अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पालिका असफल- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पालिका असफल

अगन्धर तिवारी

पर्वत — जलजला गाउँपालिकाले हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको तथ्य पत्ता लगाए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । पालिका आफैंले प्राविधिकसहितको अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले करिब एक वर्षको अध्ययनपछि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १५ हजार २ सय ८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गरेको खुलासा गरेको थियो ।

बहुतले पक्की भवन, घरटहरादेखि उद्योगधन्दासम्म रहेको पाइए पनि पालिकाले त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा अझै आफ्नो मातहत ल्याउन सकेको छैन ।

अतिक्रमित जग्गा धेरैजसो मालढुंगा–बेनी सडक किनार, कालीगण्डकी किनारलगायत महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान क्षेत्रमा रहेकाले त्यसलाई तत्कालै पालिकामातहत ल्याएर उपयोग गर्न समितिले पालिकालाई सुझावसमेत दिएको थियो । ‘पालिकाको स्वामित्वमा ल्याएर लिजमा दिँदा पनि राम्रै राजस्व संकलन हुन्थ्यो,’ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लीलाधर सुवेदीले भने, ‘अहिले सबै नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ । उहाँहरूले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उपयोग गर्नु हुन्छ होला । त्यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ ।’

कालीकण्डकी नदी किनारदेखि वारीबेनी, लामाखेत, मिलनचोक, मोहनचोक, लस्ती र खनियाघाटमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । पालिकाले त्यहाँको जग्गालाई महत्त्वपूर्ण र उपयोगी जग्गाको सूचीमा राखेको छ । राजमार्गसँग जोडिएको र जग्गा मूल्यांकन समितिले समेत त्यहाँस्थित जग्गाको मूल्य पालिकाकै महँगो रहेको ठहर गरेको छ । ‘मेरो कार्यकालमा सार्वजनिक जग्गा खोज्नुपर्छ भनेर लागेको हो,’ पालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले भने, ‘बनिसकेका संरचनालाई भत्काउनभन्दा पनि तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र पालिकाको आम्दानी बढाउने योजना थियो । समय अभावले त्यो गर्न सकिएन । नयाँ साथीहरूले त्यो काम गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ ।’

पालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्नका लागि एक जना कर्मचारीसमेत करारमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम सकेर दोस्रो चरणको काम अघि बढाउने तयारी हुँदाहुँदै निर्वाचन घोषणा भएको र बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि यो विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि उनले बताए ।

स्थानीयहरूले भने अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन पालिकाबाट तत्कालै पहल हुनुपर्छ,’ स्थानीय युवा नवीन जीसीले भने, ‘अहिलेदेखि नै अतिक्रमण नरोक्ने हो भने यस्तो गतिविधि अरू मौलाउने अवसर मिल्छ ।’

सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम अत्यन्त सकारात्मक भएकाले त्यसको निरन्तरताका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको पालिका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए । ‘बगर छेउमा विपन्न समुदायका केही टहरा छन् । बजार एरियामा सार्वजनिक जग्गामै ढलान घर पनि भेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरोकारवालासँग छलफलमा छौं । अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएको नमुना काम भएकाले छिट्टै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’ भूमिहीनले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेको पाइएकाले त्यसबारे राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिएको उनले बताए । लामो समयदेखि बसोबास, खेतीपाती गर्दै आएकाले पनि यसबारे निर्णय गर्न पालिकाले भूमि आयोगलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रभावकारी भएनन् ‘मिनी संसद्’

विभिन्न रणनीतिक विषयमा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नटेर्ने गरेको संसदीय समिति सभापतिहरुको गुनासो 
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — ‘मिनी संसद्’ मानिने प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समिति औपचारिकतामै सीमित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत ४ वटा संसदीय समिति सक्रिय छन् । प्रदेशसभाको ५ वर्षे अवधिमा संसदीय समितिहरूको बैठक पटक–पटक बस्यो तर, आफू मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै काम भयो । त्यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर रहेको देखिएको छ ।


संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले कानुनमा दिइएको अधिकारअनुसार काम गर्न नसकिएको समितिका सभापति नै स्विकार्छन् । अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले कतिपय काम चाहेर पनि गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘समितिले आफूमातहतका मन्त्रालयलाई खबरदारी गर्छ तर मन्त्रालयले त्यति टेर्दैन,’ उनले भने, ‘र पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी भने निभाएकै छौं ।’ अर्थ समितिअन्तर्गत अर्थ, भौतिक, वनलगायत मन्त्रालय जिम्मेवार मानिन्छन् । बेलाबेलामा बैठक बस्ने, लिखित निर्देशन दिने, बैठकमै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव बोलाउने, समस्याको विषयमा छलफल गर्ने र समाधानका लागि निर्देशन दिने काम गरिरहेको उनले बताए ।

गण्डकीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । संसद्को जस्तै भूमिकामा रहेर सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्दै विभिन्न निर्देशन दिने र सहजीकरणसमेत गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिएको हो । अर्थ तथा विकास समितिले ५ वर्षसम्म जम्मा ५० वटा बैठक गरेको छ । यस्तै, ३४ वटा मात्रै बैठक बसेको प्रदेश मामिला समिति पनि उति सक्रिय देखिएन । यो समितिले गण्डकीले छुने भारत र चीनसँगका सिमानाका अनुगमन गर्दै सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कारागार अनुगमन गरेर सुधारका लागि निर्देशन दिएको सभापति खिमविक्रम शाहीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसपटक अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो बुझाउन पाएनौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको छ । भदौ ८ मा अन्तिम बैठक बसेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । यस्तै, प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पनि असोज १ बाटै सकिएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने सांसदको समयावधि सकियो भनेर आधिकारिक पत्र नआएकाले कहिले सकिन्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले संसदीय समितिले केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढे पनि विभिन्न समस्याका बाबजुद सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्विकारे । ‘पहिलो कार्यकाल अभ्यासमै सकियो,’ उनले भने ।

अर्थ समिति सचिव रवीन्द्र घिमिरेले समितिको कार्यक्षेत्र ठूलो हुदाँसमेत काम गर्न नकिएको तर्क गरे । ‘समयमा मिटिङसमेत बस्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘मुख्य काम भनेको सरकारले ल्याउने बजेटको विषयमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने हो । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हो । पूर्वाधार निर्माणको अवस्था पनि अनुगमन गर्ने र समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिने काम भयो ।’ उनले समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले आंशिक रूपमा सुनुवाइ गरेको बताए । ‘सामान्य सुझाव सुनुवाइ हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण सुझाव सुनिँदैनन्,’ उनले भने ।

समितिले बर्सेनि प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाउने गरेको उनले बताए । ‘यसवर्षको पनि केही दिनमै बुझाउँछौं,’ उनले भने । समितिले संयन्त्र बनाएर आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको बुझ्न पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘आफैंले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए भन्ने यकिन तथ्य र तथ्यांक पनि समितिहरूसँग छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, विधायन समितिले पनि ऐन निर्माण गर्नेबाहेक ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न कुनै कार्य गरेन । सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले सुरुसुरुमा छिटो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यकतानुसार छलफल गर्न नसकिएको अनुभव सुनाए । ‘सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारले दिएको विधेयक केही परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षकालाई सधैं गलत मात्र टिप्पणी गरौं भन्ने हुँदो रहेछ । जसले व्यापक छलफल गरेर आवश्यकअनुसार समयसापेक्ष ऐन ल्याउन सकिएन ।’

सुरुका केही वर्ष सिकाइमै बितेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा ऐन ल्याउँदा विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बनाइएका ऐन कति लागू भए भन्ने नै तथ्यांक छैन ।’ ५ वर्षसम्म समितिका ११८ वटा बैठक बसेका छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रतिपक्षको रूपमा चिनिने सार्वजानिक लेखा समितिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । समितिका निमित्त सचिव चन्द्रकला बस्नेतले ५ वर्षसम्म जम्मा ४९ वटा बैठक बसेको बताइन् । समितिका सभापति रोशनबहादुर गाहा थापा छन् । सरकार परिवर्तनसँगै शक्तिशाली र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने भए पनि समितिका निर्देशन मन्त्रालयले नसुनेको बस्नेत बताउँछिन् । ‘हेर्दा धेरै बेथिति छन्,’ बस्नेतले भनिन्, ‘हामीले अनुगमन गरेरै पटक–पटक प्रतिवेदनसहित निर्देशन दिन्छौं तर मन्त्रालयले सुन्दैनन् ।’ गण्डकी गाई फार्म, कृषिको अनुदान, मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडीका विषय, दोहोर इन्धन लिन नपाउनेजस्ता विषयमा निर्देशन दिएको उनले बताइन् । सार्वजानिक लेखा समितिले स्थानीय तहमा पनि सार्वजानिक लेखा समिति बनाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्दै गठनका लागि समन्वय गरेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परेका विषयमा विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई सम्बन्धित स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेस हुनुअगावै र अन्य प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेजस्ता व्यवस्था पनि छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×