लोकमार्गमा पर्ने ८ सय रूख काट्न अनुमति

झन्डै एक दशकदेखिको वन विवादले सडक स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्दै आएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत ६ को निर्णयले स्वीकृत आईईबमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन वन तथा भू–संरक्षण विभाग र सडक विभागबीच गत असोज ३० मा सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र भूसंरक्षण तथा सडक विभागबीचको सम्झौतापछि मध्यपहाडी लोकमार्गलाई रुख कटानको अनुमति दिइएको डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले बताए ।