धान खेती छोडी कागती- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धान खेती छोडी कागती

प्रकाश बराल

बागलुङ — युवा गाउँमा बस्न छाडे । बुढापाकाले खेतीपाती गर्न सक्दैनन् । टाढाको खेतबारीमा लगाएको अन्न स्याहार्न झनै सास्ती भएपछि यहाँका किसानले परम्परागत खेती त्यागे । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानको अर्माहावासीले अमलाचौरमा रहेको जग्गा कमाउन नसकेपछि परम्परागत बाली फेरेका छन् ।

धान र मकै खेती हुने सँहेलाको फाँटमा किसानले सामूहिक कागती खेती गरेका हुन् । सँहेलाको २ सय २३ रोपनीमा ५४ किसानले सामूहिक कागती लगाएका हुन् । दुई वर्षअघि लगाएको कागतीमा छिटफुट फूल र फल लागेको छ । आगामी वर्षदेखि नियमित उत्पादन हुने चासो कृषि समूहका अध्यक्ष केशवप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘हामीले २ करोड लगानी गरेर कागती लगाएका छौं, अर्को वर्षदेखि फल चाख्न पाइन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘धान र मकै बाँदरबाट जोगाउन कठिन थियो । कागती लगाएपछि धान र मकैभन्दा ५ गुणासम्म फाइदा लिन सकिएको छ ।’

यहाँ ४० घरको जग्गा थियो । तर नारायणस्थानका ५४ घरधुरीले लगानी गरेर कागती खेती थालेका हुन् । २ वर्षअघि ४ हजार बिरुवा रोपिएको हो । खाली रहेका अन्य स्थानमा १ हजार २ सय थप बिरुवा लगाउन सकिने गरी उनीहरूले जग्गा तयार गरेका छन् । २ सय ५० बिरुवा त थपिसके । पूर्वको धनकुटाबाट तेह्रथुम लोकल जातको कागतीका बिरुवा ल्याएर रोपिएको हो । केही बिरुवा भने गुल्मीमा उत्पादन भएका स्थानीय जात पनि रहेको अर्का किसान डिल्लीप्रसाद सुवेदीले बताए ।

एक घरले एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उनीहरूको अभियानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि लगानी गरेको परियोजना बागलुङका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले बताए । ‘औषधि र प्रविधिका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘किसानको मिहिनेत नै महत्त्वपूर्ण हो, हामीले प्राविधिक ज्ञान र तालिममा अझै सहयोग गर्नेछौं ।’ किसानको उत्साह देखेर कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले पनि यो फर्ममा ५ लाख लगानी गरेको केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले बताए ।

यहाँका कागती बिरुवालाई ३० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । अत्यावश्यक समयमा ४ जनालाई थप रोजगारी दिने गरिएको छ । जैविक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोले किसानले कागती फर्म नजिकै एउटा पशु फर्म पनि चलाउने निधो गरेका छन् । ‘कम्तीमा १० देखि १५ गाईभैंसी पाल्ने हो भने कागतीलाई कम्पोस्ट मल पुग्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘एक/दुई वर्षभित्रै कृषि पर्यटनको गन्तव्यसमेत बनाउने लक्ष्य राखेका छौं ।’

भट्टराईले कागतीले उत्पादन दिन थालेमा वर्षमा कम्तीमा २ करोडको बिक्री गर्न सकिने बताए । ‘किसानले अहिलेसम्म २ करोड लगानी गर्नुभएको रहेछ, अझै ५० लाख लगानी आवश्यक छ, तर उत्पादन सुरु भएपछि दुई/तीन वर्षमै लगानी उठाउन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसियन राजमार्गमा अनधिकृत टहरा

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडकको सम्पूर्ण रेखदेख भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ । राजमार्ग निर्माणका क्रममा दायाँ–बायाँ २५ मिटरमा रहेका भौतिक संरचना भत्काइएको थियो 
पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — पूर्वी नाकामा हालै निर्माण भएको ६ लेनको एसियन राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा अनधिकृत टहरा निर्माण गरिएको भन्दै भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवं पूर्वाधार विकास निगमले आपत्ति जनाएको छ । 

सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त निकायले गत जेठ २३ मा मेचीनगर नगरपालिकालाई पत्राचार गरी राजमार्ग अतिक्रमण रोक्न र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचना तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

राजमार्ग आसपास आधा दर्जन बढी टहरा निर्माण गरिएको छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, भन्सार, रेडक्रस र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न बसेका गैरसरकारी संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै यस्ता संरचना निर्माण गरेका छन् । पुरानो मेची पुलको मुखैमा सशस्त्र प्रहरीले एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा धमाधम टहरा निर्माण गर्दै छ । मेची भन्सारले विगतमा निर्माण गरेको स्क्रिनिङ मेसिन राख्ने टहरा हाल प्रयोग विहीन छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा बनेको कोभिड हेल्थ डेक्स पनि प्रयोगमा छैन । ‘यी अनावश्यक संरचनाहरूले राजमार्ग कुरूप देखिएको छ,’ उक्त निगमका महाप्रबन्धक एसके तोमरले भनेका छन्, ‘तत्काल हटाएर सहयोग गर्न मेचीनगर सरकारलाई निवेदन गर्दछु ।’

उनले भारतीय राजमार्ग ऐन २००७ अनुसार राजमार्ग अतिक्रमण गरेर कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले निर्माण गर्न नपाइने जनाए । तोमरले थपे, ‘यस्ता निर्माण मात्रै हैन, राजमार्गको ड्रेनमा फोहोर फाल्न पनि पूर्वस्वीकृति जरुरी छ ।’ भारतको पत्र पछि मेचीनगर–६ का वडा अध्यक्ष ललितबहादुर तामाङले जवाफी पत्र पठाएका थिए । उनले एसियाली राजमार्ग नजिकैको पुरानो मेची पुलको पूर्वपट्टि गृह मन्त्रालयले प्रहरी पोस्ट निर्माण गर्न लागेको र नगरपालिकाले सडक कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सहितको पत्र जवाफी पत्र पठाएका थिए ।

‘राजमार्गमा फूल रोप्न पनि भारतको अनमुति लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सडक हाम्रो जमिनमा भए पनि भारतको इजाजत बेगर केही गर्न पाइँदैन ।’ नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने मेची नदीमा दोस्रो पुलसँगै करिब ५ सय मिटर ६ लेनको एप्रोच सडक भारतले निर्माण गरिदिएको हो । एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग–सडक सञ्जाल परियोजना (एसएएसईसी) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब डेढ अर्ब भारु ऋण सहयोगमा भारतले ६ लेनको पुल निर्माणसँगै एप्रोच सडक गत वर्ष निर्माण गरेको थियो । २०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’ निर्माणमा सम्झौता गरेका थिए ।

गत २०७४ फागुनबाट औपचारिक निर्माण सुरु भएको ५ सय ७५ मिटर पुल लामो २०७७ माघमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । पुलसँगै नेपालतर्फको पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) पनि भारतकै लगानीमा निर्माण भएको हो । यो पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडकको सम्पूर्ण रेखदेख भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ । राजमार्ग निर्माणका क्रममा अघिल्लो वर्ष दायाँ/बायाँ २५/२५ मिटरमा रहेका करोडौंका भौतिक संरचनाहरू भत्काइएको थियो ।

मेची सुक्खा बन्दरगाहको स्वामित्वका दुई भवन, मेची भन्सारले ५० लाख खर्चिएर बनाएको आधुनिक चेकजाँच केन्द्रसँगै पूर्वी प्रवेश द्वार (गेट) समेत भत्काइएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापाले करिब २० वर्षअघि निर्माण गरेको गेट ६ वर्ष अघि मेचीनगर नगरपालिकाले १ करोड २५ लाख खर्चिएर पुनर्निर्माण गरेको थियो । गेटसँगै व्यवस्थित पार्कसमेत भत्कियो । इलाका प्रहरी कार्यालयलाई समेत क्षति पुगेको छ । सडक आसपासका वर्षौं पुराना सय बढी रूख काटिएका थिए ।

‘करोडौंका भौतिक पूर्वाधार नष्ट गरेर सडक निर्माण गरिएको हो,’ मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख केशव ओलीले भने, ‘फेरि जथाभावी पूर्वाधार बनाएर सडकको सौन्दर्य बिगार्ने अधिकार कसैको छैन ।’

डिभिजन सडक कार्यालय दमकका प्रमुख रमेशकुमार पौडेलले केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मासिक कार्यालय प्रमुख बैठकमा अनधिकृत टहरा निर्माण र एसियन हाइवे निर्माण पक्षले गरेको पत्राचारबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले टहरा हटाउने विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नआएको जनाएका छन् । उनले भने, ‘गाइँगुइँ सुनेको चाहिँ हो तर आधिकारिक पत्र प्राप्त भएको छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×