६ वर्षसम्म पनि सुरु भएन धौवादीमा फलाम उत्खनन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

६ वर्षसम्म पनि सुरु भएन धौवादीमा फलाम उत्खनन

नवीन पौडेल

नवलपुर — लामो समयको अनुसन्धानपछि नेपालमै ठूलो फलाम खानी रहेको प्रमाणित भयो । २०७२ मा सार्वजनिक तथ्यले पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादीका स्थानीयलाई खुसी बनायो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले ४ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले धौवादीको १० किलोमिटर क्षेत्रफलमा खानी फैलिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि फलाम उत्खनन गर्ने भन्दै २०७३ सालको नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

सरकारले हुप्सेकोटमा उत्खनन् गरेर कावासोती नगरपालिकाको लोकाहा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । २०७६ मा धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कम्पनीले सम्भावना अध्ययन मात्र गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत हुन सकेको छैन ।

विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि सरकारका मन्त्रीसमेत पटक–पटक खानीस्थलमा पुग्ने र तत्कालै उत्खननको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिन्छन् । अहिलेसम्म काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । फलाम खानी उत्खनन भएमा गाउँमै रोजगारी र उचित क्षतिपूर्ति पाउने आशमा रहेका स्थानीय अहिले विस्थापित हुने र कम्पनीमा पनि स्वामित्व नपाउने चिन्तामा छन् ।

प्रस्तावित फलाम खानी क्षेत्रलाई स्थानीयले खानी गाउँ भन्छन् । वर्षौंअघिदेखि स्थानीयले डाँडाको फेदीदेखि सुरुङ बनाएर कच्चा पदार्थ झिक्ने र हँसिया, कोदालोलगायत औजार बनाउने गर्थे । यही तथ्यमा टेकेर खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

हुप्सेकोट–५ का दानबहादुर सोमै मगरले गाउँमै अम्रिसो र अदुवा खेती गरेर घर खर्च चलाइरहेका छन् । तर, फलाम उत्खनन सुरु भएर विस्थापित हुनुपरेमा के काम गरेर दैनिकी चलाउने भन्ने उनलाई चिन्ता छ । ‘फलामखानी उत्खनन गर्ने भनेको वर्षौं भइसकेको छ । यो गाउँसँग हाम्रो वर्षौंदेखि सम्बन्ध कायम छ,’ उनले भने, ‘खानी सञ्चालन भएपछि सयौं बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्छ ।

विस्थापितको उचित प्रबन्ध र फलाम कम्पनीमा प्रत्यक्ष स्वामित्व कायम गरिनुपर्छ । स्थानीय प्राकृतिक सम्पदाको स्वामित्व लिँदा हामी रैथानेलाई समेट्न आवश्यक छ ।’

खानीगाउँमा पातलो बस्ती छ । अधिकांशले अम्रिसो र अदुवा खेती गरेर जीविका चलाउने गरेका छन् । फलाम खानीसम्म पक्की सडक पुगेको छैन । पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । हुप्सेकोट–५ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर राना मन्त्री र नेता खानी हेर्न आउनेबाहेक अन्य प्राविधिक काम अगाडि नबढेको बताउँछन् । उनका अनुसार खानी सञ्चालनका लागि प्रशस्तै समय लाग्ने र त्यसमा स्थानीयले सुरुवाती चरणदेखि नै अपनत्व खोजिरहेका छन् ।

‘हामीलाई प्राविधिक पक्ष थाहा छैन । तर, अहिलेसम्म पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । सडक पनि राम्रो छैन । धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘कामको गति निकै सुस्त छ । तर, जति समयपछि उत्खनन गर्न थालिए पनि स्थानीयको उचित प्रबन्ध र सेयरबिना त्यो सुरु हुन सक्दैन । हामीले वर्षौंदेखि संरक्षण गरेको क्षेत्रमा हाम्रो स्वामित्व आवश्यक छ ।’

उत्खनन सुरु भएमा कति परिवार विस्थापित हुन्छन् भन्ने अझै यकिन भएको छैन । हालसम्म तथ्यांक संकलनको काम नै सुरु भएको छैन । ईआईए नै नभएकाले उक्त तथ्य तत्काल जानकारी हुने अवस्था पनि छैन । हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे फलाम उत्खनन गर्न स्थानीयले सहयोग गर्ने तर पालिकाको पनि यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्ने बताउँछिन् । खानीमा आवश्यक जनशक्ति र कम्पनीको मुख्य कार्यालय हुप्सेकोट क्षेत्रमै हुनुपर्ने उनको माग छ ।

‘स्थानीयको सेयर स्वामित्व र पालिकाको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारले लिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले फलाम उत्खनन भयो भनेर खुसी हुने र पछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको रोजीरोटी खोसिने काम हुन दिने छैनौं ।’

केही दिनअगाडि खानी क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई स्थानीयले फलाम मिश्रित ढुंगा उपहार दिएर स्वागत गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाको गुनासो सुनेपछि उनीहरूको मागअनुसार काम अगाडि बढाउन धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख जनकबहादुर चन्दलाई मन्त्री बडूले निर्देशन पनि दिए ।

चन्दलगायत प्राविधिक टोलीले अहिलेसम्मको अवस्था र आगामी योजनाबारे मन्त्री र सरोकारवालालाई जानकारी गराएका थिए । ‘खानीको विस्तृत अध्यनपछि यसमा भेटिएको धातुको परीक्षण भइरहेको छ । कति प्रतिशतसम्म यसमा फलाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने अन्तिम रिपोर्ट आउन बाँकी छ,’ चन्दले भने, ‘प्राविधिक पक्षको टुंगो लाग्नेबित्तिकै हामी उत्खननको पाटोमा अगाडि बढ्ने छौं । स्थानीयको चाहनाअनुसार काम गर्ने तयारी छ ।’

सुरुवाती चरणमा भूगर्भविद् नारायण बाँस्कोटाको नेतृत्वमा खानीको अध्ययन भएको थियो । अध्ययनले १५ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कच्चा फलामको भण्डार रहेको देखाएको थियो । विभागले यसअघि गरेको अध्ययनबाट १० करोड मेट्रिक टन कच्चा फलामको भण्डार रहेको अनुमान गरेको थियो । सरकारी स्वामित्वमा स्थापित कम्पनीले खानीको भण्डार परिमाणबारे गरेको पछिल्लो अध्ययनले थप ५ करोड मेट्रिक टन फलाम रहेको अनुमान गरेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म अनुसन्धान भएका खानीमध्येमा यसलाई सबैभन्दा ठूलो खानी मानिएको छ । १० किलोमिटर लम्बाइ, ३० मिटर चौडाइ र सय मिटर गहिराइसम्म फलामको कच्चा पदार्थ भेटिएको छ । नेपालबाट चीनको प्रयोगशालामा ५ टन कच्चा पदार्थको परीक्षण गरिएकोमा व्यावसायिक रूपमा फलाम उत्पादन गर्न सकिने पुष्टि भएको थियो ।

भूगर्भविद्हरूको अध्ययनमा यहाँको कच्चा पदार्थमा ५८ प्रतिशतसम्म फलाम निकाल्ने तत्त्व भेटिएको छ । खानीका लागि ६० प्रतिशत हेमटाइडेवर उत्तम र ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म मध्यम खालको मानिने भएकाले सरकारले यसको उत्खनन गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७९ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाल्हिनन्दनमा उपाध्यक्ष खातुनलाई नै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा 

नवीन पौडेल

पश्चिम नवलपरासी — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार ऐनविपरीत गाउँपालिकाको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको भन्दै कार्यपालिकाको निर्णय उल्टाएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता कार्यालयमा लामो समय अनुपस्थित भएपछि उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिएर वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्तालाई लागूऔषधको झुटा मुद्दामा दुई भारतीय व्यक्तिलाई नियतवस फसाएको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कार्यालयमा नआएको र कार्यपालिकामार्फत कार्यवाहक तोक्न पत्र लेखेपछि भदौ १९ गते कार्यपालिकाको बहुमतमार्फत वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष चुल्हाईप्रसाद यादवलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर यस निर्णयमा पालिका उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अन्सारीले असहमति जनाएकी थिइन् ।

उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन हुने नहुने विषयमा पालिकाले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि भदौ २६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पालिका उपाध्यक्ष खातुनलाई नै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको पत्र मन्त्रालयले पठाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को खण्ड ‘क’ र ‘ख’ आकर्षित हुने भन्दै उपाध्यक्षलाई नै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन निर्देशन आएको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री गौतमले बताए ।

कार्यपालिकाले आफूविरुद्ध अन्याय गरे पनि मन्त्रालयले कानुनअनुसार न्याय गरेको उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अन्सारीले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७९ १६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×