'ब्याजदर घटाऊ, पुनर्कर्जा देऊ'

पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद्ले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निर्णय लागु नगर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय निर्देशक रामशरण खरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परिषदका अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पुनर्कर्जाको व्यवस्था र कर्जाको भुक्तानी तालिकाको पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरे । ‘विभिन्न बैंकहरूले बचत खातामा ब्याजदर बढाइराखेकाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित,’ उनले भने, ‘अहिले कोभिडको महामारीबीच व्यावसायी आफ्नो दायित्वबाट न उम्कन सक्ने न त पलायन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले थप दुर्घटना हुनबाट जोगाउन कर्जाको व्याजदर एक अंकमा झारिनुपर्छ ।’

पोखराको पर्यटनमा भएको लगानी र रोजगारीलाई बचाइराख्न गत वर्षबाट नै नेपालका सबै तहका सरकारबाट विभिन्न पहल एवं प्याकेज घोषणा भएका थिए । तर केही न्युन संख्यामा व्यवसायीबाहेक अधिकांशले सबै तहका सरकारबाट प्रदान गरिएका सुविधा प्राप्त गर्नै नसकी त्यस्ता सुविधा हटाइएकोमा परिषद्को आपत्ति छ । यसले व्यवसायी पलायन हुने र निरुत्साहित हुने क्रम बढेकाले पर्यटन उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

कोभिडको पहिलो लहरपछि व्यवसायीको लागि कर्जा मिलान गर्न प्रवाह गरिएको अतिरिक्त कर्जा (बढीमा १० प्रतिशत सम्म) बैंकहरूले मिलान गर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छन् । उक्त कर्जा अवधि हालको अवस्था व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न थप एक वर्ष थपिदिनुपर्ने परिषद्को माग छ । सरकारले प्रमुख प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको पर्यटन क्षेत्रका लगानीलाई कोभिड अवधिभरको ब्याज मिनाहा गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

पर्यटन उद्योगलाई बचाइराख्न व्यवसायीलाई सरकारले ल्याएका बैंकका सुविधा, राहत प्याकेज सरल बनाउनुपर्ने साथै उक्त सुविधाको समयावधि न्युनतम ३ वर्ष हुनुपर्ने माग परिषद्को छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले विगतका वर्षमा पुनर्कर्जा कोष, व्यवसायी निरन्तरता कोषको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै सुस्त र झन्झटिलो भएको बताए । ‘कडा सर्त भएका कारण केही ठूला व्यवसायी बाहेक अधिकांश व्यवसायीले यो सुविधा अझै उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको सुविधाको प्रत्याभूति गर्न नपाएको तितो अनुभव व्यवसायीसँग छ ।’