दल बदल्दै मतदाता- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दल बदल्दै मतदाता

जनप्रतिनिधिले जनइच्छा पूरा नगर्दा मतदाताले विकल्प रोजे
आश गुरुङ

लमजुङ — बहुदलपछि लमजुङको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले हैकम जमायो । २०४८, ०५१, ०५६ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार पराजित भइरहे । यद्यपि ०४६ को परिवर्तनअघि पनि कम्युनिस्ट उम्मेदवारमाथि प्रजातान्त्रिक शक्ति हाबी हुँदै आएको थियो । त्यसको निरन्तरता कांग्रेसले ३ पटकको निर्वाचनसम्म कायम राख्यो ।


२०६४ मा तत्कालीन लमजुङ क्षेत्र १ (हाल प्रदेशसभा १) माओवादीका बुद्धिराम गुरुङ र क्षेत्र २ (हाल प्रदेशसभा २) मा नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विजयी भएर पहिलोपटक कम्युनिस्ट झण्डा फहराए । एमालेका गुरुङ २०४३ देखि हरेक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै आएका थिए ।

एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुँदा २०४३ मा कांग्रेसका लेखनाथ अधिकारी विजयी बने । २०४८ मा क्षेत्र १ बाट कांग्रेसका रामचन्द्र अधिकारी र क्षेत्र २ बाट कांग्रेसकै रामबहादुर गुरुङले चुनाव जिते । २०५१ मा दुवैले उही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जिते । २०५६ मा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेर कांग्रेसका रामबहादुर गुरुङले क्षेत्र १ मा कांग्रेसको जितलाई निरन्तरता दिए । क्षेत्र १ उनकै गृहनिर्वाचन क्षेत्र हो । क्षेत्र २ मा कांग्रेसका हरिभक्त अधिकारी विजयी भए । २०४३ देखि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कांग्रेस उम्मेदवारसँग लगातार हारिरहे ।

लमजुङका मतदाताले २०६४ यता भने दल बदल्दै उम्मेदवारलाई जिताउने गरेका छन् । २०६४ दुवै क्षेत्र कम्युनिस्टलाई जिताएका मतदाताले २०७० मा क्षेत्र १ बाट एमालेका जमीन्द्रमान घलेलाई जिताए । क्षेत्र २ बाट एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हराए । त्यतिबेला जमीन्द्रले कांग्रेसका टकराज गुरुङलाई हराएका थिए । कांग्रेसका चन्द्रबहादुर कुँवरले एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हराएका थिए ।

२०७४ मा एमाले–माओवादी केन्द्र मिल्दा मतदाताले कांग्रेसका दिलबहादुर घर्तीलाई हराएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा माओवादीका देवप्रसाद गुरुङलाई जिताए । लमजुङ प्रदेश १ मा कांग्रेसका गर्जबहादुर गुरुङलाई हराएर एमालेका धनञ्जय दवाडी र प्रदेश २ मा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद कोइरालालाई हराउादै एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विजयी बनाए । गुरुङ गण्डकी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री बने ।

२०७४ मा दुवै क्षेत्र कब्जा गरेको एमाले यसपटक दुवै क्षेत्रको निर्वाचनमा चुकेको छ । प्रदेशसभा १ मा मतदाताले २०७० का विजयी उनै जमीन्द्रमान घलेलाई हराउँदै कांग्रेसका टकराज गुरुङलाई निर्वाचित गराए । प्रदेशसभा (२) मा एमाले उम्मेदवार कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई हराएर मतदाताले कांग्रेसका भेषबहादुर पौडेललाई जिताएका छन । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङलाई हराएर एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मतदाताले जिताएका छन् । एमालेसँग मिल्दा माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङले चुनाव जितेका थिए । कांग्रेससंग मिल्दा भने पराजित भए ।

बेंसीसहर नगरपालिका–८ फूलबारीका सुरेशकुमार प्रधानका अनुसार पछिल्लो वर्षका निर्वाचनलाई हेर्दा मतदाताले पार्टी परिवर्तन गरेर जिताउने गरेका छन् । ‘मतदाता समयसापेक्ष चल्छ । यसअघि विजयी भएकाले विकास गर्न नसक्दा मतदाताले पार्टी वा उम्मेदवार फेर्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार भोटर कसैको पेवा हुँदैनन् । ‘पार्टीले भोटरलाई कार्यकर्ताको नजरले हेरिदिँदा फरक रिजल्ट आउँछ । लमजुङकै उदाहरणलाई लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञप्रसाद पौडेल लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको भन्दै राजनीतिक दल र नेताले ठूलो सपना देखाउँदा नागरिकमा वितृष्णा छाएको बताउँछन् । ‘नागरिक परिवर्तन चाहन्छ यो मानवीय स्वभाव हो । नेता र राजनीतिक दल आफैंले नागरिकलाई देखाएको सपना पूरा नगर्दा मतदाताले दल अदलबदल गरिहेका छन्,’ उनले भने । ठूलो आशा देखाउने तर दल, नेता र उम्मेदवारबाट त्यो पूरा हुन सकेको छैन । विकास र समाजमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । ‘यो भनेको खतराको घण्टी हो । नेता, दल सच्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनताको ढोकामा गएर साँचो कुरा नगरे फेरि हुने यस्तै हो । मतदाता यसलाई भोट हालेर हुन्छ कि, फलानोलाई भोट हालेर हुन्छ कि भनेर मत परिवर्तन गरिरहन्छन् ।’

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार १ लाख ३३ हजार ५ सय ५९ मतदाता रहेको लमजुङमा ८० हजार २ सय २७ मत खसेको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ एमाले उम्मेदवार पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ३४ हजार ९ सय ८५ मत ल्याएर विजयी भए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङले ३१ हजार ७ सय ९१ मत पाए । प्रदेशसभा १ तर्फ कांग्रेस जिल्ला सभापति टकराज गुरुङ र प्रदेशसभा २ तर्फ कांग्रेसका निवर्तमान सभापति भेषबहादुर पौडेल विजयी बने ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इतिहास सम्झिँदै राजापुर

कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिमकै ठूलो बजार मानिएको राजापुर समय क्रममा ओझेल पर्दै गयो, विकासका धेरैजसो आधारभूत पूर्वाधार पुगे पनि राजापुरले विगतको रौनक फर्काउन सकेन
कमल पन्थी

बर्दिया — करिब चार दशकअघिको हिउँद । राजापुर मण्डी (बजार) मा बिहानी प्रहर सुरु नहुँदै राति २ बजेदेखि चहलपहल सुरु हुन्थ्यो । हल्लाखल्ला र मोलतोलले बजार गुल्जार देखिन्थ्यो । धान बेच्न आएका किसानको लस्कर र खरिद गर्न आएका व्यापारीले ल्याएका सयौं लडिया (बयलगाडा) ले राजापुर जीवन्त देखिन्थ्यो ।

यी दिनहरूमा राजापुरको धान बजारमा बयलगाडा राख्ने ठाउँसमेत भेटिन मुस्किल पर्थ्यो । पहाडबाट सुन्तला, स्याउ, घिउ, गलैंचादेखि सिलाजित, हिंग, टिमुरलगायतका जडीबुटी राजापुर ल्याउने र यहाँबाट नुन, तेल, चामल, गहुँको पिठोलगायत कपडा खरिद गरी लैजाने परम्परा अब राजापुरका निम्ति कथा भइसक्यो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट डोकोभरि सामान ल्याउने व्यापारीका लागि अब राजापुर बिरानो भइसक्यो ।

चारैतिर कर्णाली र यसको भँगालो मानिने गेरुवा नदीले घेरिएको राजापुर एउटा टापुजस्तो थियो । सडक सञ्जालले नजोडिएका कारण विकट मानिए पनि धान र गहुँको उर्वर भूमि भएकाले राजापुरको बेग्लै सान थियो । पश्चिम नेपालका किसानको धान खरिदबिक्री गर्ने बजार भएकाले मात्रै होइन, २०२० सालमै भन्सार खोलिएकाले राजापुर गुल्जार थियो । अहिले राजापुरसँग पुरानो चमकधमक छैन तर यसको इतिहास सुनाउने भने विगत सम्झिएर रोमाञ्चित बन्छन् ।

सडक सञ्जालसँग जोडिएकाले हिजोआज राजापुर पुग्न गाह्रो छैन । एक समय यहाँ गाडी भनेकै एकाध जमिनदारका ट्र्याक्टर थिए । लडियाको लस्कर र त्यसको आवाजले राजापुर गुन्जिराख्थ्यो । राजापुरबाट करिब ५ देखि २० किमि दूरीका गाउँबाट किसान धान बेच्न राति नै राजापुर आइपुग्थे । ‘पाताभार, गोला, नयाँगाउँ, दौतलपुर, बदालपुर, मनाउ, खैरीचन्दनपुर, भिम्मापुर, पशुपतिनगर र मानपुरटपरा गाविसबाट आएका लडियाले पुरै राजापुर भरिएजस्तो देखिन्थ्यो,’ राजापुर–४ का ७० वर्षीय परशुराम थारू भन्छन्, ‘अहिले त त्यो सबै कथा भइसक्यो ।’ स्थानीय व्यवसायी काशीराम शर्माले २०३० सम्म राजापुर बजार गोलाहाट मण्डीका रूपमा चर्चित भएको इतिहास सुनाउँछन् । ‘अहिले त्यो ठाउँ बगरमा परिणत भएको छ,’ उनले भने ।

चार दशकअघिसम्म जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोटलगायत पश्चिम उत्तरबाट यहाँ आउने व्यवसायीलाई हटारु भन्ने चलन थियो । ‘राजापुरमा पहाडबाट आएका व्यवसायीका लागि गाउँ पञ्चायतले धर्मशालाको व्यवस्था गरेको थियो,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्वप्रबन्धक लक्ष्मी गौतम भन्छन्, ‘यहाँ केही चिया र मिठाईका होटल थिए । खाना खाने होटल नहुँदा खरिदबिक्री गर्न आउने कर्णाली र सुदूरपश्चिका व्यवसायी खाना पकाएर खान्थे ।’ राजापुरको रौनक एकैचोटि घटेको भने होइन । २०४३ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि व्यापारका नयाँ केन्द्र राजमार्ग छेउछाउ खुल्न थाले । राजमार्ग र पहाडी सडकमार्ग बनेसँगै चिसापानी, टीकापुर, कटाक्षे, भजनी, लम्की, सुर्खेतलगायतका ठाउँमा बजार विस्तार भएपछि राजापुरको व्यापारिक कारोबार घटेको बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघ राजापुरका अध्यक्ष केदार थापाले बताए । जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, दिपायल र अछामबाट आउने व्यवसायी पायक सहरमा जान थालेपछि राजापुर सुस्ताउन थालेको उनको भनाइ छ ।

राजमार्ग बन्नु अघिसम्म यहाँ उत्पादित धान र गहुँ नेपालकै अन्य ठाउँ पठाउँदा पनि भारतको भर पर्नुपर्थ्यो । यहाँको खाद्यान्न उत्तरप्रदेश राज्यको बहराइच जिल्लास्थित कतरनियाघाटमा कस्टम (भन्सार) कार्यालय भएर पठाउने गरिएको राजापुर–४ का पूर्ववडाध्यक्ष रमण रेग्मीले बताए । हाल राजापुरमा पर्ने साविक ११ गाविस र छिमेकी गेरुवा गाउँपालिका धान र गहुँका लागि उर्वरभूमि मानिन्थे । एक दशकअघिसम्म यी स्थानीय तहबाट मात्रै झन्डै ३ अर्ब मूल्यको धानको कारोबार हुने गरेको रेग्मी सुनाउँछन् । बजार विस्तारका क्रममा राजापुरबाहेक शान्तिबजार, मनाउ, खैरीचन्दनपुर, गोलालगायतमा धान खरिदबिक्री गर्ने व्यवसायी भरिँदै गएपछि यहाँ किसान आउने क्रम २०६५ पछि घट्दै गएको छ ।

चार दशकअघि राजापुरले कतरनियाघाट र राजापुर मूल भन्सार भएर भारतदेखि बंगलादेशसम्म धान निर्यात गर्थ्यो । अन्य भूभागसँग सडक सम्पर्कमा नजोडिएका कारण कतरनियाघाट सुक्खा बन्दरगाहजस्तो थियो । कतरनियाघाटबाट करिब ३ किमि दूरीमा रहेको बिछियामा रेल्वे स्टेसनबाट मालवाहक डिब्बामा राखेर धान निर्यात गरिन्थ्यो । राजापुर–१० का ७२ वर्षीय मंगल थारू राजपुरले निर्यात गर्ने धान र गहुँकै कारण कतरनियाघाट नजिकै रहेको बिछिया बजार फस्टाएको सम्झिन्छन् । ०७५ सालमा कतरनियाघाटको भन्सार करिब ४० किमि पूर्व मिहीपुरुवा बजारमा सर्‍यो । त्यसपछि त राजापुरको बिछिया बजारसँगको साइनो पनि हरायो ।

खाद्य व्यवस्था व्यापार केन्द्र राजापुरका प्रमुख धर्मराज पन्थले राजापुर बजारमा हरेक वर्ष झन्डै ५० देखि ६० करोड मूल्यको धान खरिद हुने गरेको बताए । अनाजको भण्डार भएकैले २०४५ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा र पञ्चायतकालका अर्थ सहायक मन्त्री दमनध्वज चन्दको पहलमा यहाँ आधुनिक धानचामल कारखाना स्थापना भएको थियो । करिब १५ करोड लागतको स्थापना गरिएको उक्त कारखाना माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०५९ चैत २९ गते बम विस्फोटपछि बन्द भयो । २०६४ सालमा खाद्य व्यवस्था व्यापार केन्द्र, राजापुरले कारखाना मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्यायो । संस्थाले किसानको धान खरिद बिक्री गर्ने काम थाल्यो । तर यसले राजापुरको गुमेको रौनक फिर्ता ल्याउन सकेन ।

कर्णाली र गेरुवा नदीले घेरिएको राजापुर २०७२ सम्म दुर्गम भेगजस्तो थियो । यहाँबाट नेपालकै अन्य भाग जान भारतको कतरनियाघाट नपुगी धरै थिएन । कतरनियाघाटबाट नेपाली सीमाको भिम्मापुरसम्म घना जंगल छिचोल्नु सजिलो कुरा थिएन । राजापुर–१० का ७० वर्षीय दिगम्बर थारू उतिबेला जंगल छिचोलेर कतरनियाघाट पुग्ने नेपालीहरू डाँकाको लुटपाटमा पर्ने गरेको कथा सुनाउँछन् । राजापुर हुँदै गुलरिया, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायत ठाउँ पुग्न एक मात्र विकल्प भारतको बाटो थियो । कर्णाली नदीमा पुलसमेत नहुँदा भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्था थियो । २०५१ सालमा राजापुर जोड्ने कर्णाली नदीको भँगालो गेरुवा नदीको कोठियाघाटमा स्टिमरसँगै पन्टुन ब्रिज सञ्चालन भयो । २०७३ सालमा यहाँ पुल निर्माण भएपछि नेपाल जान भारतको बाटो भर पर्नुपर्ने बाध्यता राजापुरवासीका निम्ति हट्यो ।

एक समय राजापुरमा मूल भन्सार कार्यालय थियो । कर कार्यालयदेखि राष्ट्र बैंकको सटही काउन्टरसम्म र नेपाल बैंक लिमिटेडदेखि धान मिलसम्म सबै यहीँ थिए । निर्यात घट्दै गएपछि मूल भम्सार र भारु सटही काउन्टर बन्द छ । राजापुर–४ का पूर्व वडाध्यक्ष रमण रेग्मी मूल भन्सार भएकै कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँग यहाँबाट आयात–निर्यात हुने गरेको इतिहास सुनाउँछन् । ‘पुल र सडक सञ्जाल बनेपछि मूल भन्सार विस्तारै राजस्व शून्य बन्दै गयो,’ उनले भने ।

राजापुरबाट करिब ७ किमि पश्चिम–दक्षिण सीमावर्ती कैलालीको खग्रौलाघाटको मूल भन्सारबाट सामान आयात–निर्यात हुन थालेपछि त्यसो सोझो असर राजापुरमा पर्‍यो । करिब सात वर्षअघि कर्णालीको सत्तीघाटमा पुल बनेपछि यहाँका व्यवसायी खग्रौला र भारतको तिकोनियाको भन्सार प्रयोग गर्छन् । अधिकृतसहित २५ जनाको दरबन्दी रहेको मूल भन्सार कार्यालय अहिले एक जना सहयोगीको भरमा चलिरहेको छ । यहाँबाट हुने काम केही वर्षयता गुलरियास्थित छोटी भन्सार कार्यालयले गर्दै आएको छ । छोटी भन्सारका नायब सुब्बा रवीन्द्र विकले ६ वर्षअघिसम्म वार्षिक ४ देखि ५ करोड राजस्व असुल्ने भन्सारमा अहिले राजस्व संकलन घटेको बताए ।

राजापुर–९ का किसान भागिराम थारू धान खरिदबिक्रीका लागि किसान र व्यवसायीबीच तँछाडमछाड हुने गरेको सम्झन्छन् । ‘उहिले राजापुरमा समृद्धि थियो, अहिले उपेक्षित छ । जनप्रतिनिधिले यो ठाउँको महत्त्व बुझेनन्,’ उनले भने । यहाँ किरानादेखि लत्ताकपडाका कतिपय पसल भारतीय व्यवसायीले चलाएका थिए । ‘त्यसबेला पुरानो कर्णाली बस्त्रालय, सरला राइस मिल, हीरालाल गुप्ताको पसल चर्चित थिए,’ ६७ वर्षीय गोपालध्वज जिसी भन्छन्, ‘व्यवसायमा मन्दी आएपछि धेरैजसो पुराना व्यवसायी पलायन भए, द्वन्द्व सुरु भएपछि बेचेखुचेका पनि हिँडे ।’ उनका अनुसार राजापुरबाट २०२१ सालअघि वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार क्विन्टल धान भारतलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । कतरनियाघाटको भन्सार बन्द भएपछि यहाँको बजार प्रभावित भएको नगरप्रमुख दिपेश थारू बताउँछन् ।

राजापुरमा सयौं बिघा हुने जमिनदार धेरै थिए । निम्न आय भएका र थोरै जग्गा भएका किसान महाजनी (व्यापारी) प्रथामा निर्भर थिए । उनीहरू बैकबाट ऋण नपाएपछि गल्ला व्यापारीको भर पर्थे । ७५ वर्षीय पूर्व कमैया लौटन थारूले ३५ वर्षअघिसम्म जमिनदारको आदेश कानुनजस्तै हुने गरेको बताउँछन् । सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनसँगै अहिले यो व्यवस्था फेरियो । ‘वित्तीय संस्था खुल्न थालेपछि किसानले सहजै ऋण पाउन थाले, महाजनी प्रथा रोकियो,’ किसान पटवारी थारुले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बर्दियाका प्रशासन फाँट प्रमुख गंगा अधिकारीका अनुसार सशस्त्र द्धन्दका बेला राजापुर टप्पुको साविक ११ गाविसमा जमिनदारका २ हजार बिघा खेत माओवादीले कब्जा गरेको थियो । राजापुर नगरपालिकाबाट मात्रै २४ जना जमिनदार विस्थापित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनसँग द्वन्द्वकालमा खैरीचन्दनपुर १३, नयाँगाउँबाट १२, दौलतपुरबाट १६, बदालपुरबाट २९, भिम्मापुरबाट १४, मानपुर टपराबाट २७, गोलाबाट २४, पाताभारबाट २९, पशुपतिनगरबाट २३ र मनाउबाट ५५ जना जमिनदार विस्थापित भएको तथ्यांक छ ।

सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि राजापुरका विकास हुँदै नभएको भने होइन । सात वर्षअघि गेरुवा नदीको कोठियाघाटमा १ हजार १५ मिटरको पुल बन्यो । तीन वर्षअघि हुलाकी सडक कालोपत्र भयो । राजापुर र कैलाली जोड्ने कर्णालीको सत्तीघाटमा पुल निर्माण भयो । मालपोत, नापी, इलाका प्रशासन कार्यालसम्म स्थापना भइसकेका छन् । कानुन व्यवसायी महादेव रटगैया पुरानो व्यवसायिक केन्द्रमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना नहुनु, पहाडी जिल्लाबाट व्यवसायी आउन छाड्नुले पुरानो बजार सुनसान भएको बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित ठूला व्यापारी फर्केर नआएको र नयाँ व्यापारी नथपिएका कारण राजापुरले पुरानो लय समात्न नसकेको अमर सहिद दशरथ चन्द बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य अनिल चौधरीले बताए । व्यापारमा ठूलो लगानी गर्ने मातादिन अग्रवाल, मंगल गुप्ता, अशोककुमार अग्रवाललगायत पलायन हुनुको घाटा अहिले राजापुरले भोगिरहेको उनको बुझाइ छ ।

चार दशकअघि र अहिलेको राजापुरमा निकै परिवर्तन आएको छ । सडक सञ्जाल जोडिएपछि यहाँबाट गुलरिया, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, काठमाडौं लगायतका सहरमा सवारी साधन नियमित गुड्ने गरेका छन् । सदरमुकाम गुलरियाबाट पश्चिम ४० किमि दूरीमा रहेको राजापुर हुलाकी पक्की सडकसँग जोडिएको छ । विकासका पूर्वाधार पुगे पनि ठूला उद्योग, कलखाना निर्माण नहुँदा फड्को मार्न नसकेको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदार थापा बताउँछन् । ‘पुरानै माहोल फर्काउन व्यवसायीले ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिका पहाडी जिल्लामा भगिनी सम्बन्ध कायम गरी त्यहाँका व्यापारीलाई ल्याउन सके अवस्था बदलिन्छ ।’

जग्गाधनी पुर्जाको समस्या

राजापुरका विष्णु रिजाल करिब ५० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनले राजापुर पालिकालाई जग्गा र व्यवसाय कर तिरेको वर्षौं भयो । तर अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन । उनकै जस्तो समस्या छ, चन्द्रेश्वर सुवेदीको पनि । जग्गाधनी पुर्जाको आश गर्दा गर्दै उनले ५० वर्ष काटिसके तर समस्या सल्टिएको छैन । ७८ वर्षदेखि बसोबास गर्दे आएका राजापुरका उनीजस्तै करिब ३ सयभन्दा बढी परिवारले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् । यहींका मोहम्मद असीम खाॅले चुनावको मुखमा लालपुर्जाको आश्वासन दिने र चुनावपछि नेता हराउने गरेको गुनासो सुनाए । २००१ देखि वडा नम्बर ४ स्थित बजारमा बस्दै आएका अधिकांश जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन् ।

राणा र पञ्चायतकालमा बडाहाकिमले दिएका प्रमाणका आधारमा घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालयले भवन बनाउँदै बस्दै आएका थिए । ती कार्यालयमा बडाहाकिम र ऐलानी प्रति जग्गामा भवन बनाएर बसेको थिए । २०१५ देखि ०२२ सालसम्म बडाहाकिमले बसोबास गरेको प्रमाणपत्र दिएको स्थानीय व्यवसायी विष्णु रिजाल बताउँछन् । त्यही प्रमाणका आधारमा करिब तीन वर्षअघि जग्गा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ७६ वर्षअघिदेखि बसोबास गर्दै आएका राजापुर बजारका बासिन्दा यसै आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको मालिक बन्ने मेयर दिपेश थारू बताउँछन् ।

अमर सहिद दशरथ चन्द बहुमुखी क्याम्पसका प्राचार्य अनिल चौधरी यहाँका पुराना जमिनदारमध्येका एक राजाराम कुर्मीबाट यो ठाउँको नाम रहेको बताउँछन् । २०२१ सालसम्म उनीसँग धेरै जग्गा भएकाले राजारामलाई ‘राजाबाबु’ भनेर बोलाइन्थ्यो । २००२ सालमा अहिलेको राजापुर बजार गोलाहाटमा थियो ।

६७ वर्षीय हर्कबहादुर शाहले कर्णाली नदी कटानपछि दौलतपुरमा गोलाहाट बजार लाग्ने गरेको बताए । ‘बाढी र कटानले २००६ सालमा त्यहाँबाट हाटबजार सरेर अनन्तपुर हुँदै राजापुरमा सरेको हो,’ उनले भने ‘त्यसबेला भारतको बहराइच र लखिमपुरबाट आएका व्यवसायीले बजार सञ्चालन गरेका थिए । राजापुर अहिर, कुर्मी समुदायको बस्ती थियो ।’

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×