दोर्दी करिडोर सञ्चालनमा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दोर्दी करिडोर सञ्चालनमा

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — दोर्दी र आसपासका खोलाबाट उत्पादित विद्युत्भार बहन गर्न निर्मित १३२ केभी डबल सर्किटको ‘दोर्दी करिडोर’ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दोर्दी करिडोरका लागि दोर्दी गाउँपालिका–६ कीर्तिपुरबेंसीमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरेको छ ।

बीचमा दोर्दी १ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको साढे ३ किलोमिटर र मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रमा स्वीचयाड गर्न साढे १ किलोमिटरको सिंगल सर्किट निर्माण गरेको छ । वैकल्पिक रूपमा निर्माण भएको प्रसारण लाइनले दोर्दी करिडोरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न मद्दत पुगेको छ ।

यो प्रसारण लाइनमा १२ मेगावाटको दोर्दी १ जलविद्युत् आयोजना र ८ दशमलव ८३ मेगावाटको चेपेखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जडान भइसकेको छ । २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् एक साताभित्र जोडिँदै छ । मध्यमर्स्याङ्दीमा यसअघि २७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जडान भइसकेको छ । १ वर्षपछि ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् पनि जोडिने भएको छ । माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालक राजेन्द्र वस्तीले सबै परीक्षण सकेर विद्युत् जडानको काम बाँकी रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म प्रसारण लाइन बनेको थिएन । हामीले आयोजना पूरा गरेर बसेका थियौं । परीक्षण भइरहेको छ । अब एक सातामा हामी विद्युत् जोड्छौं,’ उनले भने ।

दोर्दी करिडोर आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार आइतबारदेखि प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ‘सबस्टेसन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । यहाँका विद्युत्लाई हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाउन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘अब दोर्दी करिडोरका कुनै पनि जलविद्युत्ले उत्पादन गरेको विद्युत् हामी अब सिधै राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न सक्छौं ।’ उनका अनुसार दोर्दी १ को १२ मेगावाट र चेपेनदीको ८ दशमलब ६३ मेगावाट गरी २० मेगावाट बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भइसकेको छ ।

गत वर्षको बाढीले क्षति पुर्‍याएको हिलेबजारमाथिको एउटा टावर अझै बनिसकेको छैन । ३ वटा टावर भने निर्माण भइसकेको छ । टावर निर्माण नसक्दा दोर्दी १ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको साढे ३ किलोमिटर सिंगल सर्किट प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । ‘प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था थियो । अब कुनै पनि आयोजनाको बिजुली खेर जाँदैन,’ उनले भने ।

दोर्दी करिडोरले उदिपुरसम्म १० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा थप साढे १ किलोमिटर निर्माण गरेको छ । ३३ वटा टावर निर्माण गरेकामा थप साढे १ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ४ वटा टावर थपेको छ । मर्स्याङ्दी करिडोरको २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत उदिपुर सबस्टेसन निर्माण नसक्दा दोर्दी करिडोरका विद्युत् मध्यमर्स्याङ्दीमा लगेर जोडिएको छ । २२० केभी प्रसारण लाइनबाट मध्यमर्स्याङ्दीको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा ‘पावर डाउन’ गर्ने कार्य दोर्दी करिडोरले गरेको छ । यसका लागि मर्स्याङ्दी करिडोरले ६ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ ।

दोर्दी करिडोर सुरुमा गरेको अध्ययनअनुसार २०७३ मै सक्नुपर्ने योजना हो । तर, उक्त योजनाले २०७४ मा आएरमात्रै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । २०७५ बाट निर्माण सुरु भए पनि समयमै निर्माण नसक्दा दोर्दी करिडोरका योजना अन्योलमा थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुल ८५ करोडको लागत इस्टिमेट रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन मुडवरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो । सबस्टेसनको काम नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडले गरेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ११:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दक्ष जनशक्तिको जहिल्यै अभाव

एकातिर युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने, अर्कोतिर श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था
दीपक परियार

पोखरा — होटलको एसी बिग्रिएपछि पोखराका व्यवसायी हरि भुजेलले मर्मत गर्ने प्राविधिक खोजे । एसी मर्मत गर्न भारतीय कामदार आइपुगे । सेन्सर फेर्नुपर्ने बताएर कामदारले ३ हजार रुपैयाँ लिए । ‘तर, सेन्सरको मूल्य अनलाइनमा हेर्दा ३ सय रुपैयाँ मात्रै पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो,’ उनले भने, ‘सामान्य मेकानिक पनि स्वदेशी नहुँदा छिमेकी मुलुकको भर पर्नुपरेको छ । अर्बौं बाहिरिएको छ तर उनीहरू करको दायरामा पनि आएका छैनन् ।’


होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीका अनुसार पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न काममा १५ हजार दक्ष कामदारको आवश्यकता छ । तर, हाल ५ हजार मात्रै पूर्ति भएको अवस्था छ । ‘तीमध्ये पनि ३ हजारले म्यानपावरमा पासपोर्ट बुझाएर बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ काम गरेर प्रमाणपत्र लिने र विदेश पलायन हुने अवस्था छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले पोखरामा चालक नपाएर मिनीबस ग्यारेजमा थन्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सवारीसाधन थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रोजगारदातालाई दक्ष जनशक्ति दिने हैसियत राख्नुपर्छ ।’

एकातिर युवा जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने, अर्कोतिर श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने, विदेशी कामदारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा व्यवसायी चिन्तित छन् । नेपालमा हाल श्रमिकलाई दिने तालिम प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण रहेको व्यवसायी बताउँछन् । होटल संघ नेपालका कार्यसमिति सदस्य युवराज श्रेष्ठले व्यवसायीले खोजेको जस्तो तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव भएको बताए । ‘विद्यमान तालिम पद्धतिबाट उत्पादित दक्ष जनशक्ति हाम्रो उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकतामा मेल नखाने किसिमको छ,’ उनले भने, ‘यस किसिमको सीप बेमेलले समग्र तालिम पद्धतिको गुणस्तर र प्रासंगिकतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।’

सीप बेमेलको यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न व्यवसायीका ५ छाता संस्था एक ठाउँ जुटेका छन् । होटल संघ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता नेतृत्वको श्रम बजार सूचना सचिवालय (ईएलएमएस) परियोजनामा जोडिएका हुन् । २ वर्षदेखि सातवटै प्रदेशमा यो परियोजना सञ्चालनमा छ । तालिमको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्दै विशेषगरी उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकताअनुसारको दक्ष जनशक्तिको मागबारे तथ्यांक तथा सूचनाको संकलन परियोजनाले गरिरहेको छ । उक्त तथ्यांकका आधारमा सीपसम्बन्धी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य परियोजनाले लिएको छ ।

होटल संघ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर महतका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत प्राथमिकताका आधारमा निर्माण, कृषि र पर्यटन गरी ३ वटा आर्थिक क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा उद्योग प्रतिष्ठान, विभिन्न पेसामा कस्ता र कति सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने सर्वेक्षण गरी तथ्यांक तयार पारिएको छ । तीन क्षेत्रमा १०/१० पेसामा त्यस्तो अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनका आधारमा आगामी २ वर्ष र ५ वर्षसम्म के कति दक्ष कामदार आवश्यक पर्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सर्वेक्षणअन्तर्गत सातै प्रदेशका विभिन्न २७ जिल्लाका निर्माण, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रका २ हजार ९ सय ७३ उद्योग प्रतिष्ठानबाट दक्ष जनशक्तिको मागसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी संकलन गरिएको थियो ।

नेपाल उवा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले परियोजनामार्फत सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताए । ‘यो परियोजनाको निचोडपछि सरकारसँग काम गर्ने खाका बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्यक्रमले बेरोजगार अन्त्य र जनशक्ति पलायन रोक्न मद्दत पुग्छ ।’ होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले जनशक्ति बेरोजगार हुने र रोजगारदाताले नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न बलियो संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×