एकातिर ऐन, अर्कोतिर खर्च

महानगरले आव ०७७/७८ मा विविध शीर्षकबाट २ करोड ४० लाख १५ हजार रुपैयाँ खाना खाजामा मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको प्रमाणमा समेत बिल मात्रै देखिन्छ, प्रयोजन खुल्दैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७/७८ ले पोखराले खर्चमा मितव्ययिता नअपनाएको औंल्याएको छ ।

उक्त ऐनको दफा ७९ मा कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको कुनै शीर्षकबाट पूँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशतमा नबढाइ रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार चालुमा रकमान्तरबाट थप गर्न मिल्दैन । तर महानगरले ३ सय ७७ आइटममा विनियोजित बजेट ५७ करोड १२ लाखलाई टुक्रा पारी ८ सय ९८ आइटममा रकमान्तर गरेको छ । वडा ३३ मा ३ योजनाको बजेट रकमान्तर गरी ४९ वटासम्म योजनामा विनियोजन गरिएको छ । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ बमोजिम भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी, कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ । अनुगमन मूल्यांकन, भ्रमण, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण आदीमा त्यसवर्ष महानगरले ४६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । तर भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, अभिलेख, दूरीको विवरण, सवारीसाधनको टिकट राखिएको छैन । यसले अनुगमन तथा भ्रमणको सही सदुपयोग भएको प्रष्ट आधार देखिँदैन ।

महानगरसँग त्यसवर्ष ५ सय ३६ कर्मचारी थिए । व्यवसाय कर उठाउने जिम्मेवारी भने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिइयो । महानगर र संघबीच ०७४ साउन ३१ देखि ०७६ असार ३१ सम्म व्यवसाय कर संकलन गर्ने गरी भएको सम्झौतामा संकलित ७० प्रतिशत कर महानगरपालिकामा जम्मा गर्ने र ३० प्रतिशत कर संघलाई फिर्ता गर्ने उल्लेख थियो । राजस्व परामर्श समितिको बैठकले सम्झौताको म्याद एकवर्ष थप्यो । संकलित करको ३० प्रतिशत हुन आउने ४ लाख १९ हजार रुपैयाँ संघको खातामा गयो । महानगरपालिकाको कार्यालयले संकलन गरी दैनिक सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व अन्य संघसंस्थालाई दिइ राजस्व फिर्ता गर्नु अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल उक्त सम्झौता नवीकरण छैन ।

महानगरपालिकाले एकदिन भएको प्रतियोगितामा मात्रै २२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । त्यसमध्ये खाना, खाजा तथा आतिथ्यतामा ५ लाख ३८ हजार, मिडिया प्रचारमा ३ लाख ४६ हजार, पुरस्कारमा १ लाख ४७ हजार, साइकल स्ट्यान्ड खरिदमा ४ लाख ४४ हजार, प्रिन्ट तथा सामग्रीमा ४ लाख ६१ हजार खर्च भएको देखिन्छ । खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने शीर्षकमा समेत मितव्ययिता अपनाइएको पाइँदैन । प्रदेशले जारी गरेको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७७ को अनुसूची १ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १६ मा कुनै पनि सदस्यले ऐृनमा तोकिएको बाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीले पनि छुट्टै आवास सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । तर महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीका लागि घरभाडावापत् मासिक ४७ हजार रुपैयाँका दरले सम्झौता गरी एक वर्षको ५ लाख ६४ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ । कानुनी आधार नभइ आवास प्रयोजनको लागि घरभाडा बुझाउँदा महानगरलाई थप व्ययभार परेको छ । ऐनविपरीत सहरी योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेको आवास सुविधाको लागिसमेत मासिक २५ हजार ५ सयका दरले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएकाले उक्त रकम असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।

उक्त ऐनको दफा ४(२) अनुसार पालिकाले पदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएमा अनुसूचीमा उल्लेखित यातायात सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रमुख जीसी र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई महानगरले गाडी उपलब्ध गराएको थियो । त्यसबाहेक उक्त आर्थिक वर्षमा दुवैले मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले यातायात सुविधासमेत लिएका छन् । दोहोरो सुविधा भुक्तानी भएकोले दुईजनाबाट एक वर्षको हुनआउने ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने मलेप प्रतिवेदनमा छ । पाँच वर्षको हिसाब गर्दा निवर्तमान प्रमुख जीसी र उपप्रमुख दोहोरिएकी गुरुङले ९/९ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्छ ।

त्यसवर्ष महानगरले कानुन विपरीत २ सय ५ जना कर्मचारी करारमा भर्ती गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ८६ (१०) मा स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नगरसभाबाट स्विकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैको आधारमा कर्मचारी तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर पोखराले ऐनविपरीत कार्यपालिकाबाट उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । उपदफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, माली, बगैँचे, चौकीदार, कार्यालय सहयोगी बाहेकका पद तथा सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ । महानगरले तीबाहेक २ सय ५ जना कर्मचारी करारमा भर्ति गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७४ चैत १४ मा जारी गरेको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलब भत्ता वा परिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । आवश्यक कर्मचारी लोकसेवामा माग नगरी करारबाटै कार्यालयको काम गराउने प्रवृत्तिबारे विगतको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत सजग गराइएको थियो । ऐन विपरीत करारमा भर्ति गरिएको कर्मचारीको करार नवीकरण गरी पारिश्रमिकवापत् भुक्तानी गरिएको ७ करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँलाई मलेपले बेरुजुमा राखेको छ । कानुनअनुसार उक्त रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्छ । तीनै कर्मचारीलाई सञ्चयकोषवापत् भुक्तानी गरिएको थप ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ समेत असुल गर्नुपर्ने मलेप प्रतिवेदनमा छ । ती कर्मचारी हालसम्म कार्यरत छन् ।

महानगरमा दरबन्दीमै दुईजना कानुन अधिकृत छन् । तर, तत्कालीन प्रमुख जीसीले बाहिरबाट कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरे । महानगरले दुईजनाबाट काम नलिई अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल र सोमनाथ लम्साललाई अनियमित रुपमा कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो । यसले ६ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार परेको देखिन्छ । सुविधासम्बन्धी ऐनले महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यले प्रतिबैठक एकहजार रुपैयाँको दरले भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । पोखराका विभिन्न समितिको प्रतिबैठक एक हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महागरका वडामा माइन्युटभन्दा बढी बैठक भत्ता र मासिक ३ वटा बैठकको मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ । महानगर कार्यालयको हेलचक्र्याँइकै कारण विद्युत महसुलमा समेत जरिवाना तिर्नुपरेको छ । समयमै विद्युत महसुल नबुझाउँदा त्यसवर्ष महानगरलाई १ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिएको छ । विभिन्न वडाले कोटेसन प्रस्ताव माग नगरी २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको सडक बत्ती सोझै खरिद गरिएको तर प्रयोगमा आएनआएको अनुगमन छैन ।

कार्यालयका जनशक्तिले गर्न नसक्ने कार्य भएमा मार्त्र परामर्शदाताबाट काम गराउनुपर्छ । महानगरमा प्राविधिक कार्यमा संलग्न पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै उक्त जनशक्तिको उपयोग नगरी बाह्य परामर्शदाताबाट काम गरेको देखिन्छ । परामर्शदाता खरिदमा मात्रै त्यस वर्ष महानगरले ९३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा महानगरको स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायत कमजोरी औंल्याइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षमतामै कहाँनेर प्रश्नचिह्न उठेको छ भने अनुदानवापत्को रकम नै फिर्ता गएको छ । महानगरपालिकाले त्यस वर्ष संघ तथा प्रदेशबाट १ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख अनुदान प्राप्त गरेकोमा ३८ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । महानगरपालिकामा पर्याप्त मात्रामा स्रोत, साधन तथा जनशक्ति भएको अवस्थामा समेत प्राप्त अनुदान उपयोग नगरी फ्रिज गर्नु उचित होइन । पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनि बजेट विनियोजन गरेको १ सय ४९ आयोजनाको काम नै सुरु भएन । खानेपानी, सडक लगायत योजनामा ७७ करोड ७३ लाख ४८ हजार विनियोजन गरेकोमा शून्य प्रगति भएको हो ।

जनप्रतिनिधिले भने विकास निर्माणका लागि ऐन, कानुन नै बाधक भएको बताउँदै आएका छन् । विशेषगरि सार्वजनिक खरिद् ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पटकपटक जनप्रतिनिधिले उठाउने गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी संघीय सरकार निरिह हुँदा स्थानीय तहले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहले समेत आफ्नो कमजोरी छोप्न ऐन, नियमलाई बाधक देखाउने गरेको उनले बताए । ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने मात्रै होइन, बक्यौता असुल गर्न स्थानीय तहलाई ताकेता पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य बक्यौता असुल गर्न इकाइ बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।