प्रदेश सांसदको सुविधामै साढे ३३ करोड

सांसदका लागि तलब, सदन र समितिका बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च र पीएले पाउने तलबलगायतमा खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, बिजुली, निजी सचिवालय, सवारी इन्धन, मोबिल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका सेवासुविधामा खर्च भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक ऐन संशोधन गर्दै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा वृद्धि गराउँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभाको स्थापना वर्षमा पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनले ६० सदस्य प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउँथे । तर, सांसदले पनि सहयोगी राख्न पाउने सुविधा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट थपिएको थियो । सुविधा ऐनलाई मुख्यमन्त्री कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो अनुकूलमा संशोधन गर्दै फेरि प्रदेश सभालाई आर्थिक भार थपे ।

पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ पहिलोपल्ट बन्दा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ जना सांसद हुनेले मात्र दलको र सो अनुसारको सेवासुविधा पाउथे । पछि सबै दलका प्रमुख सचेतलाई गाडी, संसदीय दलको नेतालाई गाडीलगायत सुविधा थपियो । सरकार फेरबदलका क्रममा बहुमत पुर्‍याउन कृष्णचन्द्रले ऐन संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाए । जसका कारण २ सांसद भएको तत्कालीन जसपा अहिलेको नेसपा र ३ सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई पनि गाडी लगायत सुविधा दिइयो ।

गण्डकीमा तीनपल्ट सरकार बने पनि नेतृत्व भने दुई सरकारले मात्र लिए । संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश स्थापनाको वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेशसभाका सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिकबापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि असोज तीन महिना मात्रै ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, साउनयता, अन्य सुविधा फर्निचर, सञ्चार लगायतमा १६ लाख ४७ हजार ८ सय, सवारी इन्धन र मोबिलमा ४ लाख १७ हजार १ सय ६१ र स्वकीय सचिवका लागि ३७ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । यस्तै चालु वर्षको तीन महिनामा सेवासुविधालगायत विभिन्न शीर्षकमा १ करोड ६ लाख ७३ हजार ८ सय ९० खर्च भएको हो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ करोड ८६ लाख ३० हजार ८ सय ४३ खर्च भएको छ । आव २०७७/७८ मा ८ करोड २४ लाख १३ हजार ८ सय ७९, आव २०७६/७७ मा ८ करोड ४६ लाख १२ हजार ३१, आव २०७५/७६ मा ५ करोड २० लाख ९४ हजार ७८ र आव २०७४/७५ मा २ करोड ५८ लाख ४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ खर्चिएको छ । २०७४ माघ ७ मा प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यले शपथ लिएका थिए भने, माघ २२ मा प्रदेशसभाको पहिलो वैठक बसेको थियो ।

सांसदहरूले साढे ३३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदा प्रदेशमा सम्झनलायक काम भएका दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सुरुबाट नयाँ संरचना खडा गर्दै काम गर्दा यत्तिको खर्च हुनु स्वाभाविक रहेको पूर्वसांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । सांसदहरूले आफ्नो कार्यकालमा सम्झनयोग्य थुप्रै काम भए पनि भौतिक पूर्वाधार भने बनाउन नसकेको स्विकारेका छन् ।