‘प्रदेश सरकारले नै प्रदेशसभालाई छायामा राख्यो’- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

‘प्रदेश सरकारले नै प्रदेशसभालाई छायामा राख्यो’

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — गण्डकी प्रदेशसभाका निवर्तमान सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा जहिलै प्रदेश सरकारको छायामा परेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभाको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले प्रदेशसभाले बजेट छुट्याए पनि प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको भन्दै सरकारले नै छायामा राखेको बताएका हुन् । ‘प्रदेशसभालाई भौतिक रूपमा बलियो बनाउन प्रदेश सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले योजना बनायौं सरकारले बजेटले सम्बोधन नगरेपछि सफल कसरी भइन्छ ?’

उनले प्रदेश संरचना बलियो भए मात्रै संघीयता बलियो हुने बताए । संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको एकैमत हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । अधिकारीले कतिपय कानुन दबाब र अभावमा बन्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नखोज्दा पनि प्रदेशमा चाहेर पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका बजेट संघले नै छुट्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसरी प्रदेश सरकार कसरी बलियो हुन्छ त ?’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय गणतन्त्र व्यवस्था नयाँ अभ्यासमा रहेकाले अघिल्ला ५ वर्ष अनुभवमा नै बितेको बताए । उनले प्रदेश संरचना संस्थागत गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संस्थागत व्यवस्थाका लागि सधैं एकै ठाउँमा उभिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी प्रदेशमा दलहरू सत्ता र प्रतिपक्ष त हौंला, तर प्रदेश संस्थागत गर्ने विषयमा प्रतिपक्ष कोही छैनौं । हामी संघीय सरकारको प्रतिपक्ष भएर एक ठाउँमा उभिएका छौं ।’

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१६ वर्षपछि निर्माण पूरा

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — निर्माण सुरु भएको १६ वर्षपछि भारतीय सहयोगका तीन योजनाको उद्घाटन गरिएको छ । सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको आकस्मिक कक्ष र प्रसूति भवन, नरेन्द्र मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय बोरियाको भवन र जनता रामेश्वर मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरको भवन उद्घाटन गरिएको हो । यी योजना २०६३ सालमा सुरु भएका थिए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शुक्रबार ती भवनको उद्घाटन गरे । उनले नेपाली जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँचका लागि भारतीय सहयोग जारी रहने बताए । तीनवटै भवन यसअघि नै प्रयोगमा आइसकेका छन् ।

भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन राजविराजस्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको कन्या छात्रावास र कुनौली फत्तेपुर सडक निर्माण योजना भने अलपत्र छन् । ‘छात्रावास र सडक बनाउनका लागि सहयोग गर्न तयार छौं,’ राजदूत श्रीवास्तवले भने, ‘दूतावासका अधिकारीले ती योजनाको निरीक्षण गरिसकेका छन्, कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर जिल्ला समन्वय समितिसँग प्रस्ताव मागेका छौं ।’

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×