गण्डकी — निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ मा पर्ने खण्डको काम रोकिएको छ । काली खोलादेखि महेन्द्र गुफा खण्ड र याम्दी पुलसम्म सडक निर्माणको काम रोकिएको हो ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय, पर्वत कुश्माले पोखरा–१६ लाई त्यस खण्डमा स्थानीयको सहमतिबिना काम नगरिने भन्दै बुधबार पत्र लेखेको छ ।

काली खोलादेखि याम्दीसम्म स्थानीयको चर्को विरोधपछि काम रोकिएको हो । पुरानै रेखांकनअनुसार आयोजना निर्माण बढाइनुपर्ने र नयाँ रेखांकन गर्दा आफूहरूलाई झुक्याएर गरिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन् । २०७८ चैत २६ को संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ रेखांकन पारित गरेको थियो । वडा, महानगरले नयाँ रेखांकन सिफारिस गरेपछि आयोजना कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । पुरानो रेखांकनअनुसार विजयपुर खोला हुँदै कसेरी, पाटनबेंसी, काहुँ खोला, काहुँ, भन्ज्याङ, मणिपाल, भलाम, काली खोला, बाटुलेचौर, अमला बिसाउनी हुँदै याम्दी जोड्ने योजना थियो । उक्त खण्डका लागि डीपीआर तयार भएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरेको थियो । उक्त रेखांकनमा निजी घर, जग्गा धेरै पर्ने, मुआब्जा वितरणमा झमेला हुने, बाटो साँघुरो हुने भएकाले रेखांकन परिवर्तन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले आयोजनालाई निवेदन बुझाएका थिए ।

आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन गरी तीनवटा विकल्पमध्ये हालको भैंसेबाट सवी, अर्मला, बाटुलेचौर हुँदै जौबारी निस्कने खण्ड रोजेको हो । नयाँ रेखांकन गरेर मौजा आँटीघर, अर्मलाकोट–काली खोला–अमला बिसाउनी हुँदै याम्दी जोड्न महानगरले आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । महानगरले २०७७ फागुन १० मा गरेको यही सिफारिसलाई नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । वडा र महानगरले नयाँ रेखांकनबाट राजमार्ग लैजाँदा मुआब्जाको पनि विषय नउठ्ने भन्दै पत्र लेखेका थिए । त्यस निर्णय बाहिरिएयता नै स्थानीय विरोधमा छन् । नयाँ रेखांकनबाट लैजाँदा मुआब्जा पनि दिनु नपर्ने भन्दै वडाले गरेको सिफारिसमा उनीहरूको चर्को विरोध छ । नयाँ रेखांकनअनुसार राजमार्ग निर्माण गरे महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा पनि नरहने उनीहरूको दाबी छ ।

संघर्ष समितिका सचिव सन्दीप थापा कुनै पनि जानकारी नै नदिई नयाँ रेखांकनअनुसार काम थाल्न लागिएको बताउँछन् । सार्वजनिक सुनुवाइ पनि नगरी नयाँ रेखांकन भन्दै क्याबिनेटमा पुग्नु र आफूहरूलाई थाहै नदिई आनो जग्गाबाट बाटो लैजान खोज्नु मौलिक हकको हनन भएको बताए । वडाका पूर्वपदाधिकारीहरू विभिन्न प्रलोभनमा परेर नयाँ रेखांकन गरेर आफूहरूको जायजेथा खोस्न लागेको उनको आरोप छ । नयाँ रेखांकनबाट बाटोको दूरी पनि बढ्ने र लागत पनि बढ्ने भएकाले पुरानै रेखांकन कायम गरेर राजमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउन उनको माग छ । ‘नयाँ रेखांकन कसरी क्याबिनेट पुग्यो ? सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरिएन । चोर शैलीमा आएर काम गर्न पाइन्छ ? हामीलाई नै थाहा नदिई हाम्रो जग्गा खोस्न कसरी मिल्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

पोखरा–१६ का अमृत थापाले थाहै नदिई आनो १० रोपनी जग्गा जाने गरेर बाटो निर्माण गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘नयाँ रेखांकनमा मेरो पनि जग्गा परेछ भन्ने बाहिर निर्णय आएपछि थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘भोलि डोजर चलाएर जग्गा मासेपछि बल्ल विरोध हुन्छ भनेर जानकारी गराइनँ भन्ने जवाफ नआउला भन्न सकिएन ।’

आयोजना कार्यालय, कुश्माका प्रमुख इन्जिनियर नारायणदत्त भण्डारी भने नयाँ रेखांकनमा दूरी बढे पनि खर्च भने कम लाग्ने दाबी गर्छन् । पुरानो रेखांकनमा ८ सय ५० बढी घर भत्काउनुपर्ने र मुआब्जा दिँदा खर्च बढी हुने उनले बताए । निर्माण खर्च २ अर्ब भए पनि मुआब्जालगायतका अरू खर्च जोड्दा ६ अर्बसम्म पुग्ने भए पनि नयाँ रेखांकनअनुसार काम गर्दा सबै खर्च ४ अर्बभित्र रहने उनको दाबी छ । यसैअनुसार स्वच्छन्द एपेक्स कम्पनीसँग ३ अर्ब ८२ करोडको ठेक्का सम्झौता भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नयाँ रेखांकनअनुसार बाटो निर्माण गर्दा महानगरको मापदण्डभित्र पर्ने घर, जग्गालाई भत्काएर बनाउन सकिने पनि उनले बताए । मापदण्डमा नपर्ने जग्गालाई भने मुआब्जा दिएर निर्माण गर्न सकिने नीति आयोजनाको नभएकाले अहिल्यै समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा सरकारले मुआब्जा नदिने नीति लिएको छ । विरोधमा रहेका समूहले भनेझैं नयाँ रेखांकन गरेर अन्यत्र लैजान पनि सकिने अवस्था नरहेको भण्डारीले बताए ।