मुढाले पाएन बजार- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुढाले पाएन बजार

‘दिनमा ५० देखि ६० वटासम्म मुढा बनेर तयार हुन्छ तर बजार नपाउदा भने आम्दानी टुटेको छ’
सम्झना रसाइली

तनहुँ — जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दीले बनाएका बाँसका मुढाले बजार पाउन सकेको छैन । उनीहरूले कारागारभित्रै सीपमूलक तालिम सिकेर मुढा उत्पादन गर्दै आएका छन् ।


सजाय भुक्तान गरेपछि समाजमा फर्किदा स्वावलम्बी भएर जिउन मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कारागारभित्रै मुढा, गलबन्दीे, झोला बुन्नेलगायत सीपमूलक तालिम दिने गरिन्छ । तालिमपछि कैदीबन्दीले विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् ।

अघिल्ला वर्षमा बुनेका सबै मुढा बिक्री भएकोमा यस वर्ष भने सोचेजस्तो बिक्री नभएको चौकीदार अर्जुन तामाङले बताए । अन्य जिल्लाका कारागारबाट आएका कैदीबन्दीबाट मुढा बुन्न सिकेका ३१ वर्षीय तामाङले भने, ‘दिनभरिको समयलाई कैदीबन्दी दाजुभाइले मुढा बनाएर बिताउनुहुन्छ । यसले उनीहरूलाई आम्दानीसँग पनि जोडिरहेको छ । तर पछिल्लो समय उत्पादित मुढाले बजार नपाउँदा चिन्तित बनाएको छ ।’

करागारका २५ कैदीबन्दिले मुढा बनाउँछन् । उनका अनुसार केही कैदीबन्दी भर्खर मुढा बनाउन सिक्दै पनि छन् । उनले भने, ‘दिनमा ५० देखि ६० वटासम्म मुढा बनेर तयार हुन्छ तर बजार नपाउँदा भने आम्दानी टुटेको छ ।’ कैदीबन्दीले तीन प्रकारका मुढा बनाउँछन् । सानो मुढालाई ३ सय ५०, मझौलालाई ४ सय ५० र ठूलो मुढालाई ५ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । यहाँका कैदीबन्दीले मुढा बेचेर मासिक १० हजार रुपैयाँको हाराहारीसम्म आम्दानी गर्ने तामाङले बताए । मुढा बेचेर कमाएको पैसा घर खर्चका लागि पनि पठाउने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय मुढा बिक्री नहुँदा ५ सय बढी मुढा स्टकमा रहेका छन् ।

व्यापारीहरूले कारागारमा उत्पादित मुढा खरिद गरी बिक्रीवितरणका लागि लग्ने गरे पनि पछिल्लो समय मुढा खरिद गर्न व्यापारी नआएको कैदीबन्दीले बताए । अघिल्लो वर्ष ८ हजार थान गोटा बिक्री गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले करिब ७ सय गोटा मुढा बिक्री भयो होला । यतिबेला मुढाको माग पनि छैन । नबनाउँ भने पनि हामीलाई समय के गरी काटौं भन्ने हुन्छ । बनाउँदा बिक्री नभएकाले यहीं खात लगाएर राख्नुपरेको छ ।’

मुढाका लागि आवश्यक बाँस र धागो स्थानीय बजार र टायर चितवनबाट ल्याउने गरिन्छ । मुढा बनाउँदा टायर बाँध्ने, बिट हान्ने, बुट्टा भर्ने काम भिन्दाभिन्दै व्यक्तिले गर्छन् । उत्पादित मुढा कैदीबन्दीले नै व्यवसायीसँग समन्वय गरेर कारागारबाटै बेच्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समय भने मुढा नबिकेको जिल्ला कारागार दमौलीका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । कारागारभित्रै गलबन्दी बुन्ने र डाइनिङ टेबल बनाउने पनि गर्छन । अर्डर आएअनुसार काम गर्ने कैदीबन्दीले बताए । कैदीबन्दीमध्ये ५ जनाले करिब एक वर्षदेखि गलबन्दी बुन्दै आएका छन् । माग भएअनुसार बजारमा पठाउने र केही गलबन्दी आफन्तलाई उपहारस्वरूप पठाउने पनि गरेका छन् । ]

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणले बाँडिछाड्यो लघुबिमा लाइसेन्स

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चर्को विवादका बाबजुद पनि बिमा प्राधिकरणले सबै प्रदेशमा लघुबिमा लाइसेन्स वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार सबै प्रदेशमा १/१ वटाका दरले लघुबिमा लाइसेन्सका लागि कम्पनी छानिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर तीन जीवन लघुबिमा र चार वटा निर्जीवन लघुबिमा कम्पनी छानेको हो । परेका ३१ आवेदनमध्ये हरेक प्रदेशमा १/१ वटाका दरले ७ वटा कम्पनी छानिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘लघुबिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी स्थापनाका लागि प्राधिकरणबाट ०७९ भदौ १० मा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएकामा म्यादभित्र प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका प्रस्तावमध्ये प्राधिकरणबाट मूल्यांकन हुँदा तपसिलबमोजिमका प्रस्ताव छनोट गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ । लघु जीवन बिमा व्यवसायतर्फ छानिएका कम्पनीहरूमा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि, (प्रदेश १ को विराटनगरमा मुख्य कार्यालय), क्रेस्ट माइको लाइफ इन्स्योरेन्स लि, (कर्णालीको सुर्खेतमा मुख्य कार्यालय) र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि (गण्डकीको पोखरामा मुख्य कार्यालय) रहेका छन् ।

लघु निर्जीवन बिमा व्यवसायतर्फ छानिएका कम्पनीहरूमा ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (लुम्बिनीको बुटवलमा मुख्य कार्यालय), नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (वाग्मतीको चितवनमा मुख्य कार्यालय), स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (मधेसको धनुषामा मुख्य कार्यालय) र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि (सुदूरपश्चिमको कैलालीमा मुख्य कार्यालय) छन् । प्राधिकरणका अनुसार छानिएका कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकिएको छ । यी कम्पनी ३ महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्नेछ । सञ्चालनमा रहेको ६ महिनामा नियामक निकायद्वारा ती कम्पनीको मूल्यांकन गरिने पनि प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

परेका आवेदनमध्ये ७ कम्पनी छानिएपछि के कारणले अरू कम्पनी छनोटमा पर्न सकेनन् ? परेका आवेदनमध्ये छानिएका कम्पनीले के कति अंक प्राप्त गरे ? यस विषयमा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्, ‘एक महिनाअघि नै मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भएको हो । तोकिएको मापदण्डअनुसार उत्कृष्ट ७ कम्पनी छानिएको छ ।’

एकातिर सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ पुगिरहेको छैन भने अर्कोतिर बिमा प्राधिकरणले ती कम्पनीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ इजाजतपत्रका वितरणका लागि कम्पनी छानेको हो । प्राधिकरणमा जीवन लघुबिमाअन्तर्गत १५ र निर्जीवन लघुबिमाअन्तर्गत १६ वटा गरी ३१ कम्पनीका लागि आवेदन परेको थियो ।

बिमा कम्पनीको संख्या धेरै भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बिमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिँदै आएको प्राधिकरणले सातै प्रदेशमा लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्न कम्पनी छानेको हो । खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो निर्देशनमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ विषय समेट्नु र त्यसपछि निरन्तर रूपमा बिमा प्राधिकरणलाई ताकेता गर्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनअघि लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी प्राधिकरणको रहे पनि निर्वाचन आयोगले पत्र काटेपछि केही समय रोकिएको थियो । तर निर्वाचनको मतगणना नसकिँदै प्राधिरणले लाइसेन्स वितरणका लागि कम्पनी छानेको हो । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछिको सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ । सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति निर्माण, कर्मचारी भर्ना, लाइसेन्स वितरण/खारेजलगायत काम गर्न पाउँदैन । अहिलेको कामचलाउ सरकार भने ठाडो निर्देशन दिएर बिमा प्राधिकरणमार्फत सबै प्रदेशमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने ध्याउन्नमा छ ।

इजाजतपत्र खुलाउने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले गत भदौमै ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, ०७९’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा जीवन र निर्जीवन लघुबिमा कम्पनीसम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ, जसले नयाँ कम्पनीहरूलाई इजाजत दिन प्राधिकरणलाई बाटो खुला गरेको हो ।

गत चैतमा बिमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

कुन–कुन कम्पनी छानिए ?

लघु जीवन बिमातर्फ

१. गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि (प्रदेश १)

२. क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि, (कर्णाली)

३. लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि (गण्डकी)

लघु निर्जीवन बिमातर्फ

१. ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (लुम्बिनी)

२. नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (वाग्मती)

३. स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (मधेस)

४. प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि (सुदूरपश्चिम)

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×