तनहुँमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द

गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्ता र नवीकरण नभएका तथा अन्य मापदण्ड पालना नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका २० वटै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक शान्तिरमण वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘बुधबार हामीलाई गृहमन्त्रालयबाट पठाइएको पत्र प्राप्त भयो । बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी र १० वटै पालिकाको प्रमुखको सहभागितामा बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकबाट मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयअनुसार सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाएका हौं ।’

दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको र तनहुँमा यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रहरीले उद्योग सञ्चालकको कागजपत्र हेरेर मापदण्ड पुगे/नपुगेको अवलोकन गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगमा ताला लगाएका हुन् । ‘दर्तामा रहेका तर नवीकरण नभएका उद्योगलाई गत आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्न तथा स्थान्तरण गर्नका लागि समय दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म पनि मापदण्डविपरीत नै सञ्चालन भएको पाइएकोमा बन्द गरिदिएका हौं । मन्त्रालयबाट अथवा अनुगमन समितिको बैठकबाट कुनै निष्कर्ष नआएसम्म यी क्रसर उद्योगहरू पूर्ण रुपमा बन्द नै रहेछन् ।’

जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम जिल्लाका २० वटै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको जिल्ला प्रहरी नायव उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए । उनले भने, ‘हामीले सम्बन्धित ठाउँका इलाका प्रहरीमार्फत शुक्रबार नै सबै क्रसर उद्योगहरूमा ताला लगाइसकेका छौं ।’जिल्लामा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग २० वटा रहेकोमा सबै प्रचलित कानुनविपरीत रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी थमन सिंह थापाले बताए । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १३ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । उनले भने, ‘जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योग नवीकरण भएका छैनन् । अधिकांश उद्योगहरू बिनादर्ता, मापदण्डविपरीत र उद्देश्यविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

जिल्लाका क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । बस्ती तथा नदी छेउछाउमै सञ्चालनमा ल्याइएका उद्योगका कारण स्थानीयले मात्र नभई प्रकृतिले पनि सास्ती झेल्नु परेको छ । उद्योगबाट सञ्चालन हुने ठूलठूला टिप्पर र ट्र्याक्टरबाट वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्‍याउने गरेको छ । विशेष गरी सेती नदी किनारमा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । जसका कारण नियमविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन अत्यधिक भएको पाइन्छ ।

जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई हटाउनका लागि जिल्ला अनुगमन समितिको पटकपटक बसेको बैठक, निर्णय र पत्राचार पनि उपलब्धिविहीन बनेको थियो । जिल्लामा २० वटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये १२ वटा क्रसर उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता छन् तर नवीकरण भने भएका छैनन् । २०७३ देखि नै जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योग दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख अविनाश कुँवरले बताए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १३, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ३, म्याग्दे गाउँपालिकामा ३ र बन्दीपुर गाउँपालिकामा एउटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

२०७७ मा बनेको सरकारी मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ । पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षण, घना बस्ती, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर टाढामात्र क्रसर उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।

क्रसर उद्योगबाट धुलो बाहिर निस्कन नदिन पानी छर्किएर नियन्त्रण गर्ने प्रविधि अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने, वायु एवं ध्वनी प्रदूषणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय गुणस्तर तयार भएपछि उक्त गुणस्तर अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वफर जोनमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने भनिए पनि जिल्लास्थित कुनै पनि क्रसर उद्योगहरूले यो नियम पूरा गरेका छैनन् । बुधबार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँलाई परिपत्र गर्दै तनहुँभित्र प्रचलित कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गरी त्यसको विवरण गृहमा पठाउन निर्देशन भएकाले त्यसैबमोजिम उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए । ‘सरकारबाट अर्को निर्णय नआएसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन दिने छैनौं,’ उनले भने, ‘सबै क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणको कार्य प्रभावित हुने विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी छ, यसको निष्कर्ष पनि चाडै नै आउला ।’