अस्पतालसँग सम्झौता खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय फिर्ता लिन नागरिक समाजको माग

लमजुङवासीसँग कुनै बहस र छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले नागरिकको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यमार्फत् गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरेको हो ।

उनीहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग २४ घण्टे लिखित प्रतिवद्धतासमेत माग गरेका छन् । गण्डकी सरकारले जिल्ला अस्पताल लमजुङ सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको सम्झौता गरेज गर्ने निर्णय साउन १६ गते गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति ३ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्न समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक २७ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त रहेको, लमजुङ, मनाङ, तनहुँ र गोरखाको नागरिकले समेत विशेषज्ञ सेवा पाइरहेको र बेड संख्या घटाउने गरी गरिएको निर्णय अमान्य हुने नागरिक समाजका अगुवा खेमजंग गुरुङले बताए ।

जिल्ला अस्पताल नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको अस्पतालका रुपमा परिचित रहेकोमा सरकार आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि लमजुङ अस्पतालको हत्या गर्ने कुचेष्ट गरेको उनले आरोप लगाए । उनले कुनै भरपर्दो आधार र विकल्प बिना नै सम्झौता भंग गरी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए ।

सीमित व्यक्ति अथवा कर्मचारीहरूको षडयन्त्रपूर्ण लहलहैमा लागेर स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारी गुरुङको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अविवेकी र अपरिपक्क रहेको भन्दै भर्त्सना गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘सरकारले यस्तो निर्णयलाई तुरुन्त फिर्ता लियोस् र लमजुङे जनतासँग प्रत्यक्ष बहास र छलफल गरी सबैको चित्त बुझाउने मागलाई अबलम्बन गरी नीतिगत आधारसहितको लिखित प्रतिबद्ध गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अस्पताललाई डम्पिङ साइट, फोहोरका डङगुर र भुस्याह कुकुरहरूको बास बस्ने थलोको रुपबाट बचाइ २४ घण्टाभित्र चित्ता बुझ्दो लिखित जवाफका माग गर्दछौं ।’

अन्यथा अस्पताल बचाउ संघर्ष समितिको अह्वानमा अन्दोलनका कुनै पनि स्वरुप तयार हुन सक्ने ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ ।

अहिलेको ६० शय्यालाई घटाएर प्रदेश सरकारले ५० शय्याको अस्पताल चलाउने तयारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग निरन्तर संवादमा रहेको र लमजुङका बासिन्दालाई स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ गर्ने विषयमा मन्त्रालय लागिरहेको बताए ।

कर्मचारीको हकमा पनि बस्न चाहने कर्मचारीलाई सोही अनुसारको वातावरण मिलाउने भन्ने कुरामा अघि बढेको उनले बताए । जिल्ला अस्पताल लमजुङमा हाल ५ जना विषेशज्ञ डाक्टरसहित ८ जना डाक्टरसहितका कर्मचारी छन् ।