१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

खगराज अधिकारी : केन्द्रबाट प्रदेश झरे, पहिलो प्रयासमै मुख्यमन्त्री भए  

खगराज पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएका अधिकारी छैटौं पटक संसदीय निर्वाचनमा लडिसकेका छन् । यसअघि २ पटक संघीय सरकारको मन्त्री भइसकेका अधिकारी यसपटक प्रदेश झरे र सोमबार प्रदेशसभाका बुहमत सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

पोखरा — निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि खगराज अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘म केन्द्रीय राजनीतिमा रमाउन चाहने भएकाले कास्कीको क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्छु । प्रदेशमा लड्ने मेरो चाहना छैन ।’

खगराज अधिकारी : केन्द्रबाट प्रदेश झरे, पहिलो प्रयासमै मुख्यमन्त्री भए  

उनले यसो भनेपछि एमाले उपमहासचिव एवं गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने विश्वास धेरैलाई थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा उम्मेदवारी सिफारिसमा परेका उनै अधिकारीले असोज २३ गते उम्मेदवारी मनोनयनका दिन भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा उभ्याउँदै कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र १ को प्रदेशसभा १ मा मनोनयन दर्ता गराए । निर्वाचन जिते पनि । लमजुङको प्रदेशसभा २ बाट पार्टीले उम्मेदवार सिफारिस गरेका गुरुङ भने प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचनमा होमिए र जिते । पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले पृथ्वीसुब्बासँग भिड्ने आफ्नो कुनै चाहना नरहेको पनि भनेका थिए ।

आफूलाई केन्द्रीय राजनीतिमा रमाउन चाहने बताएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी सोमबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन । उपमहासचिव गुरुङ केन्द्रमा फर्केपछि अधिकारीलाई प्रदेशको नेतृत्व लिने अवसर आएको हो ।

अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएका अधिकारी छैटौं पटक संसदीय निर्वाचनमा लडिसकेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भई २ पटकसम्म संघीय सरकारको मन्त्री बनेका अधिकारी यसपटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई प्रदेश सभाका ३३ सांसदको समर्थन छ ।

अधिकारी २०४८ मा कास्की १ को आम चुनावमा कांग्रेसका तारानाथ रानाभाटसँग पराजित भएका थिए । ०५१ को मध्यावधि चुनावमा उनै रानाभाटलाई हराए भने ०५६ को चुनावमा रानाभाटसँगै पराजित भए । ०६४ को पहिलो संविधान सभामा माओवादीका देव गुरुङसँग पराजित भए । ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उनले टिकट पाएनन् । ०७४ मा उनले कांग्रेसका यज्ञबहादुर थापालाई हराए । उनी २०७० फागुन १३ देखि ०७२ असोजसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र संसद् विघटनपछि १३ दिन गृहमन्त्री समेत बने । २०५१ मा प्रतिनिधिसभामा सचेतक र २०७४ मा प्रमुख सचेतक थिए ।

पोखरा महानगरपालिका–२९ बेगनासमा २०१८ चैत १३ मा बाबु शेषरमण र आमा लिलादेवीको कोखबाट जन्मिएका अधिकारी ११ वर्षको उमेरमा २०२९ मा गाउँकै आनन्दज्योति माविमा निमाविस्तरीय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बनेका थिए । २०३३ मा पुष्पलाल समूहको एरिया कमिटी सदस्य भए । २०३६ मा अनेरास्ववियूको कास्की जिल्ला अध्यक्ष, २०३७ मा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियू सदस्य, २०३८ मा अनेरास्ववियू केन्द्रीय सदस्य हुँदै केन्द्रीय उपाध्यक्ष, २०४० मा पहिलोपटक र २०४१ मा दोस्रोपटक पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्ववियू सभापति भएका थिए । २०४२ मा स्ववियू सभापति भएकै बेला उनी पक्राउ परेर साढे ४ वर्ष जेल बसे ।

सन् १९८५ मा युवा वर्ष राष्ट्रिय समितिको केन्द्रीय संयोजक भएका अधिकारी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्चको सचिवालय सदस्य, प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संस्थापक सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटी सदस्य पनि भए । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय अधिकारी कारागार बाहेक २२ पटक थप गिरफ्तारीका परेका थिए ।

अधिकारी पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट पोलिटब्युरो सदस्य, नवौं महाविधेशनबाट केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् उपाध्यक्ष भएका थिए । उनी पार्टीको गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पनि भइसकेका छन् । पार्टीमा कतिपय एमाले कार्यकर्ता भने अधिकारीलाई ‘अनुदार नेता’ र सानो समूहमा रमाउन खोज्ने भनेर आलोचना पनि गर्छन् ।

अधिकारीको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि गण्डकीका एमाले कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेको एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटी क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री बताउँछन् । ‘अधिकारी कास्कीको मात्र नभइ देशकै एउटा खारिएको नेता हुनुहुन्छ’ क्षत्रीले भने, ‘प्रमुख सचेतक, सचेतक र दुईपटकसम्म संघीय मन्त्री भइसकेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नु भएको छ । अब यस्तो नेता पाउँदा गण्डकी प्रदेशका जनताको अपेक्षा पुरा हुने विश्वासमा छौं ।’

प्रकाशित : पुस २५, २०७९ १६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?