प्रभावकारी भएनन् ‘मिनी संसद्’- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

प्रभावकारी भएनन् ‘मिनी संसद्’

विभिन्न रणनीतिक विषयमा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नटेर्ने गरेको संसदीय समिति सभापतिहरुको गुनासो 
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — ‘मिनी संसद्’ मानिने प्रदेशसभाअन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समिति औपचारिकतामै सीमित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत ४ वटा संसदीय समिति सक्रिय छन् । प्रदेशसभाको ५ वर्षे अवधिमा संसदीय समितिहरूको बैठक पटक–पटक बस्यो तर, आफू मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै काम भयो । त्यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर रहेको देखिएको छ ।


संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले कानुनमा दिइएको अधिकारअनुसार काम गर्न नसकिएको समितिका सभापति नै स्विकार्छन् । अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले कतिपय काम चाहेर पनि गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘समितिले आफूमातहतका मन्त्रालयलाई खबरदारी गर्छ तर मन्त्रालयले त्यति टेर्दैन,’ उनले भने, ‘र पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी भने निभाएकै छौं ।’ अर्थ समितिअन्तर्गत अर्थ, भौतिक, वनलगायत मन्त्रालय जिम्मेवार मानिन्छन् । बेलाबेलामा बैठक बस्ने, लिखित निर्देशन दिने, बैठकमै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव बोलाउने, समस्याको विषयमा छलफल गर्ने र समाधानका लागि निर्देशन दिने काम गरिरहेको उनले बताए ।

गण्डकीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । संसद्को जस्तै भूमिकामा रहेर सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्दै विभिन्न निर्देशन दिने र सहजीकरणसमेत गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिएको हो । अर्थ तथा विकास समितिले ५ वर्षसम्म जम्मा ५० वटा बैठक गरेको छ । यस्तै, ३४ वटा मात्रै बैठक बसेको प्रदेश मामिला समिति पनि उति सक्रिय देखिएन । यो समितिले गण्डकीले छुने भारत र चीनसँगका सिमानाका अनुगमन गर्दै सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कारागार अनुगमन गरेर सुधारका लागि निर्देशन दिएको सभापति खिमविक्रम शाहीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘यसपटक अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो बुझाउन पाएनौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको छ । भदौ ८ मा अन्तिम बैठक बसेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । यस्तै, प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल पनि असोज १ बाटै सकिएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने सांसदको समयावधि सकियो भनेर आधिकारिक पत्र नआएकाले कहिले सकिन्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले संसदीय समितिले केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढे पनि विभिन्न समस्याका बाबजुद सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्विकारे । ‘पहिलो कार्यकाल अभ्यासमै सकियो,’ उनले भने ।

अर्थ समिति सचिव रवीन्द्र घिमिरेले समितिको कार्यक्षेत्र ठूलो हुदाँसमेत काम गर्न नकिएको तर्क गरे । ‘समयमा मिटिङसमेत बस्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘मुख्य काम भनेको सरकारले ल्याउने बजेटको विषयमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने हो । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हो । पूर्वाधार निर्माणको अवस्था पनि अनुगमन गर्ने र समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिने काम भयो ।’ उनले समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले आंशिक रूपमा सुनुवाइ गरेको बताए । ‘सामान्य सुझाव सुनुवाइ हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण सुझाव सुनिँदैनन्,’ उनले भने ।

समितिले बर्सेनि प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाउने गरेको उनले बताए । ‘यसवर्षको पनि केही दिनमै बुझाउँछौं,’ उनले भने । समितिले संयन्त्र बनाएर आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको बुझ्न पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘आफैंले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए भन्ने यकिन तथ्य र तथ्यांक पनि समितिहरूसँग छैन,’ उनले भने ।

यस्तै, विधायन समितिले पनि ऐन निर्माण गर्नेबाहेक ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न कुनै कार्य गरेन । सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले सुरुसुरुमा छिटो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यकतानुसार छलफल गर्न नसकिएको अनुभव सुनाए । ‘सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारले दिएको विधेयक केही परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षकालाई सधैं गलत मात्र टिप्पणी गरौं भन्ने हुँदो रहेछ । जसले व्यापक छलफल गरेर आवश्यकअनुसार समयसापेक्ष ऐन ल्याउन सकिएन ।’

सुरुका केही वर्ष सिकाइमै बितेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा ऐन ल्याउँदा विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बनाइएका ऐन कति लागू भए भन्ने नै तथ्यांक छैन ।’ ५ वर्षसम्म समितिका ११८ वटा बैठक बसेका छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रतिपक्षको रूपमा चिनिने सार्वजानिक लेखा समितिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । समितिका निमित्त सचिव चन्द्रकला बस्नेतले ५ वर्षसम्म जम्मा ४९ वटा बैठक बसेको बताइन् । समितिका सभापति रोशनबहादुर गाहा थापा छन् । सरकार परिवर्तनसँगै शक्तिशाली र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने भए पनि समितिका निर्देशन मन्त्रालयले नसुनेको बस्नेत बताउँछिन् । ‘हेर्दा धेरै बेथिति छन्,’ बस्नेतले भनिन्, ‘हामीले अनुगमन गरेरै पटक–पटक प्रतिवेदनसहित निर्देशन दिन्छौं तर मन्त्रालयले सुन्दैनन् ।’ गण्डकी गाई फार्म, कृषिको अनुदान, मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडीका विषय, दोहोर इन्धन लिन नपाउनेजस्ता विषयमा निर्देशन दिएको उनले बताइन् । सार्वजानिक लेखा समितिले स्थानीय तहमा पनि सार्वजानिक लेखा समिति बनाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्दै गठनका लागि समन्वय गरेको उनको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परेका विषयमा विशेषज्ञसँग समेत छलफल गर्न सक्नेछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले बहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई सम्बन्धित स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेस हुनुअगावै र अन्य प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्नेजस्ता व्यवस्था पनि छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छोटी भन्सार सञ्चालनमा अलमल

रामपुरखाप, औरैया, ब्रह्मपुरी र मठिया छोटी भन्सार अझै सञ्चालनमा आएनन्
शिव पुरी

रौतहट — राजस्व चुहावट बढ्ने भन्दै जिल्लास्थित छोटी भन्सार कार्यालय फेरि सञ्चालनमा ल्याउन गौर भन्सार कार्यालयले चासो देखाएको छैन् । छोटी भन्सारबाट तस्करी बढ्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको कार्यालयले जनाएको हो । छोटी भन्सारहरू १५ वर्षदेखि बन्द छ । तर, यही नाकाबाट झोलेपोके तस्कर सामान बोकेर नेपाल छिर्छन् ।

माओवादी द्वन्द्वकालका बेला सुरक्षाको कारण देखाउँदै ‘मर्ज’ गरिएको रामपुरखाप, औरैया, ब्रह्मपुरी र मठिया छोटी भन्सार कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएको छैनन् । सुरक्षा थ्रेट बढेपछि विस्थापित छोटी भन्सारमध्ये बंकुल मात्र पछि सञ्चालनमा ल्याइयो । बाँकी ४ वटा बन्द छन् । यी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आए तस्करी झनै बढ्ने गौर भन्सारका सूचना अधिकारी अभिजित सिंहले बताए । ‘विभागको पनि रणनीति हो । सानो भन्सार नाका खुलाएर झनै तस्करी बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य दिएपछि पूरा गरेर राजस्व प्रभावित हुने काम हुन्छ । यस्ता भन्सार कार्यालय बिस्तारै बन्द गर्ने हो ।’ अन्य स्थानमा पनि छोटी भन्सार बन्द रहेको उनले जनाए ।

भारतीय बैरगनिया बजार हुँदै नेपाल भित्रिने सामानको गौर भन्सारले राजस्व लिने गरेको छ । छोटी भन्सार बन्द भएपछि यही नाका हुँदै झोलेपोके तस्करी हुन्छ । तस्करी बढेपछि राजस्व प्रभावित भएको गौर भन्सारका प्रमुख वासु नेपाल स्विकार्छन् । चुहावट रोक्न नसकेपछि भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली ६ महिनादेखि प्रभावित छ । चाुल आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनामा २ करोड ३९ लाख लक्ष्य दिइएकोमा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र असुली भएको थियो । माघयता ६ महिनाको अवधिमा भन्सारले लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख नेपाल छोटी भन्सार सञ्चालनमा नआएर राजस्व नघटेको बताउँछन् । जिल्लामा तस्करी बढ्न थालेपछि राजस्व असुलीमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरले खुला सीमा भएकाले पारिबाट चोर नाका हुँदै सानोतिना सामान भित्रिने गरेको बताए । ‘राजस्व प्रभावित पार्ने कुनै पनि वस्तु नियन्त्रणमा लिन्छौं,’ उनले भने, ‘भन्सारले पनि राजस्व चुहावट हुन नदिन योजना बनाउनुपर्छ ।’ रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले छोटी भन्सारहरू सञ्चालनमा ल्याइए राजस्व असुलीमा बढ्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×