प्रभावकारी भएनन् ‘मिनी संसद्’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले कानुनमा दिइएको अधिकारअनुसार काम गर्न नसकिएको समितिका सभापति नै स्विकार्छन् । अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले कतिपय काम चाहेर पनि गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘समितिले आफूमातहतका मन्त्रालयलाई खबरदारी गर्छ तर मन्त्रालयले त्यति टेर्दैन,’ उनले भने, ‘र पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी भने निभाएकै छौं ।’ अर्थ समितिअन्तर्गत अर्थ, भौतिक, वनलगायत मन्त्रालय जिम्मेवार मानिन्छन् । बेलाबेलामा बैठक बस्ने, लिखित निर्देशन दिने, बैठकमै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव बोलाउने, समस्याको विषयमा छलफल गर्ने र समाधानका लागि निर्देशन दिने काम गरिरहेको उनले बताए ।

गण्डकीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । संसद्को जस्तै भूमिकामा रहेर सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्दै विभिन्न निर्देशन दिने र सहजीकरणसमेत गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिएको हो । अर्थ तथा विकास समितिले ५ वर्षसम्म जम्मा ५० वटा बैठक गरेको छ । यस्तै, ३४ वटा मात्रै बैठक बसेको प्रदेश मामिला समिति पनि उति सक्रिय देखिएन । यो समितिले गण्डकीले छुने भारत र चीनसँगका सिमानाका अनुगमन गर्दै सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कारागार अनुगमन गरेर सुधारका लागि निर्देशन दिएको सभापति खिमविक्रम शाहीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसपटक अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो बुझाउन पाएनौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको छ । भदौ ८ मा अन्तिम बैठक बसेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । यस्तै, प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पनि असोज १ बाटै सकिएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने सांसदको समयावधि सकियो भनेर आधिकारिक पत्र नआएकाले कहिले सकिन्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले संसदीय समितिले केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढे पनि विभिन्न समस्याका बाबजुद सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्विकारे । ‘पहिलो कार्यकाल अभ्यासमै सकियो,’ उनले भने ।

अर्थ समिति सचिव रवीन्द्र घिमिरेले समितिको कार्यक्षेत्र ठूलो हुदाँसमेत काम गर्न नकिएको तर्क गरे । ‘समयमा मिटिङसमेत बस्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘मुख्य काम भनेको सरकारले ल्याउने बजेटको विषयमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने हो । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हो । पूर्वाधार निर्माणको अवस्था पनि अनुगमन गर्ने र समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिने काम भयो ।’ उनले समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले आंशिक रूपमा सुनुवाइ गरेको बताए । ‘सामान्य सुझाव सुनुवाइ हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण सुझाव सुनिँदैनन्,’ उनले भने ।

समितिले बर्सेनि प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाउने गरेको उनले बताए । ‘यसवर्षको पनि केही दिनमै बुझाउँछौं,’ उनले भने । समितिले संयन्त्र बनाएर आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको बुझ्न पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘आफैंले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए भन्ने यकिन तथ्य र तथ्यांक पनि समितिहरूसँग छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, विधायन समितिले पनि ऐन निर्माण गर्नेबाहेक ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न कुनै कार्य गरेन । सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले सुरुसुरुमा छिटो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यकतानुसार छलफल गर्न नसकिएको अनुभव सुनाए । ‘सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारले दिएको विधेयक केही परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षकालाई सधैं गलत मात्र टिप्पणी गरौं भन्ने हुँदो रहेछ । जसले व्यापक छलफल गरेर आवश्यकअनुसार समयसापेक्ष ऐन ल्याउन सकिएन ।’

सुरुका केही वर्ष सिकाइमै बितेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा ऐन ल्याउँदा विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बनाइएका ऐन कति लागू भए भन्ने नै तथ्यांक छैन ।’ ५ वर्षसम्म समितिका ११८ वटा बैठक बसेका छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रतिपक्षको रूपमा चिनिने सार्वजानिक लेखा समितिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । समितिका निमित्त सचिव चन्द्रकला बस्नेतले ५ वर्षसम्म जम्मा ४९ वटा बैठक बसेको बताइन् । समितिका सभापति रोशनबहादुर गाहा थापा छन् । सरकार परिवर्तनसँगै शक्तिशाली र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने भए पनि समितिका निर्देशन मन्त्रालयले नसुनेको बस्नेत बताउँछिन् । ‘हेर्दा धेरै बेथिति छन्,’ बस्नेतले भनिन्, ‘हामीले अनुगमन गरेरै पटक–पटक प्रतिवेदनसहित निर्देशन दिन्छौं तर मन्त्रालयले सुन्दैनन् ।’ गण्डकी गाई फार्म, कृषिको अनुदान, मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडीका विषय, दोहोर इन्धन लिन नपाउनेजस्ता विषयमा निर्देशन दिएको उनले बताइन् । सार्वजानिक लेखा समितिले स्थानीय तहमा पनि सार्वजानिक लेखा समिति बनाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्दै गठनका लागि समन्वय गरेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परेका विषयमा विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई सम्बन्धित स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेस हुनुअगावै र अन्य प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेजस्ता व्यवस्था पनि छन् ।