रोगी माटोले उत्पादकत्व घट्दै- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोगी माटोले उत्पादकत्व घट्दै

अधिक क्षेत्रको माटोमा रासायनिक मलको मात्रा बढी र पोटासको मात्रा कम
अगन्धर तिवारी

पर्वत — दशक अघिसम्म १२ मुरी धान फल्ने खेतमा पैयुं–७ की उमा बस्यालले यो वर्ष ७ मुरी मात्रै भित्र्याइन् । बर्सेनि रासायनिक मलको भर पर्दा उनको खेतको उत्पादकत्व बिस्तारै घट्दै गएको पत्तै भएन । गतसाता कृषि ज्ञानकेन्द्रले आयोजना गरेको शिविरमा माटो परिक्षण गर्न लगेपछि माटो रोगी भइसकेको बल्ल उनलाई जानकारी भयो । ‘पाँच हलको खेतमा पाँच बोरा नै चुन हाल्नुपर्ने कृषिका सर मेडमले सुझाव दिनुभयो,’ उमाले भनिन्, ‘गोठेमल हाल्न छोडेपछि माटोमा भित्रभित्रै रोग बल्झिसकेको रहेछ । हामीले पत्तै पाएनौं ।’ 

उत्पादन बढाउन बर्सेनि रासायनिक मलको भरमा खेती गर्दै आएका बस्यालजस्तै जिल्लाभरका किसान यतिबेला भने माटोको उर्वरशक्ति कसरी फिर्ता ल्याउने चिन्तामा छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले पैयुँ गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको माटो परीक्षण शिविरमा ७ वटा वडाका १ सय २ नमुना परीक्षण गरिएको थियो । माटोको पीएचमान, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको अवस्था जाँच गरिएको प्राविधिकले बताए ।

‘कीट बक्स’ विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट पीएच मानको आधारमा कृषि चुनको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । ‘अधिकांश माटोमा रासायनिक मलको मात्रा बढी भएको देखियो,’ कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतकी प्रमुख मनिता थापाले भनिन्, ‘यो समग्रमा पोटासको मात्रा कम हुनु हो ।

रासायनिक (युरिया र डिएपी) मलसँगै कृषि चुन र पोटासको मात्रा मिलाएर छरेको भए त्यस्तो अवस्था आउने थिएन । प्रांगारिक, रासायनिक मल र कृषि चुनको मात्रा मिल्योभने त्यो समस्या सुधार हुन्छ ।’ आगामी दिनमा बालीमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्न सुझाव दिएको उनले बताइन् । १ सय २ नमुना परीक्षणमध्ये २५ प्रतिशतमा अम्लीयपन, ७५ प्रतिशतमा तटस्थ, ९५ प्रतिशतमा नाइट्रोजनको मात्रा कम रहेको प्राविधिकले बताए । ८० प्रतिशत नमुनामा फस्फोरसको मात्रा कम रहेको गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक सन्दिप तिवारीले बताए ।

नतिजाको आधारमा विभिन्न बालीमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा सिफारिस गरिएको छ । प्राविधिकको सिफारिस अनुसार कृषकले कृषि चुन र मलखादको सन्तुलित प्रयोग गर्न सके माटोको अवस्थामा सुधार आउने अधिकृत थापाको भनाइ छ ।

पैंयू–५ का किसान रामप्रसाद शर्माले गाउँमा शिविर आएको मौका छोपेर माटो परीक्षण गरेर माटोको अवस्था गम्भीर हुनबाट जोगिएको बताए । ‘डाक्टरलाई नदेखाई रोगको पत्तो हुँदैन भन्थे हो रहेछ,’ उनले भने, ‘रोग पहिचान भयो । अब ओखती मिलाएर खुलाउन सके निको हुन्छ ।’

प्राविधिकको सुझावअनुसार अब आफूले खेतबारीमा प्रांगारिक मल, पोटास, कृषि चुन र कोसेबालीमा जोड दिने बताए । माटो परीक्षण शिविरले धेरै किसान दाजुभाइले फाइदा लिएको बताउँदै प्राविधिकहरूलाई कम्तीमा वर्षको एकपटक यस्तो शिविर राख्न सुझाए । ‘प्राविधिकलाई देखाएपछि माटो परीक्षणको महत्त्व थाहा भयो,’ स्थानीय किसान होमलाल भुसालले भने, ‘माटोको रोग मान्छे र गाईवस्तुको जस्तो हुँदो रहेनछ । अवस्था बिग्रिएको कुरा थाहै थिएन ।’ प्राविधिकको सल्लाहअनुसार खेती गरे उत्पादन बढ्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए । कतिपय किसान माटो परीक्षणमा आकर्षित नभएपछि केही स्थानको माटो प्राविधिक आफैंले संकलन गरेर परीक्षण गरेका थिए ।

प्राविधिकका अनुसार माटोमा नाइट्रोजन र फस्फोरसको मात्रा जति धेरै भयो खेतीबालीका लागि उति नै राम्रो हुन्छ । माटोको बिग्रँदो अवस्थामा सुधार ल्याउन केन्द्रले कार्यालय परिसरमा नै माटो परीक्षण ल्याव सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि किसानको आकर्षण खासै नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७९ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काम छोडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन

अगन्धर तिवारी

पर्वत — निर्माण सामग्री अभाव देखाउँदै व्यवसायीले काम रोकेपछि करिब दुई महिनादेखि मालढुंगा–बेनी सडकको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । १३ किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनमा विस्तार गरी कालोपत्र गर्न २०७७ चैतमा एपेक्स खड्गकृष्ण जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक चौडा पर्ने क्रममा जलजला गाउँपालिका–७ केराबारी नजिकै स्थानीयसँग सामान्य विवाद भएपछि असोजमा रोकिएको काम अझै अघि बढ्न नसकेको हो । 



निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक निर्माण सामग्री (नदीजन्य पदार्थ) स्थानीय खोलानदीबाट निकाल्ने सर्त थियो । सोही सर्तबमोजिम ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, गत २०७८ असार २९ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पहिचान बिथोलिने गरी नदीमा मेसिन लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाइदियो । सर्वोच्चको यही आदेशकै कारण कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकाल्न नपाएपछि व्यवसायीले काम अघि नबढाउने बाहना

खोजिरहेको थियो ।

कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाए पनि सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्किएका ढुंगा, माटो लगायत प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थानीय प्रशासन, आयोजना कार्यालयले सहमति दिएका थिए । सहमतिअनुरूप व्यवसायीले जलजला–७ केराबारीस्थित सडकलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै ढुंगा उत्खनन गरेको थियो । त्यहाँ रहेको ढुंगाखानी केही स्थानीयको निजी र केही सामुदायिक वनमा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । विरोधका कारण व्यवसायीले निर्माण सामग्री नपाएको भन्दै काम रोकेको हो । गत असोजमा रोकिएको काम दुई महिनासम्म सुचारु नहुँदा स्थानीयवासी र यो सडक हुँदै बेनी, जोमसोम, मुक्तिनाथसम्म आउजाउ गर्ने यात्रीहरू गम्भीर मर्कामा परेका छन् ।

यो सडक राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । स्थानीयका अनुसार निर्माण कम्पनी ४ महिनादेखि सम्पर्कविहीन छ भने सडक अस्तव्यस्त हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । १३ किलोमिटर लामो यो खण्डमा म्याग्दीको बेनीदेखि छुटेका सवारीसाधन मालढुंगा पुग्न डेढ घण्टासम्म समय लाग्दा सुत्केरी, बिरामी तथा अत्यावश्यक यात्रीले दुःख पाउनेगरेका छन् । ‘निर्माण अलपत्र छोडेर भाग्नेलाई प्रशासनले खोजेर कारवाही गर्नुपर्ने हो,’ स्थानीय कोपिला आचार्यले भनिन्, ‘हामीलाई विकास चाहिएको हो । विकासका नाममा झनै सास्ती छ ।’ सवारीचालक राजकुमार पुनले बेनीबाट मालढुङ्गा पुग्न आधा घण्टा समय लाग्ने गरेकोमा सडक विस्तार हुन लागेपछि डेढ घण्टा लागेको बताए ।

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म २४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । आगामी चैत मसान्तसम्म योजना सम्पन्न गर्ने आयोजनाले लक्ष्य राखेको थियो । तर ठेकेदार काम नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भइदिँदा तोकिएको समयमा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन समस्या देखिएको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतीले बताए । ‘सुरुमा निकै तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो,’ प्रजापतीले भने, ‘हामी पनि उत्साहित थियौं । अहिले लामो समय काम रोकिंदा समयमै सक्न मुस्किल पर्ने देखियो ।’ कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाएपछि दुई करोड खर्चेर क्रसर मेसिन जडान गरेको व्यवसायीले त्यो पनि चलाउन नपाउँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘क्रसर नचल्दा पनि व्यवसायीले विद्युत्लाई मासिक एक लाख महसुल बुझाउनुपर्छ,’ प्रजापतीले भने, ‘अहिले स्थानीयले विरोध गरेपछि क्रसर चलाउन पनि दिएको छैन ।’

सडकको काम रोकिएका कारण चौतर्फि बिरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले काम नगर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना कार्यालयलाई भनेका छन् । ‘घाटा लाग्यो भनेर कामै छोड्न पाइँदैन,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘हामी त्यस्तालाई तत्काल कारबाही गर्छौैं । आयोजना प्रमुखलाई भनिसकेको छु ।’ आयोजनाको ठेक्का पाएको एपेक्स खड्गकृष्ण जेभीलाई जिम्मा दिएकोमा उसले पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको थियो । पेटी ठेकेदारलाई कानुनले नचिन्ने भएकाले मुख्य ठेकेदारलाई कारबाही गर्न प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७९ १२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×