बर्खामा पनि रोकिएन कालीगण्डकी दोहन

यसबाट स्थानीय तहले संकलन गर्दै आएको करमा त धक्का लाग्यो नै, ठेक्का नलागेको मौका छोपेर कालीगण्डकीबाट अनधिकृत रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सिलसिला पनि बढेको छ ।

असारदेखि असोज १५ सम्म नदीको बहाव उच्च हुने भएकोले अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँथ्यो । तर, यसपटक क्रसर व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूले बर्खाको उर्लंदो भेलमा समेत कालीगण्डकीबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, रोडालगायत निर्माण सामग्री निकालिरहेका छन् । नदी उत्खनन नरोकिँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्रै भएको छैन, स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी पनि गुमेको छ ।

सर्वोच्चले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा जारी उत्प्रेसणादेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो । तर, उक्त आदेश दिएको १४ महिनासम्म मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन भने स्थानीय तहहरूले पनि नदी दोहन रोक्न चासो दिएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले मात्रै ५/५ करोड रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गुमाएका छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाको नयाँपुल, सहस्रधारा, गोपाङघाट, राजाको बगर तथा जलजला गाउँपालिकाको खनियाघाट, फर्से, केराबारी, मिलनचोक, बारीबेनीलगायत स्थानमा कालीगण्डकी नदीबाट अहिले पनि निर्वाध गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी भइरहेको छ । ‘बाहिर नदी दोहनको निकै विरोध हुन्छ,’ नयाँपुलका एक स्थानीयले भने, ‘यहाँ पहुँचका भरमा रातभर मेसिन लगाएर गिट्टी, बालुवा निकालिरहेका छन् । रातभर मेसिनको आवाजले हामीलाई सुत्नसमेत सकस पर्छ ।’

गिट्टीबालुवाकै भरमा गुजारा चलाउँदै आएका करिब सय परिवारको माझी बस्ती रहेको मालढुंगामा भने नदी किनारमा रातदिन डोजर, टिपर र ट्याक्टर चल्छन् । उनीहरूलाई गिट्टी, बालुवा ओसार्न कसैले रोक नलगाएको स्थानीय एक मजदुर महिलाले बताइन् । ‘हामीले बेल्चाले बालुवा निकालेर बेचेर पेट पाल्छौं भन्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्छ,’ ती महिलाले भनिन्, ‘ठूल्ठूला मेसिन रातभर कालीमा हुलेर भएभरको बालुवा निकाल्दा कुनै कसुर लाग्दैन । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भनेको यस्तै रहेछ ।’

उनका अनुसार रातभर नदीबाट एक्स्काभेटरले गिट्टी, बालुवा निकालेर नजिकै समथर मैदानमा थुपारिन्छ र दिनभर त्यसलाई बिक्रि गरिन्छ । क्रसर हुनेले उद्योगमा लगेर प्रशोधन गरेर बेच्ने गर्छन् । तर, दोहन रोक्न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहहरूले पनि चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘आन्तरिक स्रोतकै आम्दानीले जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी धेरै विकासका काम भएका थिए,’ जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशका कारण ठेक्का लगाउन नपाउँदा आन्तरिक आम्दानी गुमाउनु परेको छ । यसले स्थानीय सरकार कमजोर र व्यक्ति बलियो बनाएको छ ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीबाट फलेवास नगरपालिकाले वर्षमा एक करोड र बिहादी गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्थे । उक्त आम्दानी ति पालिकाको आन्तरिक आयको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । जसका कारण स्थानीयस्तरका विकास योजना र पूर्वाधार निर्माणमा धक्का लागेको छ । स्थानीय तहहरूले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आउने आशामा रहेको जनाए । ‘अन्तिम फैसला छिट्टै भइदियो भने हामीलाई बाटो खुल्थ्यो,’ कुश्मा नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिले सर्वोच्चको फैसलाले नै समस्या भएको छ ।’ सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भने कुनै स्थानीय तहले पुनरावेदन गरेका छैनन् ।

उत्खननले प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालीगण्डकी किनारका सबै स्थानीय तहलाई नदी संरक्षणको कानुन बनाउन परमादेश दिएको २ वर्ष भयो । परमादेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई संरक्षणका लागि अनुगमन गर्ने र दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, कालीगण्डकी नदीको बागलुङ खण्डतर्फ पनि दोहन रोकिएको छैन । एक्स्काभेटर लगाएर नदीको बालुवा र गिट्टी झिक्ने काम मात्र भएको छैन, नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गरिरहेको देखिन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने नियमलाई स्थानीय तहले पालना नगर्दा पनि दोहन संस्थागत भएको हो । यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहले आईईई र ईआईए प्रतिवेदन बनाएका छैनन्, न त प्रदेश सरकारले नै कुनै कानुन बनाएर पठाएको छ । उर्लदो भेलबाट समेत एक्स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा र गिट्टी झिक्ने काम भइरहेको छ । अदालतले नियमन गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले उतिसारो चासो दिएका छैनन् ।

ठेकेदारको मिलेमतोमा एकले अर्कोलाई सघाउने र दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापा जिकिर गर्छन् । ‘कालीगण्डकी दोहन भित्रभित्रै डरलाग्दो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका समन्वय प्रमुख बसेर यो विषय गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेका छौं । स्थानीय कानुन समयमा बनाएर लागू गर्ने र उत्खननमाथि प्रशासनलाई निगरानी बढाउन पनि भनेका छौं ।’

२ वर्षअघि प्रदेश कानुनको ख्याल नगरी जिल्ला दररेटको भरमा ठेक्का लगाएकै कारण बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कासहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । दोहन गरेर करोडौं कमाउने ठेकेदार भए पनि कानुनको ख्याल नगर्दा जनप्रतिनिधिसमेत समस्यामा परेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले बताए । ‘दोष कमिसन खाएको र भ्रष्टाचार गरेको होइन, समयमा कानुनको पालना नगरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच भइरहेका कामको बारेमा सहकार्य अभाव पनि हो ।’ अहिलेसम्म प्रदेशले कानुन नबनाएको, अदालतको अन्तरिम आदेशसमेतले कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको भन्दै उनले यसबाट नगरलाई करोडौं घाटा भइरहेको जनाए । लुकीछिपी गरिने दोहनले राजस्व र नदीको सभ्यता दुवै गुमेको उनले स्विकारे ।

नियमन गर्ने कानुन अभावमा दोहन बढेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए । दोहन भइरहे पनि प्रशासकले नदेखेझैं गरिरहेको उनको आरोप छ । कालीगण्डकीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दोहन रोकेर मात्र नदी संरक्षण भने नहुने नदी संरक्षणका अभियन्ता ऋषि प्रपन्नाचार्य तर्क गर्छन् । ‘सिंगो जलाधारक्षेत्रको संरक्षण नभएसम्म नदी संरक्षण हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, संरक्षणको आवाज उठाउन नछाडौं ।’ शालीग्राम संरक्षण गर्न पनि कालीगण्डकी दोहन रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कारबाही औपचारिकतामै सीमित

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैंसरी नजिकै कालीगण्डकी किनारामा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालनमा रहेको र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । त्यसपछि अनुगमन भन्दै जिसस संयोजक राजकुमार थापासमेत प्रशासन र प्रहरीको टोली पुग्यो । तर, कसैलाई कारबाही भएन । पालिकालाई मौखिक रुपमा क्रसर सञ्चालकलाई बोलाई उद्योग बन्द गर्न लगाउनू र गैरकानुनी काम नगर्न सचेत गराउन मात्र भनिएको थियो ।

गत साउनमा मालिका–७ विमको शिवरात्री क्षेत्रमा म्याग्दी नदीबाट अवैधरुपमा बालुवा उत्खनन भएको सूचनाको आधारमा पालिकाले अनुगमन गर्दा २ हजारबढी घनमिटर बालुवा फेला पार्‍यो । तर, पालिकाले ‘फेला परेको बालुवा दाबी गर्न आउनू अन्नथा लिलाम बिक्रि गरिने’ सूचना जारी गरेपछि त्यसमा संलग्न व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । बालुवा बरामद गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङ र गाउँपालिकाले कारबाही गर्न नियामक जिससलाई पत्राचार गरे पनि जिससले ‘पालिकामै मिलाउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । अहिलेसम्म पालिका, प्रहरी र जिसससमेत ती व्यवसायीको विवरण ‘थाहा नभएको’ भन्दै चुप छन् ।

‘अवैध बालुवा उत्खननमा धेरैको नाम जोडिएको छ । तथ्यप्रमाण फेला पारेका छैनौं । त्यसैले लिलाम बिक्रीमा लैजाने तर्खरमा छौं,’ मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले भने, ‘सजिलै र धेरै मुनाफा आउने भएकोले बालुवा चोरी सेटिङमा पहुँचवाला नै संलग्न हुने रहेछन् । नियामक निकायले नै छानबिन गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

त्यसैगरी, साउनमै बेनी नगरपालिका–६ सेतीपहिरोमा कालीगण्डकीबाट रातमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको प्रहरीले फेला पार्‍यो । त्यसपछि जिसस प्रमुख राजकुमार थापा अध्यक्ष रहेको अनुगमन समितिले ‘संलग्न उपकरणलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने र जफत भएको बालुवा लिलाम गर्नू’ भनी बेनी नगरपालिकालाई पत्र पठायो । यसबाट नियामक निकायले नै कारबाहीलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएको स्थानीय आरोप लगाउँछन् । तर, अनुगमन समिति भने अवैध उत्खनन रोक्न प्रयासरत रहेको दाबी गर्छ ।

‘कालीगण्डकीबाट गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन गर्ने एक्स्काभेटर र बोक्ने लोडरलाई पहिलो पटक २५–२५ हजार जरिवाना गरी बालुवा लिलाम गर्ने निर्णय भएको छ,’ अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिन्जिवी रानाले भने, ‘गिट्टी, बालुवाको एकाध चोरी प्रयास रोकेका छौं । असोजपछि स्थानीय पालिकाले ती नदी खोलामा प्रक्रियागत रूपमै गिट्टी, बालुवा झिक्छन् ।’