सरकारी भवनकै छैन नक्सापास
बागलुङ — जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पक्की भवन बनेर सञ्चालनमा आएको चार वर्ष भयो । तर अहिलेसम्म भवनको नक्सापास नै भएको छैन । कानुन मिच्नेलाई कारबाही गर्ने प्रशासन कार्यालयले नै गैरकानुनी रूपमा भवन ठड्याएर बसिरहेको छ । नक्सापास नहुँदा नगरपालिकामा आउने कर जम्मा भएको छैन ।
तत्कालीन भवन डिभिजन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा बनेको भवन प्रयोगमा आएपछि बागलुङ नगरपालिकाले पटकपटक पत्राचार गरेर नक्सापास र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन आग्रह गरेको थियो । तर प्रशासनले वास्ता गरेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि अहिले ठूलो आवास निर्माण गरिरहेको छ । यो भवनको पनि हालसम्म नक्सापास भएको छैन ।
भवन संहिता हेर्ने र गुणस्तर मापन गर्ने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय बागलुङमै छ । यो कार्यालयले ठूलाठूला भवनको नक्सा बनाउने, निर्माणमा अनुगमन गर्ने काम पनि गर्छ । तर यो कार्यालयको पनि निर्माणाधीन भवनको अहिलेसम्म नक्सापास छैन । नगरपालिकालाई जानकारीसमेत नदिई चारतले भवन ठड्याएको कार्यालयले नगरपालिकामा सूचीकृत गर्ने तयारी समेत नगरेको हो ।
सदरमुकाममा अधिकांश सरकारी कार्यालयका ठूलाठूला भवन र आवास बनिरहेका छन् । तर कसैले पनि नक्सापास गरेका छैनन् । आयोजना प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले भवन निर्माण संहिता र आफ्नै मापदण्डअनुसार बनाएकाले नक्सापास नगरेको बताइन् । उनले नगरमा सूचीकृत भने गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको स्वीकारिन् । ‘भवन बनाउँदा विज्ञ प्राविधिककै निगरानीमा बनाएका हुन्छौं, विभागबाट स्वीकृति पनि लिएका हुन्छौं, त्यसैले नगरपालिकाको प्रक्रियामा नगएको हो,’ उनले भनिन्, ‘भवन बनिसकेपछि सूचीकृत भने गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकाका इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले हरेक भवनमा राखिने कन्टेन्जेन्सी रकमबाट कार्यालयले भवनको नक्सापास गर्न सक्ने बताए । ‘कानुन मिचेर धेरै कार्यालयले पनि घर ठड्याएका छन्,’ उनले भने, अदालतका दुई भवनको मात्रै समयमा नक्सापास र स्वीकृति दिइएको छ ।’ पटकपटक पत्राचार भए पनि सरकारी कार्यालयले निर्माण सम्पन्नको कागजात पनि नलिएको उनले बताए ।
हाल निर्माणाधीन उच्च अदालत बागलुङले भने अनुमति लिएर घर बनाउन थालेको छ । यो अदालतले नक्सापासबापतको १२ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ । जिल्ला अदालतले ३ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेको भवनका पनि नक्सापास गरेर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिएको गिरीले बताए । ‘सरकारी भवनको नक्सापास दस्तुर नउठ्दा नगरपालिकालाई लाखौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्राविधिक शाखाबाट नभई नगरप्रमुखका तर्फबाट ती कार्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी छ ।’ कर्मचारीलाई नटेरे पनि स्थानीय सरकार र सरकारका प्रमुखको आदेश भने ती कार्यालयले टेर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसो त बागलुङ नगरपालिकाभित्रका निजी घर पनि नक्सापास नगरी बनिरहेका छन् । केही पहुँचवालाले नक्सापासै नगरी आफूखुसी होटल तथा ठूला घर बनाएका छन् । यसरी घर बनाउँदा कन्सल्ट्यान्टबाट नक्सांकन गरेर सिधै घर बनाएकाले नगरपालिकामा वास्तै नगरेका हुन् । ‘जब उनीहरूलाई ऋण लिनुपर्छ, वा अन्य अप्ठ्यारो पर्छ अनि मात्र नक्सापास प्रमाणपत्र बनाइदिन आउँछन्,’ नगर उपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘भवन एकातर्फ बनेको छ, अर्को प्रकारको पास गर्न खोज्ने पनि छन् ।’ उनले यो विषय गम्भीर भएकाले खोजी गरी प्रक्रियामा ल्याउने बताए । बजारभित्र सडकको मापदण्ड मिचेका, अन्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरेका तथा तोकेभन्दा बढी अग्ला घरको नक्सापास भने भएको छैन ।
नगरपालिकाको नक्सा शाखाका अनुसार बागलुङ बजारमा ४ हजार घरले नक्सा पास गराएका छन् । तर अधिकांशले घर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन् । घर बनाउने बेला स्वीकृति लिए पनि मापदण्ड अनुसार नबनाएका, नक्सा फेरेकाहरूले सम्पन्नता लिन नसकेको इन्जिनियर गौरव शर्माले बताए । नक्सा शाखाको रेकर्डमा भएका यतिका धेरै घरमध्ये झन्डै एक हजार घरले मात्र काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएका छन् । कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि पनि घरको सम्पन्न प्रमाणपत्र चाहिन्छ । ‘अझै ३ हजार बढी घरलाई सम्पन्न दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले भने, ‘हरेक नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन भवन सम्पन्न गर्ने प्रावधान दिइएको छ ।’ नगरपालिकाले चालु वर्षदेखि हरेक घरको प्लास्टर सकेपछि मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको कतिपयले विरोध गरेका छन् ।
बानपा–२ मा निर्माण भएको एक पेट्रोल पम्पमाथि होटलसमेत बनेकाले नक्सापास भएको छैन । पम्प नै मापदण्डविपरीत बनेको छ भने त्यही घरमा होटल राखेपछि नगरपालिकाले पास गर्न नसकेको एक इन्जिनियरले बताए । ‘अरू पनि धेरै समस्या भएका घरहरू पास भएका छैनन्, तर उहाँको जोखिमसमेत भएकाले पास गर्नै मिल्दैन,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘जे प्रयोजनका लागि घर बनाएको हो सोही प्रयोजनकै उपयोग हुनुपर्छ ।’ ५ तलाभन्दा अग्ला तथा एक हजार वर्गफिटभन्दा बढीको घर बनाउनु परेमा माटो परीक्षण गरेर स्वीकृति भएपछि मात्रै बनाउन पाउने प्रावधानसमेत छ ।
प्रकाशित : माघ २२, २०७९ ०८:१८
