अख्तियारमा शिक्षाका उजुरी धेरै

स्थानीय तह (शिक्षा) (सिंगै संघमा) १ सय ९२ उजुरी परेका थिए भने, १ सय १६ फर्स्योट भइसकेका छन् । प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय उपर ५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा ४ वटा फर्स्योट भइसकेका छन् भने एउटा उजुरी बाँकी छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध ५७ उजुरी परेका छन् भने, ३८ वटा फर्स्योट भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षमा १ हजार १ सय १८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयमा १ हजार १ सय १८ उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ । दर्ता उजुरीमध्ये आव २०७७/७८ वाट ४ सय २६ उजुरी सरेका थिए । ४ सय १२ वटा उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल उजुरीमध्ये ७०७ फर्छ्यौट भएका छन्, जुन कुल उजुरीको ६३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा देशभरमा सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकीबाट परेको छ । देशभर परेका २४ हजार ३ सय ३१ उजुरीमा गण्डकीबाट करिब ८ प्रतिशत मात्र उजुरी परेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी ७७ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा ५१ वटामात्र फर्स्योट भएका छन् । उद्योगपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने मन्त्रालय भौतिक हो । भौतिक पूर्वाधारमा ४१ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेको अख्तियारको कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी राजु कुवँरले जानकारी दिए । उनका अनुसार २५ वटा उजुरी फर्स्योट भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषिमा १३ उजुरी परेकोमा ९ वटा फर्स्योट भएका छन् भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ४० उजुरीमा २७ वटा फर्स्योट भएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा परेको एउटा उजुरी पनि फर्स्योट भएको छ । यस्तै, संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकीमा परेका उजुरीको संख्या ५९६, प्रदेश सरकारविरुद्ध २२९ र स्थानीय तहविरुद्ध ९०६ गरी १ हजार ७३१ उजुरी परेका छन् । उजुरी प्रतिशत देशभरमा गण्डकीबाट ७.६२ परेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ६ सय ३७ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय १२ उजुरीसहित यस आवमा ६ सय ३७ उजुरी परेको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए । यसमध्ये ९८ उजुरीमात्रै फर्छ्योट भएका छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय तह (संघीय मामिला) मा २ सय ४३ उजुरी परेका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा वन वातावरणमा ३३, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २८, स्वास्थ्यमा १९, भूमि व्यवस्थामा २७, भौतिक पूर्वाधारमा २६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा जिल्लातर्फ सबैभन्दा बढी उजुरी कास्कीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष सरी आएका १६४ र दर्ता २९३ गरी आव २०७८/७९ मा कास्कीमा ४ सय ५७ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ३ सय २१ उजुरीमात्रै फर्स्योट भएका छन् भने १३६ बाँकी रहेका छन् । कास्कीपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेको जिल्ला तनहुँ देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार तनहुँमा १ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने ७९ वटा फर्स्योट भएका छन् । पर्वतमा १ सय १५, स्याङ्जामा १ सय ७ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सबैभन्दा कम १० वटा उजुरी मुस्ताङमा परेको देखिन्छ । ११५ उजुरीमध्ये ५४ वटा फर्स्योट भएका छन् ।

स्याङ्जामा १०७ दर्तामध्ये फर्स्योट ६६, बागलुङमा ८९ मध्ये फर्स्योट ५३, गोरखामा ७९ मध्ये दर्तामध्ये ५३ फर्स्योट, म्याग्दीमा ६५ मध्ये फर्स्योट ३९, लमजुङमा ४६ मध्ये २८ वटा फर्स्योट, मनाङमा १३ मध्ये ६ वटा फर्स्योट भएका छन् भने, मुस्ताङमा १० उजुरीमध्ये ७ वटा फर्स्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि लेखि पठाएका निवेदन स्थानीय तहमा १६१ वटा रहेका छन् भने, यसमध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा ८० वटा रहेका छन् । पर्वत र तनहुँमा १६/१६, स्याङ्जामा १४ र बाग्लुङमा १० वटा छन् ।

१० वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ८९ वटा निवेदन पठाएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयहरूमा २९, डिभिजन वन कार्यालय कास्की, पर्वत, तनहुँ र स्याङ्जामा १०/१० र विभिन्न निकायमा ३ सय ६३ निवेदन लेखिएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कास्कीमा ४८ निवेदन पठाइएको छ भने, पर्वतमा ९, गोरखामा ८, तनहुँमा ७ गरी जम्मा ८९ पठाइएको छ ।