकास समितिको अध्यक्षमा पनि एमालेले एकलौटी नियुक्त गरेको थियो । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा एमाले समर्थित सूर्यबहादुर खड्का नियुक्त भए ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक सोमनाथ सापकोटा छन् । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा ढाकाराम भण्डारी रहेका छन् । उनीहरूको कार्यकाल ४/४ वर्षको रहनेछ । योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीका अनुसार गण्डकी सरकार विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारीमा छ । अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएपछि विकास बोर्ड किन चाहियो ? कामको प्रकृति एउटै हो । अनावश्यक खर्च मात्र ।’ उनले विकास बोर्ड गठन गर्ने भए सरकारले चालु खर्च बचतका लागि योजना आयोग हटाउनुपर्ने बताए । मुख्य न्यायाधिवक्ता र योजना आयोगका पदाधिकारी सरकारसँगै परिवर्तन हुन्छन् । तर, अन्य बोर्ड, प्राधिकरण र आयोगमा एक पटक नियुक्ति भएपछि कार्यकालसम्म ढुक्क रहन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले नियुक्ति प्रक्रिया स्वाभाविक रहेको बताए । सरकार धरमरकै समयमा दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष किन भन्ने प्रश्नमा उनले बोर्डलाई सशक्त बनाउन नियुक्त आवश्यक रहेको बताए ।