काम छोडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन

निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक निर्माण सामग्री (नदीजन्य पदार्थ) स्थानीय खोलानदीबाट निकाल्ने सर्त थियो । सोही सर्तबमोजिम ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, गत २०७८ असार २९ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कालीगण्डकीको धार्मिक तथा ऐतिहासिक पहिचान बिथोलिने गरी नदीमा मेसिन लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न रोक लगाइदियो । सर्वोच्चको यही आदेशकै कारण कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य गिट्टी, बालुवा, ढुंगा निकाल्न नपाएपछि व्यवसायीले काम अघि नबढाउने बाहना

खोजिरहेको थियो ।

कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाए पनि सडक चौडा पार्ने क्रममा निस्किएका ढुंगा, माटो लगायत प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थानीय प्रशासन, आयोजना कार्यालयले सहमति दिएका थिए । सहमतिअनुरूप व्यवसायीले जलजला–७ केराबारीस्थित सडकलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै ढुंगा उत्खनन गरेको थियो । त्यहाँ रहेको ढुंगाखानी केही स्थानीयको निजी र केही सामुदायिक वनमा परेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । विरोधका कारण व्यवसायीले निर्माण सामग्री नपाएको भन्दै काम रोकेको हो । गत असोजमा रोकिएको काम दुई महिनासम्म सुचारु नहुँदा स्थानीयवासी र यो सडक हुँदै बेनी, जोमसोम, मुक्तिनाथसम्म आउजाउ गर्ने यात्रीहरू गम्भीर मर्कामा परेका छन् ।

यो सडक राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्छ । स्थानीयका अनुसार निर्माण कम्पनी ४ महिनादेखि सम्पर्कविहीन छ भने सडक अस्तव्यस्त हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । १३ किलोमिटर लामो यो खण्डमा म्याग्दीको बेनीदेखि छुटेका सवारीसाधन मालढुंगा पुग्न डेढ घण्टासम्म समय लाग्दा सुत्केरी, बिरामी तथा अत्यावश्यक यात्रीले दुःख पाउनेगरेका छन् । ‘निर्माण अलपत्र छोडेर भाग्नेलाई प्रशासनले खोजेर कारवाही गर्नुपर्ने हो,’ स्थानीय कोपिला आचार्यले भनिन्, ‘हामीलाई विकास चाहिएको हो । विकासका नाममा झनै सास्ती छ ।’ सवारीचालक राजकुमार पुनले बेनीबाट मालढुङ्गा पुग्न आधा घण्टा समय लाग्ने गरेकोमा सडक विस्तार हुन लागेपछि डेढ घण्टा लागेको बताए ।

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म २४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । आगामी चैत मसान्तसम्म योजना सम्पन्न गर्ने आयोजनाले लक्ष्य राखेको थियो । तर ठेकेदार काम नै बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भइदिँदा तोकिएको समयमा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन समस्या देखिएको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतीले बताए । ‘सुरुमा निकै तीव्र गतिमा काम भइरहेको थियो,’ प्रजापतीले भने, ‘हामी पनि उत्साहित थियौं । अहिले लामो समय काम रोकिंदा समयमै सक्न मुस्किल पर्ने देखियो ।’ कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न नपाएपछि दुई करोड खर्चेर क्रसर मेसिन जडान गरेको व्यवसायीले त्यो पनि चलाउन नपाउँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘क्रसर नचल्दा पनि व्यवसायीले विद्युत्लाई मासिक एक लाख महसुल बुझाउनुपर्छ,’ प्रजापतीले भने, ‘अहिले स्थानीयले विरोध गरेपछि क्रसर चलाउन पनि दिएको छैन ।’

सडकको काम रोकिएका कारण चौतर्फि बिरोधपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले काम नगर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना कार्यालयलाई भनेका छन् । ‘घाटा लाग्यो भनेर कामै छोड्न पाइँदैन,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘हामी त्यस्तालाई तत्काल कारबाही गर्छौैं । आयोजना प्रमुखलाई भनिसकेको छु ।’ आयोजनाको ठेक्का पाएको एपेक्स खड्गकृष्ण जेभीलाई जिम्मा दिएकोमा उसले पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको थियो । पेटी ठेकेदारलाई कानुनले नचिन्ने भएकाले मुख्य ठेकेदारलाई कारबाही गर्न प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्रशासनले जनाएको छ ।