गण्डकी सरकारद्वारा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

गण्डकी सरकारद्वारा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश पारित गरेको थियो । दुवै अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले शुक्रबारै प्रमाणिकरण गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको यो पहिलो हो ।


संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा लामो समयदेखि प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र बृत्ति विकासलगायत रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । आफ्नै कानुन नहुँदा प्रदेशले चाहेको ठाउँ र पदमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नपाउँदा कर्मचारी अभाव र काम प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘यी समस्याको समाधानका लागि पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता भयो,’ मन्त्रीपरिषद् स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा, सरुवालगायत आवश्यक कानुन प्रदेशले बनाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन अध्यादेश जारी गरेको छ । दुवै अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएकाले कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रदेश सरकारले संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० लाई अध्यादेश बनाउने आधारका रुपमा लिएको छ । साथै अन्य आधारमा नेपाल स्वास्थ्य ऐन २०५३ र नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजना ऐन २०७५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ रहेका छन् ।

अन्य प्रदेशका ऐन र अध्यादेश, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा, प्रदेश सरकारको २०७७ चैत १७ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले कानुन तर्जुमाका लागि दिएको सैद्धान्तिक स्वीकृति, मस्यौदा समिति गठन, सरोकारवालाबाट प्राप्त मागपत्र, ज्ञापनपत्रको अध्ययन, ट्रेड युनियन र अन्य सरोकारवालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रियालाई पनि अध्यादेश जारी गर्नुको आधार बनाइएको छ ।

प्रदेश लोकेसवा आयोगबाट समेत परामर्श लिइएको, योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको, समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको पदपूर्तिका लागि विभिन्न किसिम राखिएको, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान, ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै स्थानीय तहमा कानुन सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, स्थानीय तहका कर्मचारी जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुनसक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, सबै ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहले निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र बिदाको रकम भुक्तानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश कितावखाना स्थापना गर्ने विषयलाई अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा सहज हुने, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीको सेवाका सर्त, सुरक्षा र सुविधाको अन्योल हटेर जाने दावी एक मन्त्रीले गरे ।

कर्मचारीको बृत्ति विकासको ढोका खुल्ने र प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहमा सरुवा प्रणाली र स्थायी कर्मचारीको पद दर्ता सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी काम र संगठनप्रति उत्प्रेरित भइ प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्र सवल हुने विश्वासमा छौं ।’

प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी भने यसअघि आन्दोलित भएका थिए । अध्यादेश जारीपछि राजनीतिक दल तथा कर्मचारी संघसंगठनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्च विवरण नबुझाउने हुम्लाका ५ सय ९८ उम्मेदवारलाई जरिवाना

जनकबहादुर शाही

हुम्ला — वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएपछि हुम्लाका ५ सय ९८ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ५८ जना बाहेक १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, २० जना उपाध्यक्ष, ५ सय ६८ जना वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरू जरिवानामा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामबहादुर रानाले बताए ।


रानाका अनुसार हालसम्म ८ जना अध्यक्ष र ४ जना उपाध्यक्षसहित ५८ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।हुम्लाका ७ वटा गाउँपालिकाका २० जना अध्यक्ष र २२ जान उपाध्यक्ष गरी ४४ जना उम्मेदवारमध्ये ८ जना अध्यक्ष र ४ जना उपाध्यक्ष गरी १२ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

यस्तै नाम्खा गाउँपालिकाका २ जना अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्ष गरी ३ जना, सिमकोटका ३ जना अध्यक्ष र ३ जना उपाध्यक्ष गरी ६ जना, खार्पुनाथका ३ जना उपाध्यक्ष, सर्केगाडका २ जना अध्यक्ष र २ जना उपाध्यक्ष गरी ४ जना, चंखेली गाउँपालिकाका १ जना अध्यक्ष र ३ जना उपाध्यक्ष गरी ४ जना, अदानचुलीका २ जना अध्यक्ष र २ जना उपाध्यक्ष गरी ४ जना र ताँजाकोटका २ जना अध्यक्ष र ४ जना उपाध्यक्ष गरी ६ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ ।

यस्तै जिल्लाका १२ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, २० जान उपाध्यक्ष गरी जम्मा ३० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ५ सय ६८ उम्मेदवारले निर्धारित समयमै खर्च विवरण नबुझाएकाले जरिवाना तिर्नेमा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई ५० हजार देखि साढे ७ लाखसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार हुम्लाका ५ सय ९८ जना उम्मेदवार जरिवानामा परेका हुन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना अनुसार हुम्लाका ३० जना अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदारलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका ५ सय ६८ जना उम्मेदवारहरूलाई प्रति व्यक्ति १ लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रानाले बताए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले जरिवाना तिर्नुपर्ने गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको नाम ७ वटै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका सूचाना पाटीमा सबैले देख्ने गरी टाँसिएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधान गरेको रानाले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×