गण्डकीमा एमालेबाट गाहा र गुरुङ मन्त्री बन्ने- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीमा एमालेबाट गाहा र गुरुङ मन्त्री बन्ने

आजै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तयारीमा मुख्यमन्त्री अधिकारी
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्नेको टुंगो लागेको छ । मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले रोशनबहादुर गाहा थापा र बेदबहादुर गुरुङलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेबाट सीता सुन्दासलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्री बन्नेछन् ।

माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान बिनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । एउटा मन्त्रालय पाउने राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ बिनाविभागीय मन्त्री छन् ।

सोमबार मन्त्रालयको संख्या घटाएर काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री अधिकारी मंगलबार पोखरा फर्किएका छन् । बिना बिभागीय मन्त्री सुन्दासका अनुसार आजै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले तीन मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेका हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाडी किन्नेलाई बैंकको ऋण सीमा बढाइदिन अर्थमन्त्रीलाई नाडाको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा नेतृत्वको एक  प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटवार्ता गरी गाडी किन्नेलाई ऋणको सीमा बढाइदिन आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम सवारीसाधनका लागि बैंकले दिन पाउने ऋणको सीमा अधिकतम मूल्यको ५० प्रतिशत तोकेको छ ।

यो व्यवस्थाअनुरुप गाडी किन्नेले मूल्यको ५० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्छ भने ५० प्रतिशत मात्रै बैंकबाट ऋण पाइन्छ । नाडाको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो ऋण सीमा बढाइदिन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो । अध्यक्ष थापाले योसहित राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कारण अटोमोवाइल व्यवसायीहरु व्यवसायबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ऋण दिने सीमा बढाइदिँदा गाडीको व्यवसाय बढ्ने नाडाको दाबी छ । नाडाले अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।

नेपालका भन्सार नाकाहरुमा ६ महिनादेखि करिब ३ हजार सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकेको भन्दै समुचित समाधानका लागि नाडाले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै थापाले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरुको संशोधनका लागि समेत अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने, नेपालमा सवारी साधन एसेम्बलिङ्ग उद्योगका लागि प्रोत्साहित गर्न कृषि र पर्यटन उद्योगहरुलाई जस्तै सुविधा दिनुपर्ने माग गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाबाट प्रस्तुत मागहरुका सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।


प्रकाशित : माघ १०, २०७९ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×