मापदण्डविपरीत उत्खनन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मापदण्डविपरीत उत्खनन

जिल्लामा १९ वटा क्रसर उद्योग रहेकामा १० वटा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा
सम्झना रसाइली

तनहुँ — जिल्लामा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्डको पालना नगरी क्रसर उद्योगले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार जिल्लामा १९ वटा क्रसर उद्योग रहेकामा १० वटा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यीमध्ये १२ वटा क्रसर उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता छन् तर नवीकरण भएका छैनन् । बस्ती तथा नदी छेउछाउमै सञ्चालनमा ल्याइएका उद्योगका कारण स्थानीयले मात्र नभई प्रकृतिले पनि सास्ती झेल्नुपरेको छ । उद्योगबाट सञ्चालन हुने ठूलाठूला टिपर र ट्र्याक्टरबाट वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत असर पुर्‍याउने गरेको छ । अवैध क्रसर उद्योगलाई हटाउन जिल्ला अनुगमन समितिको पटकपटक बसेको बैठक, निर्णय र पत्रचार पनि उपलब्धिविहीन बनेको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित सिद्धेश्वर एग्रिगेट एन्ड क्रसर उद्योग, ए सिक्स एग्रिगेट कम्पनी, एसएनएल एग्रिगेट एन्ड क्रसर, मेलमिलाप ढुंगा बालुवा, गिट्टी उद्योग, प्रोफर कन्स्ट्रक्सन एन्ड क्रसर, जय महालक्ष्मी क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालित छन् । म्याग्दे गाउँपालिकास्थित अकला रुद्रदेवी गिट्टी, बालुवा उद्योग, सेती दोभान ब्लक एन्ड एग्रिगेट क्रसर उद्योग, ढोरबाराही एग्रिगेट क्रसर उद्योग र बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित नमुना ग्रिड एन्ड क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी थमनसिंह थापाले बताए ।

जिल्ला समन्वय प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने गरी जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । समितिले २०७९ असार २९ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका तथा दर्ता गर्ने निकायबाट तोकिएका उद्देश्यविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसरजन्य उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले १५ दिनभित्र बन्द गरी जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारी दिने भनी पत्राचार गरेको थियो । तर हालसम्म कुनै पनि क्रसरजन्य उद्योग बन्द भएको जानकारी नआएको थापाले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग क्रसर बन्द गराउने अधिकार हुँदैन । सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने मात्र हो ।’

यस्तै, नमुना ग्रिड एन्ड क्रसर उद्योग भने बन्द गरिएको बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘गत वैशाख ८ मा नै गाउँपालिकाले क्रसर बन्द गराउन पत्रचार गरेको थियो । साउनको अन्तिम साता अनुगमनमा जाँदा क्रसर बन्द थियो ।’ स्थानीयलाई क्रसरको निगरानी गरी सञ्चालन भएको देखे पालिकालाई खबर गर्नसमेत अनुरोध गरिएको उनले बताए । उक्त उद्योग आईईई स्वीकृत नभई र सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिई सञ्चालनमा आएको थियो ।

गत असार १ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य उत्खनन बन्द गरिएको थियो । त्यसयता पालिकाले आईईई प्रतिवेदन ननिकाल्दा कुनै पनि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका छैनन् र उत्खननका काम रोकिएका छन् ।

यसैले अहिलेको समयमा केही क्रसर उद्योग बन्द रहेको जिल्ला समन्वय प्रमुख तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष शान्तिरमण वाग्लेले बताए । समितिबाट प्रभावकारी अनुगमन नभएको उनी स्विकार्छन् । उनले भने, ‘पछिल्लो समय अनुगमनलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । केही क्रसर उद्योग बन्द भएको सुनिए पनि सम्बन्धित पालिकाबाट केही खबर आएको छैन र हामीले पनि अनुगमन गरेका छैनौं ।’ पटकपटक स्थानीय तहलाई मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरिरहेको भए पनि पालिका त्यसअनुरूप अगाडि नबढेको उनले बताए । अहिले घाट बन्द भएकाले उत्खनन कार्य नहुँदा क्रसर बन्द जस्तै छन् । घाट खुलेपछि कुन कुन क्रसर सञ्चालनमा छन् भन्ने थाहा हुने र बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी उनले गरे ।

२०७७ मंसिरमा अनुगमन समितिले उद्योग विभागअन्तर्गत साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याइएका ६ क्रसर उद्योग बन्द गरेको थियो । तर, त्यसलाई पालिकाले निरन्तरता दिन नसक्दा केही क्रसर पुनः सञ्चालनमा आएको वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘केही क्रसर उद्योगका सञ्चालक जनप्रतिनिधि तथा पालिकासँग नजिक भएका कारणले पनि मापदण्डविपरीत क्रसर पुनः सञ्चालन आएका हुन् कि ?’ उनका अनुसार म्याग्देस्थित ढोरबाराही एग्रिगेटलाई भने आंशिक रूपमा बन्द गराइएको छ । गिट्टी चाल्ने उद्देश्यसहित सञ्चालनमा आएको उक्त एग्रिगेटले गिट्टी फोड्ने काम पनि गरेको थियो । अहिले गिट्टी फोड्ने कार्य भने बन्द गराइएको छ ।

रोडा ढुंगा सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१ भदौ र माघको निर्णय अनुसूचीअनुसार क्रसर उद्योग बस्तीबाट २ किलोमिटर पर, राजमार्ग तथा खोला किनारबाट ५ सय मिटर पर, शिक्षण संस्थाबाट २ किमि, वन तथा निकुञ्जबाट २ किमि पर, नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न नपाइने, धूलो बाहिर निस्कन नदिन पानी छर्की नियन्त्रण गर्ने प्रविधि अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने, वायु एवं ध्वनि प्रदूषणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय गुणस्तर तयार भएपछि सो गुणस्तरअनुसार प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बफर जोनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने भनिए पनि जिल्लास्थित कुनै पनि क्रसर उद्योगहरूले यो नियम पूरा गरेका छैनन् ।

क्रसर उद्योगबाट आउने प्रदूषणका कारण प्रकृति र जनजीवनमा पनि हानि पुर्‍याएको शुक्लागण्डकी–४ का हरि रिमालले बताए । उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगरी र सञ्चालन अनुमति नलिएका क्रसर पनि सञ्चालनमा छन् । सम्बन्धित क्रसर र पालिकालाई नागरिकस्तरबाट नियमन गर्न पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि त्यो हुन सकेको छैन ।’ क्रसर व्यवसायी देवबहादुर ज्वारचनले हाल शुक्लागण्डकीका अधिकांश क्रसर उद्योग बन्द अवस्थामै रहेको बताए । उनले भने, ‘कच्चा पदार्थ कम छ, डिजेल पनि महँगो भएको कारण क्रसर बन्द गरेर राखिएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छात्रवृत्ति जम्मा ४००

कक्षा ९–१२ को छात्रवृत्ति करोडौं फ्रिज हुन्छ, कक्षा १–८ का छात्रा र दलितले पाउने छात्रवृत्तिको रकमले एक दर्जन गतिलो कापी आउँदैन
चार सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति पाउने छात्रा साढे १६ लाख, दलित छात्रछात्रा साढे ८ लाखभन्दा बढी
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — चार सय रुपैयाँ लिएर बजार गयो भने के–के किनमेल गर्न सकिएला ? एक दर्जन गतिलो कापी पनि किन्न नपुग्ने रकम सरकारले आधारभूत तह (कक्षा १–८) का छात्रा र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रूपमा बाँड्दै आएको छ ।

तालुकवाला निकाय शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले भने पोसाक र स्टेसनरी सामग्री खरिद गर्न विपन्न, दलित र छात्रालाई छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको बताउने गरेको छ । अर्कातिर, सरकारले कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीलाई ६ हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसमा छुट्याइएको करोडौं बजेट वितरण नभएर हरेक वर्ष फिर्ता हुने गरेको छ ।

अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको आधारभूत तहका विद्यार्थीले आर्थिक अभावकै कारण पढाइ छाड्ने समस्या छ । आधारभूत तहमा पढ्ने उमेरका हजारौं बालबालिका विद्यालय नै भर्ना हुँदैनन् । यस्ता विद्यार्थीलाई पढाइमा प्रोत्साहन गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले १५ वटा शीर्षकमा छात्रा, विपन्न, दलित, अपांगता भएका, मुक्त कमलरी, अति सीमान्तकृत, कर्णाली, हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति बाँड्दै आएको छ । कक्षा १–८ का लागि छात्रा छात्रवृत्ति कर्णाली प्याकेज र दलित छात्रवृत्ति सबैभन्दा कम वार्षिक चार सय रुपैयाँ छ । सबैभन्दा बढी कक्षा ११–१२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत दलितलगायत छात्रछात्रालाई विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिअन्तर्गत वार्षिक २४ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौंस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कुमारीकमला राईले वार्षिक ४ सय रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिनुको औचित्य नभएको बताइन् । ‘४ सयले के आउँछ र राज्यले छात्रवृत्ति बाँडेका छौं भनेर गौरव गर्नु ?’ उनले भनिन्, ‘त्यही ४ सय पनि कतिपय अभिभावकले रक्सी–चुरोटमा खर्च गर्छन् ।’ रकम थोरै रहनु र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई नगदै दिनुपर्ने प्रावधानका कारण छात्रवृत्ति प्रभावकारी नभएको उनले औंल्याइन् । ‘कापी–कलम किन्न नसक्ने विद्यार्थी कति छन् कति, छात्रवृत्ति रकम बढाएर सिधै स्टेसनरी सामग्री दिन पाए हुन्थ्यो,’ राईले भनिन् ।


सिद्धिमंगल मावि, ललितपुरका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर अछामीले ४ सय रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति बाँड्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘२० वर्षदेखि ४ सयको दरले छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ । नाम मात्रैको छात्रवृत्ति दिनु वा नदिनुमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई कुनै फरक पर्दैन । यसले एक महिनालाई पुग्ने कापी पनि आउँदैन, सस्तो खाले एउटा सर्टसम्म आउँछ होला,’ उनले भने । उनले छात्रा र दलित छात्रवृत्ति लक्षित समूहसम्म पुगे पनि अभिभावकबाट दुरुपयोग हुने समस्या रहेको पनि बताए । प्रधानाध्यापक अछामीले पनि छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गरेर नगदभन्दा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नु प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।

केन्द्रले गत वर्ष कक्षा १–१२ मा छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये कक्षा १–८ का साढे १६ लाखभन्दा बढी छात्राका लागि ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै साढे ८ लाखभन्दा धेरै दलित छात्रछात्राका लागि ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अर्कोतर्फ कक्षा ९–१२ का लागि दलितलगायत विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा ८६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकामा ४७ करोड रुपैयाँ वितरण नभए फिर्ता गएको छ । केन्द्रकी उपसचिव दिव्या दवाडीका अनुसार यस वर्ष कक्षा ९–१२ का लागि छात्रवृत्ति बाँड्न ६८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सूचना लक्षित समूहले बेलैमा नपाउने र झन्झटिलो आवेदन प्रक्रियाका कारण छात्रवृत्तिको बजेट खर्च हुन नसकेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् । विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि केन्द्रले अनलाइन आवेदन आह्वान गर्छ । केन्द्रले खुलाएको सूचना अधिकांश विद्यालयले बेलैमा थाहा पाउँदैनन् । थाहा भइहाले पनि अनलाइनमा विद्यार्थीको पहुँच हुँदैन । ‘सहरमा त आवेदन खुलेको थाहा हुँदैन, थाहा भए पनि विद्यार्थीले अनलाइन फाराम भर्न सक्दैनन्,’ एक प्रधानाध्यापकले भने । केन्द्रका कर्मचारी भने विपन्न पहिचानसम्बन्धी छात्रवृत्ति निर्देशिकामा रहेका सूचकहरूका कारण पनि धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् । जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई वा स्थानीय तहले सूचना गर्ने र त्यहीं आवेदन दिने प्रावधान भए धेरै विद्यार्थीको पहुँचमा छात्रवृत्ति पुग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

२२ जनजाति तथा सीमान्तकृत समूह, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, चरुवाका सन्ततिले आधारभूत तहमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति पाउँछन् । आवासीयतर्फ अपांगता भएका विद्यार्थी, मुक्त कम्लहरी, फिडर छात्रावासमा रहेका छात्रा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित नमुना विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति र अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सञ्चालित विद्यालयका लागि छात्रवृत्ति वार्षिक ४० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गरिन्छ । तर यी छात्रवृत्तिका लक्षित विद्यार्थी अत्यन्त न्यून अर्थात् १० हजार जना मात्रै छन् ।

शिक्षाविद् वासुदेव काफ्ले विभिन्न खालका छात्रवृत्ति दिनुभन्दा खास आवश्यकता भएका बालबालिका पहिचान गरेर उनीहरूलाई मात्र वितरण गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘एकातिर अति न्यून वार्षिक ४ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति छ, अर्कातर्फ छात्रवृत्तिकै करोडौं रकम खर्च भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले छात्रवृत्ति वितरणमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । थन्किएको रकम अति कम भएको ठाउँमा बढाएर खर्च गर्न सकिन्छ ।’ उनले सरकारलाई छात्रवृत्ति आवश्यक रहेका विद्यार्थी पहिचान गर्न र रकम बढाउन आफूले पटकपटक सुझाव दिएको पनि सुनाए । काफ्ले नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले ५ वर्षअघि नै छात्रवृत्तिसम्बन्धी अध्ययन गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा पालिकामा विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति नहुँदा छात्रवृत्तिको रकम खर्चको नियमन र अनुगमन पनि हुन नसकेको शिक्षाविद् काफ्लेले औंल्याए । ‘कुन बालबालिकालाई छात्रवृत्ति चाहिन्छ, कसलाई चाहिँदैन, स्थानीय तहले छुट्याउन सक्छन् । त्यसका लागि विद्यार्थीको अधिकतम सूचना संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘गरिब, जेहेन्दार पहिचान गरेर मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गरिनुपर्छ ।’ अहिले केन्द्रले विद्यार्थी संख्याका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेपछि पालिकाले छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयमार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । छात्रवृत्ति वितरणको प्रभावकारिताबारे भने अध्ययन, अनुगमन हुने गरेको छैन ।

देशभर २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक, ६ हजार ७ सय ६० निजी र १ हजार १ सय ५४ धार्मिक गरी ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयको संख्या समायोजनका कारण घट्दो छ । यी विद्यालयमा ३४ लाख ७३ हजार छात्रा र ३६ लाख १९ हजार छात्र गरी ७० लाख ९२ हजार बालबालिका अध्ययरत छन् । खुद भर्नादर कक्षा १–८ मा ९५ प्रतिशत र कक्षा ९–१२ मा ५४ प्रतिशत छ । सरकारले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) अनिवार्य पढ्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि यो तह पूरा गर्नेको दर ७६ प्रतिशत मात्रै छ । कक्षा ८ को टिकाउ दर ८५ प्रतिशत छ । अर्थात् यो कक्षाका १५ प्रतिशत विद्यार्थी आर्थिक विपन्नता लगायत कारणले बीचैमा पढाइ छाड्छन् । कक्षा १२ को टिकाउ दर ३३ प्रतिशत मात्रै छ । तर सबैलाई शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने, भर्नादर वृद्धि गर्ने, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने, गुणस्तर बढाउनेलगायत उद्देश्य राखेर उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति अर्थहीन बनेको शिक्षाकर्मीहरू बताउँछन् ।

केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा र सेनेटरी प्याड सरकारले नै उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै पोसाक र स्टेसनरी सामग्री खरिदमा सहयोग पुगोस् भनेर ४ सय रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको जनाए । ‘धेरै पहिलेदेखि नै यो शीर्षकमा छात्रवृत्ति थियो, पहिले २ सय ५० रुपैयाँ मात्रै थियो, पछि वृद्धि गरेर ४ सय रुपैयाँ बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘महँगी र फेरिएको परिवेशनअनुसार रकम वृद्धि गर्नुपर्ने माग आएको छ ।’ छात्रवृत्तिसम्बन्धी समग्र निर्देशिका पुनरावलोकन गर्ने छलफल चलिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘आवासीय छात्रवृत्ति पनि महँगीअनुसार कम भयो भन्ने गुनासो आएको छ, आगामी बजेटअघि नै छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिका पुनरावलोकन गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×