कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘इन्धन भण्डारण’ योजनामै सीमित

जग्गा र बजेटको अभावमा कार्यान्वयनमा नआउँदै योजना हटाइयो
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले ०७५ मा तनहुँको आबुखैरेनीस्थित मार्कीचोक वरिपरि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार निर्माण गर्ने योजना सार्वजानिक गर्‍यो । ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममासमेत समेटिएको उक्त योजनाको अहिले नामनिसानै भेटिँदैन ।

‘इन्धन भण्डारण’ योजनामै सीमित

संघीय सरकारको लगानीमा प्रदेश सरकारले सहकार्य र समन्वय गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण बनाउने प्रदेशस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । तर, उक्त समितिको दुई पटकभन्दा बढी बैठक बस्न सकेन् । तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त योजनाको तय गरिएको थियो । तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले समितिको दुई पटक वैठक बसेपछि केन्द्रीय सरकारलाई प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । ‘माथिबाटै योजनाबारे चासो दिइएन’ उनले भने, ‘आयल निगमका डिजी फेरिने, संघले बजेट नछुट्याउनेजस्ता समस्या भए । हामीसँग बजेट नपुग्ने त्यही भएर चाहेर पनि अघि बढ्न सकेनौ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकै वर्ष प्रदेश सरकारले उक्त योजनाको लागि बजेट भने छुट्याएको थिएन । त्यसपछि कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा यो योजना समेटिएन् । मस्याङ्दी हाइड्रोपावरको ड्यामवरिपरि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनासमेत प्रदेश सरकारको थियो । प्रदेश सरकारले त्यसबेला प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटेको पूर्वमन्त्री लम्सालले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने गरी योजना सार्वजानिक भएको तत्कालीन सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘प्रमुख समस्या जग्गाको हो’ उनले भने, ‘बजेटको समस्या त थियो नै ।’ उनले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको योजना भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । यसको कार्यक्षेत्र आयल निगमको हो ।

हाल गण्डकी प्रदेशमा इन्धन आयात रोकिएमा जम्मा १० दिनलाई मात्र पुग्छ । सरकारले यस इन्धन भण्डारण ३ महिनाको लागि पुग्ने गरी डीपीआर बनाउन लागेको थियो । पूर्वमन्त्री लम्सालले नयाँ योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि पोखराको गगनगौडास्थित भण्डारणलाई क्षमता वृद्धि गरिएको बताए । उनका अनुसार यो योजना संघीय सरकारले पनि हटाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गण्डकी र काभ्रेमा इन्धन भण्डारण गर्ने दुई वटा योजना सार्वजानिक गरेको हो । झापामा भण्डारणका लागि जग्गा समस्या देखिएपछि यी दुई योजना पनि अघि बढ्न नसकेको लम्साल बताउँछन् । ‘झापाको जग्गाबारे लेखा समितिमै प्रश्न उठ्यो जसको असर नयाँ योजनामा पर्न गर्‍यो,’ उनले भने । इन्धन भण्डारणको लागि गण्डकी सरकारले कास्की र तनहुँ नै उपयुक्त हुने बताएको थियो ।

तनहुँको आबुखैरेनीमा व्यक्तिगत र सरकारी जग्गा प्रशस्त रहेको बताउँदै लम्साल भन्छन्, ‘चउर थियो । स्थानीय युवाले खेलकुद मैदान बनाएर प्रयोग गरेका थिए । युवाको विरोध त थियो नै । तर, बाटो र बत्तीको सुविधा चाहिए पनि बस्तीबाट टाढा बनाउनुपर्ने । जसका कारण हामीले त्यहीको जग्गा संघलाई प्रस्ताव गरेका थियौं ।’ उनका अनुसार योजना कार्यान्वयन भएको भए ३ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दथ्यो । नाकाबन्दीजस्ता समस्यामा संघीय सरकारले वास्ता गरे पनि अघिपछि बेवास्ता गरेको भन्दै लम्सालले भने, ‘गण्डकीमा इन्धन भण्डारणको आवश्यक छ । जसरी पनि बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७९ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?