रासायनिक मलको मूल्य बढाइयो

नयाँ बिक्री मूल्यअनुसार अब किसानले युरिया प्रतिकेजी ३४ रुपैयाँ, डीएपी प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकेजी ४९ रुपैयाँमा पाउनेछन् । सरकारले युरियामा प्रतिकेजी ११, डिएपीमा ७ र पोटासमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो ।

सरकारले यसअघि रासायनिक मलमा ७० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो । यो अनुदानअनुसार सरकारले युरियामा प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकेजी ४३ र पोटास प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । तर ढुवानी र व्यवस्थापन खर्चसहित साल्ट ट्रेडिङले १९ रुपैयाँ प्रतिकेजी युरिया बिक्री गर्थ्यो । व्यवसायीले प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ नाफा खाएर २३ रुपैयाँमा बेच्दै आएका थिए । बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङकालागि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्री संस्थानले मल बिक्री गर्दै आएकाछन् ।

साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख मनोज श्रेष्ठका अनुसार यहाँ वार्षिक १ लाख क्विन्टल मल बिक्री भइरहेको छ । सरकारले कोटा प्रणालीमा पहाडी जिल्लामा थोरै मात्राको मल बेच्ने गरेको छ । साल्टट्रेडिङमा रहेको मल बढेको मूल्यमा बेच्ने र बिक्रेताले लगेको स्टक सामान भने पुरानै मूल्यमा बेच्नुपर्ने गरी सरोकारवालाको बैठकले निर्णय गरेको बागलुङ नगरउपप्रमुख राजु खड्काले बताए । ‘बिक्रेताको भण्डारमा गइसकेको मल किसानले पुरानो मूल्यमै पाउनुपर्छ’ खड्काले भने, ‘बढेर आएकोमात्रै बढी मूल्य तिर्ने हो ।’ त्यसकालागि कृषि ज्ञान केन्द्र, नगरपालिका, उपभोक्ता मंच र साल्टट्रेडिङको प्रतिनिधि रहेको समितिले अनुगमन गर्ने छ । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएर बिक्री भएको भेटिएपछि केही स्थानमा कारवाही समेत गर्नु परेको श्रेष्ठले बताए ।

मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग

सरकारले अनुदानमा आधारित रासायनिक मलको अनुदान घटाएकोमा किसानले बिरोध गरेका छन् । अनुदानको प्रतिशत घटेकोले बजार मूल्य बढेको भन्दै कृषि क्षेत्रको अनुदान घटाउन नपाइने उनीहरूले माग गरेका हुन् । पछिल्लो समय सरकारले बजेटमा गरेको हेरफेरमा कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम रोकेको उनीहरूको आरोप छ । ‘अरु क्षेत्रको अनुदान घटाउन नपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई किन महंगी बढाउने ?’ जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष नरबहादुर थापाले भने, ‘कृषिप्रधान देशमा किसानमाथी अन्याय भयो ।’ किसानहरू सडकमा आउने वातावरण ल्याउन नहुने उनले सुझाव दिए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका प्रमुख भानुभक्त भट्टराइले किसानमुखी नीति र बजेट आउनुपर्नेमा महँगी बढाउनु राम्रो नभएको बताए । अनुदान नीतिमा पनि परिवर्तन आवस्यक भएको उनले बताए । ‘कृषिको तथ्यांक संकलन गर्ने मुख्य काम ज्ञान केन्द्रको हो, तर बजेटले त्यही रकम फिर्ता लग्यो’ उनले भने, ‘बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र उपेक्षित छ ।’ किसानलाई स्थानीय तहले पनि मलमा अनुदान दिएमा महंगीको मारमा नपर्ने उनले बताए । यन्त्रिक हलो बितरणमा भन्दा गोरु पाल्ने काममा लगानी बढाएमा रासायनिक मलको प्रयोग घटेर जाने उनले सुझाए ।