जंगली च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जंगली च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी

नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा जंगली च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी परेका छन् । प्रहरीका अुनसार उनीहरुको लुम्बिनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

आइतबार दिउँसो जंगलबाट ल्याएको च्याउ खाएका विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ का तुलबहादुर ठाडा, उनकी श्रीमती दिलमाया , छोरा बिश्राज बिरामी परेका हुन् । उनीहरुका छिमेकी नरमाया ठाडा र कला लम्काह पनि च्याउ खाएपछि बिरामी परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘स्वतन्त्र’ राजनीतिमा प्रतिगामी भाष्य

जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह केही सातायता परिदृश्यमा छैनन् । काठमाडौं उपत्यका फोहोरको पहाडले पुरिनै लागेको छ । व्यवस्थापनको चासो कसैले लिएको छैन ।


अबको नेपालको राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ हरूले जित्ने युगको प्रारम्भ गराउने मानक पात्रका रूपमा चित्रण गरिएका उनको आफ्नै राजनीतिक पहिचान बन्नुअगावै भत्किने पूर्वानुमान सत्यापित हुने दिशामा छ, जुन बिलकुलै स्वाभाविक हो ।

सोध्न सकिन्छ, बालेन मात्र किन ? यसअघिका काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पनि कुनै सम्झनलायक कार्य गरेका थिएनन् । तर, उनी देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको प्रतिनिधित्व गर्थे । त्यसैले शाक्यमाथि गरिने सबै आलोचनाको स्वतः तारो यसका अध्यक्ष केपी ओली, नेतृत्व पङ्क्ति र सिंगो दल हुन्थे । आफ्नो दलका मेयरको कार्यशैली र त्यसमाथि हुने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति दल र त्यसका नेताको सरोकार त रहन्थ्यो र कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक छलफलको विषय पनि बन्थ्यो । शाक्यको अक्षमताको असर पार्टीको चुनावी भविष्यमा पर्छ भन्ने चेत र चिन्ता यसका नेता–कार्यकर्तामा बाक्लै थियो । यो एउटा उदाहरण हो, दलीय व्यवस्थाको औचित्य र त्यसभित्रका निर्णायक दलहरूको सामूहिक जवाफदेहीको सिद्धान्त स्थापित गर्ने । अहिले बालेनले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य नगर्दा यो राजनीतिक–नैतिक लगाम सर्वथा अनुपस्थित छ । उनलाई अनुशासित बनाउने संयन्त्र छैन ।

तैपनि, आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलक्षित स्वतन्त्र उम्मेदवारीको ‘राजनीति’ दलमा आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको विकल्प नै होलाजस्तै गरी बहसमा उरालिएको छ । यो गम्भीर विचारणीय पक्ष छ, र उत्तिकै चिन्ताजनक पनि ।

यो गम्भीर किन छ भने, नेपालको संविधानले नै नेपालको राज्यव्यवस्था ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ हुने यसको प्रस्तावनामै किटेको छ । यो नयाँ बहसमा संविधानको यो मर्मलाई खण्डित गर्ने मनसायसमेतका अवधारणा जोडबलका साथ आएका छन् । प्रमुख दलहरूका वृद्ध नेताहरूको आलोपालो शक्तिमा टाँसिइरहने आचरण आम अपेक्षा अनुरूप भएन । उनीहरूको प्रवृत्ति निर्वाचित अधिनाकवाद लाद्नेतर्फ उन्मुख भयो र जनताका दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति गर्न उनीहरूको नियन्त्रणको राज्यप्रणालीले कहिल्यै इमानदार चासो देखाएन भन्ने आरोपहरू निश्चय नै सत्य हुन् । तर, ती नेताहरूको अकर्मण्यताको मूल्य मुलुकको बहुदलीय पद्धतिले चुकाउनुपर्छ वा बहुदलीय लोकतन्त्रमा शासकीय प्रभावकारिताको विकल्प छिटफुट उदाउने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुन सक्छन् भन्ने सिङ्गो भाष्य नै एकाङ्गी छ; संविधानको भावना र अपेक्षाविपरीत छ ।

चिन्ताको कारणचाहिँ अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई वकालत गर्न प्रयोग गरिएका विविध कलेवरका यी भाष्यहरूमा निर्दलीय पञ्चायत शैलीकै प्रतिगमनको मनोकांक्षा ह्वास्सै गन्हाएको छ ।

युवा पुस्ताका आकांक्षीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजनीतिको परख गर्न र अनुभव बटुल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । नागरिकका रूपमा यो उनीहरूलाई यही संविधानले दिएको अधिकार पनि हो । तर, अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारीका कुनै पेसागत क्षेत्रमा थोरै नाम चलेका आकांक्षीहरू र यसको देशव्यापी लहरको पक्षमा वकालत गर्नेहरूमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पञ्चायतद्वारा दीक्षित वा प्रवर्द्धित वा त्यो निरङ्कुश पद्धतिको छत्रछायामा मौलाएका परिवार एवम् पात्रहरूको बाहुल्य देखिएको छ । हिजो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनाका लागि हिरासत–जेल भोगेका राजनीतिकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी आदिलाई अपहेलना गर्न, हियाउन र खिसिटिउरी गर्नमा त्यही पञ्चायतले भरणपोषण गरेको जमात अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापनाका विभिन्न चरणका आन्दोलनहरूमा गरिएको उदात्त त्याग अर्थहीन हो र तिनमा सरिक भएकाहरूको आदर्श एवम् इमानदारीको कुरा गर्नेहरू दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने अभिव्यक्तिहरू अक्सर सुनिन थालेका छन् । यी आन्दोलनहरूले जन्माएकामध्ये केही दर्जन पात्रहरूको चरित्र बिग्रियो र उनीहरू राज्यशक्ति दोहन गरेर भोग–विलासमुखी भए होलान्, तर तिनैलाई देखाएर राजनीतिमा अपरिहार्य इमानदारी, राष्ट्रप्रतिको समर्पणभाव र वैचारिक आदर्शको पक्ष नै सर्वथा अनावश्यक हो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्नु अनुचित हो । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, रातारात धनी हुने उद्देश्यले ‘व्यावहारिक’ राजनीति गर्न हौसिएकाहरू र राजनीतिमा पैसा लगानी गरेर नाफा कमाउन उद्यतहरूलाई खेल मैदान उपलब्ध भएको छ ।

दलीय राजनीतिको आधार

संसारको राजनीतिक इतिहासले प्रतिस्पर्धात्मक दलीय राजनीतिलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । जसले जत्ति नै सृजनशील भएर नयाँ राजनीतिक विचारको प्रादुर्भाव गर्ने कोसिस गरे पनि ऊ अन्ततः दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी र उदारवादी चारमध्ये एक कित्तामै उभिएको देखिनेछ । मूल रूपमा हरेक विचारधाराको विशिष्ट परिभाषा एवम् पहिचानका आधार राज्यसत्ताको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को स्वरूप र जीविकोपार्जनका लागि उत्पादन–वितरण–उपभोगका साधनहरूमाथिको स्वामित्वको प्रस्तावना नै हुन् । स्वतन्त्रहरूले गर्ने भनिएको चामत्कारिक सुशासन पनि यिनै आयामहरूको कुनै खास वैचारिक/दार्शनिक रङसापेक्ष अभ्यासलाई अवलम्बन नगरी सम्भव छैन ।

बीसौं शताब्दीका फ्रान्सेली मार्क्सवादी दार्शनिक लुई अल्थिसरले भनेका छन्, ‘यदि मान्छेलाई (मानव) बनाउने, रूपान्तरित गर्ने र उसको अस्तित्वको अवस्थितिका मागहरूलाई सम्बोधनका लागि सुसज्जित गरिरहनुपर्ने हो भने विचारधारा कुनै पनि समाजका लागि अपरिहार्य छ ।’ महिला र पुरुषहरूलाई समाजमा उनीहरूको खास वर्गीय स्थान निर्धाणको मानक पनि विचारधारा नै हो र विचारको सारतत्त्व राजनीति नै हो । यसरी हेर्दा विचारधाराको अवधारणा वामपन्थी झुकावयुक्त राजनीतिको आवश्यकता देखिए पनि यो सामाजिक जीवनको आवश्यकता (एक्सिजन्सिज) हो (थप सन्दर्भका लागि हेर्नुस्, टेरी इगलटन लिखित पुस्तक ‘आइडियोलोजी : एन इन्ट्रडक्सन) ।

त्यस्तै, केभिन ह्यारिसन र टोनी बोयडद्वारा सम्पादित ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स’ पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘विचारधाराहरू राज्यशक्तिको संरचनासापेक्ष हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरू सत्ता खोज्छन् । उनीहरूले त्यो शक्ति हासिल गरेपछि के गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको विचारधारा एवम् तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिहरूले प्रभावित गर्छन् । वास्तवमा, राजनीति र विचारधारालाई अलग गर्न सम्भव छैन । यो तथ्य विचारधाराको अवधारणालाई नै अस्वीकार गर्नेहरूमा पनि लागू हुन्छ । शक्तिको प्रयोग सधैं कुनै विचारधाराको खाकाभित्र मात्र हुन्छ । आधुनिक राजनीतिलाई महान् वैचारिक आन्दोलनहरू - रूढिवाद, उदारवाद, समाजवाद, फासीवाद आदि - विकसित भएका सन्दर्भबाट मात्रै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ ।’

पछिल्लो समय संसारभरि नै बढ्दो राष्ट्रवाद (राष्ट्रप्रेम होइन) को दक्षिणपन्थी राजनीतिको प्रभावले राज्यशक्ति प्रयोगको शैलीलाई एकरूपता (होमोजेनिटी) तर्फ मोड्न खोजेको देखिन्छ । धार्मिक, जातीय र अतिवादी राजनीतिका नाममा समाजका भावनाहरूलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपालमा पनि त्यसका छिटा आइपुग्ने नै भए । नेपालमा अझै ‘विचारशून्य’ एकदलीय पञ्चायत र यसको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजतन्त्रका भूतहरू ज्युँदै रहेकाले यस्तो राजनीतिक दर्शन, विचार र आदर्शबेगरको ‘स्वतन्त्र’ राजनीति चर्चाको केन्द्रमा रहिरहन सकेको हो ।

त्यस अतिरिक्त, खासखास विचारलाई बोकेर हिँड्ने र विचारनिर्देशित राजनीति गर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरूको वैचारिक संगति (आइडियोलोजिकल कोहेरेन्स) डगमगाएका कारण पनि ‘विचारबाट स्वतन्त्र राजनीति’ को यो भाष्य मौलायो । साम्यवादीहरू धर्मको, समाजवादीहरू उदारवादको र सबै नै अन्धराष्ट्रवादको लोकरिझ्याइँमार्फत सत्ताप्राप्तिको छोटो बाटो हिँड्न खोजेपछि विचारहीन राजनीतिलाई फराकिलो खेल मैदान उपलब्ध भयो । यस अर्थमा, बहुलवादी दलहरूलाई आफ्नो वैचारिक संगति कायम राख्ने र विचारधाराहरूलाई मुलुकका आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरू समेट्न सक्ने गरी पुनः अभिमुखीकरण गर्ने चुनौती यो नयाँ बहसले थपिदिएको छ ।

संसारका ठूला लोकतन्त्रमा कुनै समय वर्चस्वशाली रहेका राजनीतिक दलहरू यसरी अभिमुखीकृत हुन नसकेका कारण कमजोर र असान्दर्भिक हुँदै गएका उदाहरण धेरै छन् । उत्तिकै टड्कारो के पनि देखिन्छ भने, विचारविहीन स्वतन्त्र प्रकृतिको राजनीतिको आडमा निर्वाचितहरूको राजनीतिक दिशा र अहम् मुद्दाहरूमा उनीहरूको अडान अक्सर अन्योलपूर्ण नै रहन्छ । छिमेकी भारतका कांग्रेस (आई) र आम आदमी पार्टी क्रमशः यी दुई प्रवृत्तिका उदाहरण हुन सक्छन् ।

दर्शन र विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धी राजनीतिका कमजोरीहरू नभएका होइनन् । राज्य संयन्त्रको दलीयकरणदेखि चुनावी प्रक्रियाहरूमा चरम विकृति र निर्वाचित तानाशाहहरूको उदयसम्मका कैयौं पक्षहरूमा सुधार अपेक्षाभन्दा ढिलो वा कम भएको छ । तर, बहुदलीय राजनीतिको मूल जग विचार नै हो । र, बहुदलीय राजनीतिबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरूको व्यवहार जत्ति नै खराब भनिए पनि त्यो खराबपन मापनको आधार पनि उनीहरू आफैंले अवलम्बन गरेका विचारहरूबाट हुने विचलन (पिभट) हो । साम्यवादी एमाले कति धर्मपरस्त हुँदै छ, माओवादी र राजावादीहरू कुन हदमा संसद्वादी बन्दै छन् अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादी भनिने कांग्रेस कति उदारवादउन्मुख छ भनेर जाँच्ने आधार यही वैचारिक ‘पिभट’ हो । विचारशून्यतामा त्यो सम्भव हुँदैन । जनतालाई फराकिलो छनोट दिन, तानाशाहहरूको उदयलाई रोक्न, नियममा आधारित सत्ता परिवर्तनलाई सहज बनाउन र बहुआयामिक वैचारिक अन्तरक्रियाका अवसरहरूमार्फत राजनीतिक सचेतनाको निरन्तर विस्तार गर्न वास्तविक बहुविचारको दलीय राजनीति अपरिहार्य छ ।

निचोडमा, उदाउँदो स्वतन्त्र राजनीतिक भाष्य नेपाली राजनीतिको मूल समस्या होइन, न त यो समस्याको समाधान नै हो । नेपालले एउटा मुलुक (नेसन स्टेट) का रूपमा आफ्ना समस्याहरूको समाधान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संविधान र वैचारिक राजनीतिको परिधिभित्रै खोज्नुपर्छ । सबभन्दा उचित र सहज मार्गचित्र त्यही हो । अहिलेको राजनीतिले मुलुकका गहिरिँदा आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्नु वा धेरै हदसम्म यी समस्या झाँगिन पाउनुको कारण अलग्गै छ, जुन केही संख्याका स्वतन्त्रहरू सांसदमा निर्वाचित भएर समाधान हुँदैन । नेपालको राजनीति, सत्तासञ्चालकहरू र तिनले बनाउने नीतिहरूको मुलुकको राज्य सञ्चालनका आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चासँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेदको अवस्था र त्यसको दिगो निरन्तरताको अभाव त्यसका मूल कारण हुन् ।

मुलुकको शिक्षा गम्भीर प्रकृतिको संकटको घेरामा छ । अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन समस्या छँदै छन्, दीर्घकालीन जटिलताहरू पनि घनीभूत भइरहेका छन् । जनताले अधिकारका रूपमा बिनाझन्झट पाउनुपर्ने नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी र नयाँ थपिएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । रोजगारी र अन्य सुविधाको प्रश्न त परै छ । वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिट्यान्स गणना गर्न ध्यान केन्द्रित हुँदा त्यसले निम्त्याएका समाजलाई विघटनको बाटामा लैजाने जनसाङ्ख्यिक व्यवहार र मनोसामाजिक जोखिमहरूमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । विश्वसमुदायले अत्यन्तै चासोका साथ नियालिरहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सबैलाई न्याय हुने गरी टुङ्गोमा पुग्ने दिशामा छैन ।

त्यस्तै, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको हैसियत खस्किएको छ । दुई ठूला छिमेकीहरू र विश्व महाशक्तिको प्रभुत्व विस्तारको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाबीच आर्थिक कूटनीति र भूराजनीतिक स्वार्थहरूलाई थेग्नुपर्ने मुलुकको रणनीतिक सामर्थ्य असाध्यै कमजोर भएको छ । यी कुनै पनि मुद्दामा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको धारणा प्रस्ट छैन । यिनै कारण स्वतन्त्रहरूका नाममा प्रतिगामी राजनीतिले फणा उठाउने मौका पाएको छ । विचारका आधारमा संगठित शक्तिहरूमा यसको चेत पलाउन ढिलो नहोस् । समाधान विचार नै हो, विचारशून्य ‘स्वतन्त्र’ हरू होइनन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×