प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउन सकस

मुख्यमन्त्री अधिकारी ७ मन्त्रालयको पक्षमा, सत्तारुढ माओवादी र राप्रपाको सुझाव १० सम्म
अनिश भट्टराई

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने पक्षमा छन् । प्रदेशसभामा शुक्रबार विश्वासको मत पाएका अधिकारीले मन्त्रालय संख्या घटाउने पक्षमा भए पनि उनलाई सहज भने छैन ।

गण्डकीमा एमालेको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मिलेर सरकार गठन भएको छ । पुस २५ मा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन शपथ लिँदा उनले माओवादीबाट हरि चुमान र राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङलाई मन्त्री बनाए ।

गण्डकीमा सुरुमा ७ मन्त्रालय मात्रै थिए । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि सत्ता जोगाउन उनले मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्‍याए । तैपनि उनको सरकारले बहुमत पुर्‍याउन सकेन । तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलले एउटा मन्त्रालय थपेर १२ पुर्‍याए । मन्त्रालय बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै यसको आलोचना भएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (९) अनुसार प्रदेशसभामा कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिन सक्ने व्यवस्था छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारी सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने चाहनामा छन् । तर सत्ता गठबन्धन दलका कारण यो सम्भव नरहेको र १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने अवस्था रहेको सत्तारूढ दलका सांसद नै बताउँछन् । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री चुमानले १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिइएको र बाँकी निर्णय मुख्यमन्त्रीकै भएको बताए । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सकिने सुझाव दिएको पनि उनले बताए । ‘कति मन्त्रालय बनाउने निधो केन्द्रबाट आउँछ, हामीले १० वटा बनाउन सकिने सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई १० वटा बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । राप्रपा सांसद बिन्दु अधिकारी पहाडीका अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक प्रस्ताव नगरे पनि छलफलका क्रममा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने भनिएको छ । प्रदेशसभामा राप्रपाका २ सांसद छन् । राप्रपाका पञ्चराम मन्त्री बनिसकेका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रोशनबहादुर गाहा थापाले मन्त्री बन्न धेरैको इच्छा रहे पनि प्रदेशको आर्थिक भार घटाउन मन्त्रालय संख्या सकेसम्म १० भन्दा तल नै राखिने बताए । ‘यसअघि १२ मन्त्रालय थिए । सकेसम्म १० भन्दा थोरै नै राख्ने योजनामा छौं,’ उनले भने । २ सांसद भएको राप्रपाले २ मन्त्रालय र माओवादीले ४ वटा मन्त्रालय मागेका छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले यसबारे प्रतिक्रिया नदिए पनि आफू मन्त्रालय न्यायोचित ढंगले घटाउने बताए । ‘यकिन संख्या अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन, आर्थिक भार घटाउन मन्त्रालय घटाउने पक्षमा छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ १, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक संकटमा सामुदायिक क्याम्पस

अगन्धर तिवारी

पर्वत — फलेबास नगरपालिका–६ देविस्थानस्थीत जिल्लाकै पुरानो पर्वत बहुमुखी क्याम्पस ४ दशकमा पुग्न लाग्यो । यो अवधिमा कतिपय पुर्व विद्यार्थी देशको उच्च तहमा पुगे । केही अहिले पनि देशको भाग्यरेखा कोर्न व्यस्त छन् । क्याम्पस भने यतिबेला करिब डेढ करोड ऋणको भारी बोकेर जीर्ण संरचनासहित संघर्ष गरिरहेको छ । 

२०४१ मा स्थापना भएको क्याम्पस संचालन गर्न स्थानीय अगुवाले जति संघर्ष गरे त्यसपछिका दिनमा समेत उक्त क्याम्पसको आर्थिक तथा पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार हुन भने सकेन । सदरमुकामकै पुरानो हो, गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस । स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा स्थापना गरेको क्याम्पसलाई अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसको अनुमति दिएको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान कार्यक्रममार्फत वर्षेनी १३ लाख हाराहारी आउने रकमले दुई प्राध्यापक पाल्न पनि मुस्किल छ । स्नातकोत्तरसहितको कक्षा सञ्चालन भइरहेको क्याम्पसमा पूर्णकालीन र आंशिक गरी २७ प्राध्यापक, कर्मचारी छन् । अनुदानमा प्राप्त १३ लाखबाहेक अन्य स्रोतको व्यवस्थापन क्याम्पस आफैंले गर्नुपर्छ ।

जिल्लाका यी सामुदायिक क्याम्पसको आर्थिक अवस्थाका उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्लाभर हाल १३ सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित शंकरपोखरी क्याम्पस, त्रिभुवन क्याम्पस, बहाकी क्याम्पस, जनता सुदर्शन, तिलाहारलगायत क्याम्पसमा अपेक्षित विद्यार्थी छैनन् । सबैजसो क्याम्पसले विज्ञानबाहेक शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । कुश्माको गुप्तेश्वरबाहेकका क्याम्पसमा स्नातक तहको मात्रै पढाइ हुन्छ । गुप्तेश्वरले गत वर्षदेखि व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरको पढाइ सुरु गरेको छ । शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा ग्रामीण क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेमा अधिकांश गृहिणी, छोरीबुहारी मात्रै छन् । ‘छात्र सबै १२ कक्षापछि विदेश जाने ‘ट्रेन’ बसेको छ,’ शंकरपोखरी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा भन्छन् ।

शर्माले भनेजस्तै पर्वतका सबैजसो क्याम्पसको नियति उस्तै छ । सदरमुकामकै क्याम्पसमा पनि छात्रा विद्यार्थीको बाहुल्य छ । ‘सबैजसो संकायमा ८० प्रतिशत छात्रा र २० प्रतिशत छात्र छन्,’ गुप्तेश्वर क्याम्पसका प्रमुख सुभास पन्त भन्छन्, ‘स्नातकदेखि माथि अध्ययन गर्ने केटाहरू निकै कम छन् । क्याम्पसमा सञ्चालन हुने हरेक वर्षका परीक्षाले पनि त्यो संकेत गर्छ ।’ जिल्लाभरका क्याम्पसको परीक्षा सञ्चालन हुने गुप्तेश्वर क्याम्पसमा उपस्थित परीक्षार्थीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै छात्रको उपस्थिति हुने उनले बताए ।

न्यून विद्यार्थी संख्या, जीर्ण पूर्वाधार, आर्थिक अभावलगायत कारणले सामुदायिक क्याम्पसको अवस्था दयनीय छ । न्यूनतम पारिश्रमिकमा अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यता र त्यसमाथि पनि आर्थिक अभावका कारण प्राध्यापकले समयमा पारिश्रमिक पाउनसमेत मुस्किल छ । फलेवास नगरपालिकाले विगत ३ वर्षदेखि नै पालिकाभित्रका क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । ‘क्याम्पस हाम्रो उत्तरदायित्वभित्र पर्दैनन्,’ नगरप्रमुख गंगाधर तिवारी भन्छन्, ‘पालिकाभित्रका शैक्षिक संस्था जोगाइराख्नुपर्छ भनेर वार्षिक रूपमा शैक्षिक व्यवस्थापन अनुदान दिँदै आएका छौं ।’ फलेवासले पर्वत क्याम्पसलाई २ प्राध्यापकको पूर्णकालीन तथा शंकरपोखरी र अन्नपूर्ण क्याम्पसलाई एकएक प्राध्यापकको पारिश्रमिक बराबरको अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ ।

कुश्मा नगरभित्रका क्याम्पसले पनि अनुदान माग गरेका छन् । ‘यही देश हो, जहाँ राजनीतिकर्मी र पहुँचवाला कर्मचारीको सेवासुविधामा करोडौं खर्च गर्न बजेट हुन्छ,’ गुप्तेश्वर क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने क्याम्पसका प्राध्यापकलाई समयमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसक्दा हिनताबोध हुन्छ ।’ सञ्चालक समितिले कुश्मा नगरपालिकालाई आर्थिक सहायताका लागि पटकपटक माग गरे पनि नगरपालिकाले स्थानीय सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक विकासका लागि ध्यान दिएको छैन । कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकोले क्याम्पसलाई सहयोग गर्न समस्या भएको बताए । ‘क्याम्पस तहको शिक्षा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा हामीलाई केही समस्या छ,’ उनले भने । कार्यपालिकामा निर्णय गरेर सहयोग गर्नलाई भने कानुनी उल्झन नहुने उनको तर्क छ ।

पर्वतका सबैजसो क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकायमा पढाइ हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा बढीमा सयदेखि डेढ सय विद्यार्थी हुन्छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्यार्थी नै हुन् । विद्यार्थीबाट एउटा क्याम्पसले बर्सेनि १२ देखि २० लाखसम्म हाराहारीमा संकलन गर्छन् । विद्यार्थी संख्या कम हुनु र स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको असहयोगले क्याम्पस सञ्चालनमा बाधा पुगेको हो । ‘कतैबाट सहयोग आउँदैन,’ एक जना सहायक प्राध्यापकले भने, ‘यसअघि धेरै समय भोलेन्टियर्ली काम गरियो ।’ लामो समय पारिश्रमिक नपाएकै कारण कतिपय क्याम्पसमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरू बीचैमा जागिर छोडेरसमेत जाने गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १, २०७९ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×