दक्ष जनशक्तिको जहिल्यै अभाव- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दक्ष जनशक्तिको जहिल्यै अभाव

एकातिर युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने, अर्कोतिर श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था
दीपक परियार

पोखरा — होटलको एसी बिग्रिएपछि पोखराका व्यवसायी हरि भुजेलले मर्मत गर्ने प्राविधिक खोजे । एसी मर्मत गर्न भारतीय कामदार आइपुगे । सेन्सर फेर्नुपर्ने बताएर कामदारले ३ हजार रुपैयाँ लिए । ‘तर, सेन्सरको मूल्य अनलाइनमा हेर्दा ३ सय रुपैयाँ मात्रै पर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो,’ उनले भने, ‘सामान्य मेकानिक पनि स्वदेशी नहुँदा छिमेकी मुलुकको भर पर्नुपरेको छ । अर्बौं बाहिरिएको छ तर उनीहरू करको दायरामा पनि आएका छैनन् ।’


होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीका अनुसार पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न काममा १५ हजार दक्ष कामदारको आवश्यकता छ । तर, हाल ५ हजार मात्रै पूर्ति भएको अवस्था छ । ‘तीमध्ये पनि ३ हजारले म्यानपावरमा पासपोर्ट बुझाएर बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ काम गरेर प्रमाणपत्र लिने र विदेश पलायन हुने अवस्था छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले पोखरामा चालक नपाएर मिनीबस ग्यारेजमा थन्काउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सवारीसाधन थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रोजगारदातालाई दक्ष जनशक्ति दिने हैसियत राख्नुपर्छ ।’

एकातिर युवा जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने, अर्कोतिर श्रम बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने, विदेशी कामदारमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा व्यवसायी चिन्तित छन् । नेपालमा हाल श्रमिकलाई दिने तालिम प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण रहेको व्यवसायी बताउँछन् । होटल संघ नेपालका कार्यसमिति सदस्य युवराज श्रेष्ठले व्यवसायीले खोजेको जस्तो तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव भएको बताए । ‘विद्यमान तालिम पद्धतिबाट उत्पादित दक्ष जनशक्ति हाम्रो उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकतामा मेल नखाने किसिमको छ,’ उनले भने, ‘यस किसिमको सीप बेमेलले समग्र तालिम पद्धतिको गुणस्तर र प्रासंगिकतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।’

सीप बेमेलको यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न व्यवसायीका ५ छाता संस्था एक ठाउँ जुटेका छन् । होटल संघ नेपाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ रोजगारदाता नेतृत्वको श्रम बजार सूचना सचिवालय (ईएलएमएस) परियोजनामा जोडिएका हुन् । २ वर्षदेखि सातवटै प्रदेशमा यो परियोजना सञ्चालनमा छ । तालिमको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रवर्द्धन गर्दै विशेषगरी उद्योग प्रतिष्ठानको आवश्यकताअनुसारको दक्ष जनशक्तिको मागबारे तथ्यांक तथा सूचनाको संकलन परियोजनाले गरिरहेको छ । उक्त तथ्यांकका आधारमा सीपसम्बन्धी उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य परियोजनाले लिएको छ ।

होटल संघ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर महतका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत प्राथमिकताका आधारमा निर्माण, कृषि र पर्यटन गरी ३ वटा आर्थिक क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । पछिल्लो २ वर्षमा उद्योग प्रतिष्ठान, विभिन्न पेसामा कस्ता र कति सीपयुक्त जनशक्तिको आवश्यकता छ भन्ने सर्वेक्षण गरी तथ्यांक तयार पारिएको छ । तीन क्षेत्रमा १०/१० पेसामा त्यस्तो अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अध्ययनका आधारमा आगामी २ वर्ष र ५ वर्षसम्म के कति दक्ष कामदार आवश्यक पर्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सर्वेक्षणअन्तर्गत सातै प्रदेशका विभिन्न २७ जिल्लाका निर्माण, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रका २ हजार ९ सय ७३ उद्योग प्रतिष्ठानबाट दक्ष जनशक्तिको मागसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी संकलन गरिएको थियो ।

नेपाल उवा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले परियोजनामार्फत सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताए । ‘यो परियोजनाको निचोडपछि सरकारसँग काम गर्ने खाका बन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्यक्रमले बेरोजगार अन्त्य र जनशक्ति पलायन रोक्न मद्दत पुग्छ ।’ होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले जनशक्ति बेरोजगार हुने र रोजगारदाताले नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न बलियो संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गहुँलाई डीएपी मल भित्रियो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — कृषि सामग्री कम्पनीको दोस्रो कन्साइन्मेन्टको डीएपी मल भित्रिएको छ । २० हजार मेट्रिक टनमध्ये २५ सय मेटन मल सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको हो । कम्पनीको वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले गहुँ बाली सिजनका लागि उक्त मल ल्याइएको बताए ।

ग्लोबल टेन्डरबाट ठेक्का पाएको स्विस सिंगापुर कम्पनीले जोर्डनबाट उक्त मल खरिद गरी ल्याएको हो । ‘दोस्रो कन्साइन्मेन्टमा कम्पनीले कुल २० हजार मे.टन डीएपी मल भित्र्याउन लागेको छ । त्यसमध्ये वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयका लागि ८ हजार र भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयका लागि ७ हजार मे.टन गरी १५ हजार मे.टन डीएपी रेलबाटै सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आउँदै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको ५ हजार मे.टन डीएपी विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयका लागि कोलकाता बन्दरगाहबाट सोझै ट्रकमा ढुवानी गरी ल्याइँदै छ ।’

स्विस सिंगापुरले ग्लोबल टेन्डरबाट ४० हजार मे.टन डीएपी मल आपूर्तिको २ वटा ठेक्का पाएकामा पहिलो कन्साइन्मेन्टमा २० हजार मे.टन ल्याइसकेको छ । त्यसमध्ये १५ हजार मे.टन वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमै आएको थियो । ५ हजार मे.टन कोलकाताबाट विराटनगर ल्याइएको थियो । त्यतिबेला पनि वीरगन्ज आएको १५ हजार मे.टनमध्ये ८ हजार मे.टन वीरगन्ज, ७ हजार मे.टन भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयले पाएका थिए । कम्पनी वीरगन्ज प्रादेशिक कार्यालयले मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका १६ जिल्लामा मल परिचालन गर्दै आएको छ । हाल किसानबाट डीएपी मलको माग नआएकाले भण्डारण गरिने कुमारले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७९ ११:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×