कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नियमविपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्ति

दलित भएकै कारण प्रधानाध्यापक हुनबाट वञ्चित गरियो : लालबहादुर विक
दीपक परियार

पोखरा — शिक्षा नियमावलीअनुसार जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि पर्वतको महाशिला गाउँपालिका-४ पाखापानीको स्वधर्म माविका शिक्षक लालबहादुर विक प्रधानाध्यापक हुनबाट वञ्चित भएका छन् । नियमावली लत्याउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उनीभन्दा ‘जुनियर’ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको हो । 

नियमविपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्ति

०७१ मा स्थायी भएका लालबहादुर ०७७ चैतमा लमजुङबाट पर्वत सरुवा भए । उनी कक्षा १० सम्म भएको स्वधर्म माविमा माध्यमिक तहको स्थायी दरबन्दीमा नियुक्त एक मात्र शिक्षक थिए । तत्कालीन प्रधानाध्यापक अमृतप्रसाद सुवेदी ०७८ साउन १० बाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । सुवेदीले अघिल्लो दिनमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर राहत दरबन्दीका शिक्षक शेषकान्त शर्मालाई निमित्त प्रधानाध्यापक तोके ।

शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ (१२) ले सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ अनुपस्थित भएमा वा कुनै कारणले प्रअको पद रिक्त भएमा प्रअ उपस्थित नभएसम्म वा प्रअको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि उक्त विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमध्ये वरिष्ठतम स्थायी शिक्षकले निमित्त प्रअ भई काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठताका आधारमा विद्यालयमा मावि तहको स्थायी दरबन्दीका एक मात्र शिक्षक लालबहादुरले निमित्त प्रअको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने थियो । तर‚ नियमविपरीत राहत दरबन्दीका शिक्षक शेषकान्त शर्मा नियुक्त भएका हुन् । शर्माले हालसम्म प्रअकै रुपमा कामकाज गरिरहेका छन् ।

व्यवस्थापन समितिले पूर्णता नपाएकाले ०७८ साउन ९ मा ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा तत्कालीन वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । वडाध्यक्ष मल्लले नियमानुसार विकलाई नै निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए । सुवेदीले ‘आफूले चाहेको व्यक्तिलाई छाडेर जाने आफ्नो अधिकार भएको’ भन्दै शेषकान्तको पक्षमा निर्णय गराए ।

एक महिनापछि वडाध्यक्ष मल्लकै अध्यक्षतामा समितिको अर्को बैठक बसेर विकलाई निमित्त प्रअ तोक्ने निर्णय गर्ने प्रयास गर्‍यो । तर, वडाध्यक्ष मल्ल र समितिकी दलित सदस्य सुकमाया परियारले मात्रै हस्ताक्षर गरे । समितिका बाँकी चार सदस्यले हस्ताक्षर नै गरेनन् । त्यसै दिन समितिलाई पूर्णता दिन भीमबहादुर क्षेत्री र विष्णु थापालाई समितिमा मनोनीत गरिएको थियो । अध्यक्षको चयन हुन सकेको थिएन ।

नियमानुसार प्रअको जिम्मेवारी नदिएपछि विकले ०७८ कात्तिकको पहिलो साता गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिए । शाखाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि नियमानुसारको प्रक्रियामा जाने आश्वासन उनले पाए । ०७८ फागुनमा निवर्तमान प्रअ अमृतप्रसाद सुवेदी क्षेत्री र थापालाई हटाएर आफैं व्यवस्थापन समितिमा आए र अध्यक्ष बने । समितिले पूर्णता पाउँदासमेत प्रअको जिम्मेवारी दिने छाँटकाँट नदेखेपछि विकले अख्तियारमा उजुरी दिए । अख्तियारले सम्बन्धित पालिकालाई नियमानुसार गर्न पत्र पठायो । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश शर्मा प्रअ नियुक्तिको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने भएकाले आफ्नो कुनै भूमिका नरहने भन्दै पन्छिए ।

व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि बैठक राखेर विकलाई निमित्त प्रअ तोक्न सक्थ्यो । वा‚ रिक्त प्रअ पदमा नियुक्तिका लागि स्थायी शिक्षकमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरेर विद्यालय विकास प्रस्ताव माग गर्नुपर्थ्यो । मावि तहको स्थायी दरबन्दीमा एक जना मात्रै भएकाले विक नै प्रअ चुनिन्थे । तर‚ अध्यक्ष सुवेदीले हालसम्म व्यवस्थापन समितिको बैठक नै बोलाएका छैनन् ।

नियमअनुसार प्रअको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने कुरा उठाउँदा विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारी एकातिर र आफू एकातिर भएको शिक्षक विकले बताए । ‘एक जना दलित शिक्षकलाई हेडसर भएको कसरी स्विकार्ने भन्ने पनि होला,’ पोखरा आएर उनले भने, ‘क्षमता हुँदाहुँदै नियमबमोजिमको जिम्मेवारी नदिइनुमा त्यसबाहेक अरु कुनै कारण छैन ।’ हालका प्रअ शर्मा छिमेकी फलेवास नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख एवं एमाले नेता पदमपाणि शर्माका सहोदर भाइ हुन् ।

यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेको छ । रुपन्देहीको गैडहवास्थित हसनापुर माविमा राहत दरबन्दीकै शिक्षकले प्रअ सम्हालेका थिए । माविको स्थायी दरबन्दीका रमेश ठाकुर सरुवा भएर उक्त विद्यालयमा पुगे । केही महिनामा प्रअले राजीनामा बुझाएर गएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राहत दरबन्दीकै शिक्षकलाई निमित्त प्रअ तोक्यो । उनले कानुनबमोजिम आफू प्रअ हुन पाउनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरे पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन । अन्तत: उनले अदालतको बाटो रोजे ।

०७८ माघ २४ मा उच्च अदालतमा निवेदन दिए । अदालतले फागुन २ मा वरिष्ठताका आधारमा ठाकुरलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । ०७९ वैशाखमा अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरेपछि हाल उनी प्रअको जिम्मेवारीमा छन् ।

महाशिला गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश शर्माले प्रक्रियामा जानेबित्तिकै विक नै प्रअ तोकिने बताए । ‘हामीले गत चैतमा नै प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कामकाज गर्न समितिलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रअ नियुक्तिमा विद्यालय निरीक्षक वा शिक्षा अधिकृतको भूमिका हुँदैन । व्यवस्थापन समिति नै जवाफदेही हुन्छ ।’ देशैभर पूर्ण प्रअ नियुक्त गर्न शिक्षा सेवा आयोगले परीक्षा नखुलाउँदा विकलगायत धेरै शिक्षक पीडित भएको उनको भनाइ थियो ।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमृतप्रसाद सुवेदीले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘उहाँले मसँग केही कुराकानी गर्नुभएको छैन । अख्तियारतिर, माथि कताकता उजुरी दिनुभएको छ, त्यतै सोध्नुस् । म केही बोल्न चाहन्नँ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?