नयाँ सरकारलाई अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने चुनौती

गण्डकी प्रदेशमा एक दलको मात्रै सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ सरकारको नेतृत्वबारे अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । सुरुमा सरकार गठनमै चुनौती देखिन्छ । सरकार बनिसकेपछि जनतालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन हुने गरी नयाँ कार्यक्रम, योजना ल्याउने, पुराना सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने, बाँकी कानुन निर्माण गर्ने, सुशासन कायम गर्दै प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । एकल सूचीका अधिकारको संस्थागत विकास, त्यहीअनुसारको संरचना निर्माणको दायित्व पनि छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, भौतिक संरचना र विकास निर्माणमा तीव्रता, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ अब बन्ने सरकारले सुशासन, समृद्धि र विकासको अभियानलाई विशेष जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । आफूहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेगरी विभिन्न संरचना, कार्यक्रम अघि सारेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । गण्डकीमा २०७४ फागुन ४ मा एमालेका गुरुङकै नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारले झन्डै साढे ३ वर्ष काम गर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको सरकार अहिलेसम्म पनि छ ।

यस अवधिमा शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यमा विशिष्टीकृत सेवा, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश, स्थानीय तह जोड्ने सडक, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क, कृषि मोडल फार्म, स्याउमा आत्मनिर्भर, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान, डिजिटल हबजस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारिएका छन् । प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्यले गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । गण्डकी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एकेडेमी स्थापना, त्रिवेणी–कोरला सडक, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, आयोजना बैंक दिग्दर्शनलगायत कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् । प्रदेशलाई साक्षर र पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिसकिएकाले त्यसलाई टिकाइराख्नु पनि सरकारसामु चुनौती हुनेछ ।

प्रदेशले पूर्वी नवलपरासीको लौकाहाखोला र कास्की, तनहुँ सीमाको पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना पनि अघि सारेको थियो । तर, जग्गा अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । सुशासनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण बनाउन चाहे पनि नसकिएको गुरुङले स्विकारे । यस सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा बनिसकेको थियो । प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीको सम्बर्द्धन, बाह्य पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने तथा वातावरण बनाउने प्राधिकरणको उद्देश्य थियो । ऊर्जाको अध्ययन, आम्दानी बढाउने, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माणको रेखदेख गर्ने अनुगमन संयन्त्रको काम गर्न पनि प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको थियो । गुरुङले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने भने पनि नसकिएको बताए । ‘अख्तियारजस्तो अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास निर्माण पनि हेर्ने र समग्रमा सुशासन कायम गराउन ब्युरोको भूमिका हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर स्थापना गर्न सकिएन ।’

नेपालमै पहिलोपटक गण्डकीले एक्सन रुम सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर अहिले प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा छैन । अब बन्ने सरकारले यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने गुरुङ सुझाउँछन् । ‘संघीय सरकारले प्रदेशलाई खासै सहयोग नगरेको अवस्था छ । पर्याप्त बजेट नदिने, बेलैमा कानुन नबनाइदिने गर्दा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, आफ्नै प्रहरी बनाउन नसक्दा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ प्रदेशले खासै सोचेको छैन । अब प्रदेश आत्मनिर्भर बन्न जरुरी छ ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्दा आवाधिक योजनामा समेटिएका २६ वटा समृद्धि र १२ वटा सुखका लक्ष्यमा मुस्किलले १० वटा समृद्धि र एउटा सुखका लक्ष्य भेटाउन सक्ने अवस्था रहेको बताए । अरु सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकोमा ५.६ प्रतिशत भन्दामाथि नजाने अवस्था देखिएकाले अबको सरकारलाई यो पनि चुनौती रहेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनको कुरा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कृषिमा आधारित परम्परागत अर्थतन्त्रबाट उठेर उद्योग र सेवामा रुपान्तर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सुरुमै उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ जानुपर्नेमा सरकार चुकेको उनले औंल्याए । ‘प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान ५ प्रतिशत पनि छैन । सेवा क्षेत्रले आम्दानी र रोजगारी दिए पनि दिगो विकासको आधार हुन सक्दैन । कृषि र उद्योगले उक्त आधार दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा छैन । गण्डकी भारत र चीनसँग जोडिएकाले हामीले हाम्रो उत्पादनलाई ती मुलुकमा पुर्‍याउन सक्ने गरी औद्योगिकीकरणमा जानुपर्छ ।’

अहिले प्रदेश मुस्किलले मासु, अन्डा, दुग्धजन्य पदार्थ र आलुमा आत्मनिर्भर भए पनि औद्योगिक र अन्य कृषि उपज पनि आयात गर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग र शालिग्राम करिडोरमा औद्योगिक करिडोर बनाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए । पर्यटनलाई प्रदेशको पहिलो समृद्धिको आधारका रूपमा लिए पनि त्यसअनुसारको संरचना बन्न नसकेको उनले औंल्याए । ‘ऊर्जा विकासको सम्भावना भएको प्रदेश भए पनि उत्पादित ऊर्जा बेच्न बजार छैन । प्रसारण लाइन पनि छैन । अब बन्ने सरकारले पर्यटनले मात्रै प्रदेशको समृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले धेरै काम गरे पनि संघमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले दिएका अधिकार कुण्ठित भएका छन् । यसका लागि सघन सहकार्य गरी आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘२ आना जग्गा संघले दिँदैन, अनि प्रदेशको काम कसरी देखिन्छ ? प्रदेश सरकारलाई सरकारजस्तो हुन दिनुपर्‍यो ।’ राजस्वको दायरा, अर्थतन्त्र बढाएर आन्तरिक आय वृद्धि गर्न निर्मम रूपमा सोच्नुपर्ने उनले बताए । योजना छनोट र बजेट बाँडफाँट विधिमा गम्भीर त्रुटि रहेकाले अबको सरकारले जोखिमै मोलेर सुधार गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

प्रदेशलाई संघले कताकता नियन्त्रणमा राख्न खोजेजस्तो अनुभव गरेको भन्दै प्रदेशका एक पूर्वप्रमुख सचिवले त्यसमा प्रदेशले हस्तक्षेप गर्न नसकेको जिकिर गरे । ‘संविधानको सही कार्यान्वयन नगर्ने अनि संघीयता असफल भयो भनेर हिँड्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गर्नुपर्ने काम नगरी प्रदेश परीक्षामा छ भनिएको छ, यो असुहाउँदो कुरा हो । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्रदेश मातहत भए बल्ल राम्रो हुन्थ्यो ।’

राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहालले पछिल्लो ५ वर्षको नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रदेश संरचनाको जग बसेकाले अब सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीयता र प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा उठ्न थालेका छन् । यो नयाँ अभ्यास भएकाले राम्रै गरेको छ भन्ने देखाउन पनि सुशासनलाई जोड दिनुपर्छ ।’ आयोग पूर्वउपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेल आफूहरूले प्रदेशका लागि एउटा खाका तयार पारेकाले नयाँ सरकारलाई काम गर्न सहज हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थापन, केन्द्रले नभ्याउने वा नदेखेका र पालिकाले नसक्ने विकास योजना प्रदेशलाई दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा अंकुश लगाएकाले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । वित्तीय हस्तान्तरण न्यायोचितसमेत नभएको गुनासो उनको छ ।