तनहुँको म्याग्दे बालश्रममुक्त गाउँपालिका घोषणा

एकीकृत हरित विकास संस्थाले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको एकीकृत हरित विकास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सुदीप सेढाईंले बताए । उनले भने, ‘पालिकाका ५ हजार ३२९ घरधुरीमा गएर बालबालिकाको अवस्थाबारे संस्थाले अध्यनन तथा अनुसन्धान गरेर मात्र पालिकालाई पूर्ण बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको हो ।’

म्याग्दे गाउँपालिका बालश्रममुक्त घोषणा हुने जिल्लाकै पहिलो पालिका हो । बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गरे पनि कतिपय स्थानमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कतिपय बालबालिकाहरू बाँच्नकै लागि पूर्ण श्रममा निर्भर हुनुपर्ने विषय दुःखद रहेको अधिकृत सेढाईंले बताए । ‘बालबालिकाहरू विभिन्न बाध्यतामा श्रममा आश्रित हुनु भनेको संवैधानिक हकविपरीत रहेको हुँदा उनीहरूको अधिकारमा राज्य र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कलिलै उमेरमा हातमुख जोड्नका लागि विभिन्न श्रममा जोडिनु बाध्यता भए पनि पढ्न, लेख्न, खेल्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारमा स्थानीय सरकार साधक बन्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारको बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५-२०८५) अनुसार वि.सं. २०७९ सम्ममा निकृष्ट तथा शोषणयुक्त बालश्रम तथा वि.सं. २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने अभियान चलाइएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि प्रकारको बालश्रम प्रयोग नगर्ने, बालश्रम प्रयोग भएका उत्पादन, वस्तु र सेवा उपभोग नगर्ने/नगराउने र कतै बालश्रमजन्य गतिविधि गराएको देखेमा तत्काल बालश्रमिकको उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले बालश्रम ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘बालश्रम न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि देशमा अनाथ, असहाय, गरिबीले पिल्सिएका बालबालिका बालश्रममा लाग्न बाध्य छन् ।’

यस्तै, अनाथ, असहाय र गरिबीको रेखामा रहेको बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु म्याग्देवासीको जिम्मेवारी रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए । ‘अझै पनि हाम्रो समाजको सोच पुरातनवादी भएको हुँदा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कठिन हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी बालबालिकाको चेतनाको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सवालमा प्रस्ट छौं र अगामी दिनमा बालश्रममुक्त बालबालिकाको अवस्थामा ध्यानसमेत दिनेछौं ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले सबैको साथ र सहयोगले पालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्न सकिएको बताए । १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई ज्यालादारीमा लगाउन नपाउने, बालबालिकाले पढ्न पाउने हक अधिकार कुष्ठित गर्न नपाउने, बालबालिका भोलि देशको कर्णधार भएको हुँदा बालबालिकाको वृद्धि विकासमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।