स्थानीय पाठ्यक्रमबारे दिइएन चासो

दोस्रो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीय पाठ्यक्रमबारे चासो दिएको पाइएको छैन । शैक्षिक सुधारका नाममा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने, मन्टेश्वरी विधि, दिवा खाजालगायत कार्यक्रम ल्याएका जनप्रतिनिधिले समेत अघिल्लो कार्यकालमा स्थानीय पहिचान झल्किने तथा सीपमूलक र बालबालिकालाई व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नेखालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकेनन् । एकाध पालिकामा आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्न बैठक तथा सरोकारवालाको छलफल भए पनि पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन सुरु गर्न सकेनन् ।

शैक्षिक विकासमा जिल्लामै नमुना नगरका रुपमा फड्को मारेको दाबी गर्ने फलेवास नगरपालिकाले समेत स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सकेको छैन । तीन वर्षअघिदेखि कक्षा १–८ सम्म पाठ्यक्रम तयार पार्न जुटेको फलेवासले आगामी वर्षदेखि पठनपाठन गर्ने दाबी गरेको छ । ‘पाठ्यक्रम तयार पार्ने कुरा अलि कठिन हो । लामो अध्ययन, छलफल र निष्कर्षबाट तयार हुने हो,’ फलेवासका शिक्षा अधिकृत कृष्ण आचार्यले भने, ‘पाठ्यक्रम तयार भएको छ । अर्को वर्षसम्ममा पाठ्यपुस्तक तयार पारेर अध्यापन सुरु गरिन्छ ।’ आचार्यका अनुसार शिक्षा ऐन नियमावली बनाएर तयारी अवस्थामा राखिएकोले अब पाठ्यपुस्तक छापेर कक्षाअनुसार पठनपाठन मात्रै बाँकी छ ।

केहीले बजेट अभाव त कतिपयले दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँदै पाठ्यक्रम निर्माणमा ढिलाइ गरेका हुन् । कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत विष्णुप्रसाद तिवारीले झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि सम्बन्धित विषयविज्ञ, सरोकारवालासँग लामो छलफल र बहसपछि पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी गर्नुपरेकाले ढिलाइ भएको बताए । उनले पाठ्यक्रम निर्माण गर्नमात्रै १२ देखि १५ लाख बजेट आवश्यक भएकोले अघिल्ला वर्षमा बजेट अभावकै कारणले रोकिएको र अब छिट्टै तयार हुने बताए ।

‘अहिलेसम्म बजेट अभावले पनि रोकिएको थियो,×’ तिवारीले भने, ‘अहिले १० लाख रुपैयाँ आएको छ । अब छिट्टै सुरु हुन्छ ।’ कुश्माले शिक्षा ऐन र नियमावली जारी गरेको ३ वर्ष भइसक्यो । जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यले पाठ्यक्रम निर्माण गर्न विज्ञसँग छलफल गरिरहेको भए पनि निर्माण गर्न नसकिएको बताए । बिहादी गापा अध्यक्ष प्रवीण गुरुङले त्यस विषयको दक्ष जनशक्ति नभएका कारण पाठ्यक्रम तयार पार्न नसकिएको बताए । पैंयू गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले मस्यौदा तयार भइसकेको र अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताए ।

मोदी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत झकप्रसाद गौतमका अनुसार चालु वर्ष पाठ्यक्रम तयार गर्ने तयारी छ । महाशिला गापाका शिक्षा अधिकृत दिनेश शर्माका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अध्यापन हुने गरी तयारी भएको छ ।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०४९ ले पहिलो पटक स्थानीय विषय या मातृभाषामध्ये कुनै एक विषय विद्यालयले छनोट गरी पढाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुरूप साप्ताहिक तीन पाठ्यभार र १०० पूर्णांकको अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएन । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७१ मा समेत आधारभूत तहमा २० प्रतिशत १०० पूर्णांकको स्थानीय भाषा वा विषय राख्न पाउने व्यवस्था छ ।