हराउँदै रातो माटो र कमेरो- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हराउँदै रातो माटो र कमेरो

परम्परादेखि घर पोत्ने गरिएको कमेरो, रातो र पहेँलो माटो पछिल्ला केही वर्षदेखि उद्योगबाट उत्पादित गेरू चुनाद्वारा विस्थापित
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — दसैंमा घर रंगाउने प्रचलन पुरानो हो । मनसुन निष्क्रिय भएसँगै गाउँघरदेखि सहरका घरमा पनि रंगरोगन सुरु भएको छ ।ग्रामीण भेगमा परम्परागत रंगहरू रातो माटो र कमेरोलाई कुचोले पोतेर घर रंग्याउन हतारो भएको छ । ग्रामीण बस्ती मात्र होइन सहरमा पनि विभिन्न ब्रान्डका रंग, इनामेल र चुनाले घर रंगरोगन हुने गरेको छ ।

गाउँमा परम्परादेखि घर रंग्याउन पोत्ने गरिएको कमेरो, रातो र पहेँलो माटोलाई पछिल्ला केही वर्षदेखि उद्योगमा निर्मित गेरु र चुनाले विस्थापित गर्न थालेका छन् । घरका झ्यालढोका रंग्याउन प्रयोग हुने अँगेनाको मोसो र टर्च लाइटमा प्रयोग हुने कालोलाई तोरीको तेलमा मोलेर लगाउने परम्परा अब विरानो भइसक्यो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारकी सरीता बरुवाल रातो माटो र कमेरो जुटाउनेको झन्झटले बजारिया रंगको प्रयोग बढेको बताउँछिन् । ‘जिल्लाभर रत्नेचौरबाहेक अन्यत्र रातो माटो पाइन्न । रत्नेचौर पुगेर रातो माटो ल्याउ त्यो पनि सामुदायिक वनले खन्न दिन्नन । कमेरो खोज्न अर्को हैरानी । त्योभन्दा पसलबाट एक–दुई किलो गेरु किन्यो, पोत्यो,’ उनले भनिन्, ‘माटोको रंग पानी पर्दा पखालिन्छ, मान्छे टाँसिँदा दाग लाग्छ, गेरुमा थोरै फेबिकोल मिसाएर पोत्ने हो भने न पानीले पखाल्छ, न कपडामा लाग्छ । सस्तो पनि ढुक्क पनि ।’

दसैंलगायत चाडपर्वमा घर रंग्याउने संस्कृति उस्तै भए पनि घरमा पोतिएको रंगको प्रकृति फेरिएको छ । सडक विस्तार र अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले मटकिलो र गृहिणीको सम्बन्ध टुट्दै गएको छ । रत्नेचौरको रातोमाटोलाई विभिन्न ब्राडका रंग, गेरु, चुना र इनामेलले विस्थापित गरेको छ । सदरमुकाम बेनी स्थित एसएनएस कलर हाउसका सन्तोष रावल पछिल्ला केही वर्षदेखि खासगरी दसैंमा घर रंग्याउन गेरुको माग बढेको बताउँछन् । ‘वर्षभरि बिक्री हुने अन्य समयमा भन्दा दसैं अघिका १५ दिनमा गेरुको व्यापार बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘रातो वा कमेरो माटोले घर पोतेजस्तै गेरु रंगले घर छ्याप्ने हो ।’ गाउँमा गेरुसँग झ्याल ढोकामा लगाउन इनामेल पनि बिक्री हुन्छ ।

मोटरबाटो दुर्गम बस्तीसम्म उक्लिएपछि परम्परागत ढुंगेघर भत्काएर कंक्रिट भवन बनाउने र नसक्नेले पनि घर दैनिक लिपपोत गर्न सजिलोका लागि पिंढी र भुँइ ढलान गर्ने चलन बढेको छ । घर रंग्याउन कारखानामा निर्मित रंगको प्रयोग बढे पनि गाउँघरमा अझै रातो माटो, कमेरोले पोतेर घर रंग्याउने चलन हटेको भने छैन ।

लेकाली बस्तीका प्रायः बस्तीमा सदरमुकाम छेउको रत्नेचौरबाट रातो माटो पुर्‍याउन असजिलो भएकोले स्थानीय रूपमा पाइने कमेरोले घर पोत्ने गर्छन् । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरका विदुर किसानले सार्वजनिक जग्गाबाट माटो निकाल्न नपाइने भए पनि निजी जग्गाबाटै माटो दिने गरेको बताए ।

‘टाढाबाट दसैंमा घर रंग्याउने माटो लिन आउँदा रित्तै के फर्काउनु भनेर खन्न दिन्छौं,’ उनले भने, ‘टाढाबाट आउनेले माटोको भारी राखेर लैजान्छन् । गाडीको सुविधाले गर्दा पहिला पहिला जस्तो रत्नेचौरमा रातो माटो खन्ने मेला लाग्दैन ।’

घर रंग्याउने रातो माटो खन्ने मात्र होइन, घरको दैलो तथा चुल्हो दैनिक लिपपोत गर्न भने स्थानीय रूपमा पाइने चिम्ट्याइलो कैलो माटो नै प्रयोग गरिन्छ । माटो खन्ने ठाउँलाई मटकिलो भन्ने गरिन्छ । रातो माटो पोतेको घर चिटिक्क परेको राम्रो देखिए पनि माटो खन्न भने सजिलो हुँदैन । गहिरा सुरुङ जस्ता मटकिला भित्र पसेर माटो झिक्दा भत्केर बर्सेनि गृहिणीहरूको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सांसदको सुविधामै साढे ३३ करोड

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — २०७४ मा निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको ५ वर्षे कार्यकाल असोज १ बाट पूरा भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सांसदको सेवा सुविधामा मात्रै साढे ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार झन्डै ५ वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

सांसदका लागि तलब, सदन र समितिका बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च र पीएले पाउने तलबलगायतमा खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय, सवारी इन्धन, मोबिल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका सेवासुविधामा खर्च भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक ऐन संशोधन गर्दै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गराउँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभाको स्थापना वर्षमा पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनले ६० सदस्य प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउँथे । तर, सांसदले पनि सहयोगी राख्न पाउने सुविधा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट थपिएको थियो । सुविधा ऐनलाई मुख्यमन्त्री कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो अनुकूलमा संशोधन गर्दै फेरि प्रदेश सभालाई आर्थिक भार थपे ।

पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ पहिलोपल्ट बन्दा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ जना सांसद हुनेले मात्र दलको र सो अनुसारको सेवासुविधा पाउथे । पछि सबै दलका प्रमुख सचेतलाई गाडी, संसदीय दलको नेतालाई गाडीलगायत सुविधा थपियो । सरकार फेरबदलका क्रममा बहुमत पुर्‍याउन कृष्णचन्द्रले ऐन संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाए । जसका कारण २ सांसद भएको तत्कालीन जसपा अहिलेको नेसपा र ३ सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई पनि गाडी लगायत सुविधा दिइयो ।

गण्डकीमा तीनपल्ट सरकार बने पनि नेतृत्व भने दुई सरकारले मात्र लिए । संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश स्थापनाको वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेशसभाका सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिकबापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि असोज तीन महिना मात्रै ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, साउनयता, अन्य सुविधा फर्निचर, सञ्चार लगायतमा १६ लाख ४७ हजार ८ सय, सवारी इन्धन र मोबिलमा ४ लाख १७ हजार १ सय ६१ र स्वकीय सचिवका लागि ३७ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । यस्तै चालु वर्षको तीन महिनामा सेवासुविधालगायत विभिन्न शीर्षकमा १ करोड ६ लाख ७३ हजार ८ सय ९० खर्च भएको हो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ करोड ८६ लाख ३० हजार ८ सय ४३ खर्च भएको छ । आव २०७७/७८ मा ८ करोड २४ लाख १३ हजार ८ सय ७९, आव २०७६/७७ मा ८ करोड ४६ लाख १२ हजार ३१, आव २०७५/७६ मा ५ करोड २० लाख ९४ हजार ७८ र आव २०७४/७५ मा २ करोड ५८ लाख ४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ खर्चिएको छ । २०७४ माघ ७ मा प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यले शपथ लिएका थिए भने, माघ २२ मा प्रदेशसभाको पहिलो वैठक बसेको थियो ।

सांसदहरूले साढे ३३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा प्रदेशमा सम्झनलायक काम भएका दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सुरुबाट नयाँ संरचना खडा गर्दै काम गर्दा यत्तिको खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको पूर्वसांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । सांसदहरूले आफ्नो कार्यकालमा सम्झनयोग्य थुप्रै काम भए पनि भौतिक पूर्वाधार भने बनाउन नसकेको स्विकारेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×