प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउन सकस

गण्डकीमा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मिलेर सरकार गठन भएको छ । पुस २५ मा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन शपथ लिँदा उनले माओवादीबाट हरि चुमान र राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री बनाए ।

गण्डकीमा सुरुमा ७ मन्त्रालय मात्रै थिए । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि सत्ता जोगाउन उनले मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्‍याए । तैपनि उनको सरकारले बहुमत पुर्‍याउन सकेन । तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलले एउटा मन्त्रालय थपेर १२ पुर्‍याए । मन्त्रालय बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै यसको आलोचना भएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार प्रदेशसभामा कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिन सक्ने व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने चाहनामा छन् । तर सत्ता गठबन्धन दलका कारण यो सम्भव नरहेको र १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने अवस्था रहेको सत्तारूढ दलका सांसद नै बताउँछन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री चुमानले १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिइएको र बाँकी निर्णय मुख्यमन्त्रीकै भएको बताए । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सकिने सुझाव दिएको पनि उनले बताए । ‘कति मन्त्रालय बनाउने निधो केन्द्रबाट आउँछ, हामीले १० वटा बनाउन सकिने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई १० वटा बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । राप्रपा सांसद बिन्दु अधिकारी पहाडीका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक प्रस्ताव नगरे पनि छलफलका क्रममा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने भनिएको छ । प्रदेशसभामा राप्रपाका २ सांसद छन् । राप्रपाका पञ्चराम मन्त्री बनिसकेका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रोशनबहादुर गाहा थापाले मन्त्री बन्न धेरैको इच्छा रहे पनि प्रदेशको आर्थिक भार घटाउन मन्त्रालय संख्या सकेसम्म १० भन्दा तल नै राखिने बताए । ‘यसअघि १२ मन्त्रालय थिए । सकेसम्म १० भन्दा थोरै नै राख्ने योजनामा छौं,’ उनले भने । २ सांसद भएको राप्रपाले २ मन्त्रालय र माओवादीले ४ वटा मन्त्रालय मागेका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसबारे प्रतिक्रिया नदिए पनि आफू मन्त्रालय न्यायोचित ढंगले घटाउने बताए । ‘यकिन संख्या अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन, आर्थिक भार घटाउन मन्त्रालय घटाउने पक्षमा छु,’ उनले भने ।