गण्डकीको मालपोत कर अरु प्रदेशभन्दा महँगो

गण्डकीको प्रदेशसभामा असार १ मा पेस भएको आर्थिक विधेयक ०७९/८० ले ५० करोड रुपैयाँमाथिको धितो रोक्का रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत ०.०५ प्रतिशत रकम लिने व्यवस्था गरेको थियो । पेस भएकै दिनदेखि लागू भएको विधेयकअनुसार मालपोत कार्यालयले केसीसँग ४ अर्बको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने २० लाख रुपैयाँ माग गरेको हो । जबकि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा धितो रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत अधिकतम २ लाख ५० हजार तिरे पुग्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा कारोबार गर्दा अन्य प्रदेशको भन्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले लगाएको रोक्का दस्तुर अत्यधिक हो । अन्त कतै नभएको व्यवस्था गण्डकी प्रदेशले लागू गरेको छ । वाग्मती प्रदेशमा भएको भए केसीले ३ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्थ्यो । ५० करोड मुनिको सिलिङमा समेत सबै प्रदेशभन्दा गण्डकीको धितो रोक्का शुल्क बढी छ । प्रदेश एकमा एक अर्बभन्दा माथि जति भए पनि दुई लाख ५० हजार, लुम्बिनीमा ५० करोडभन्दा माथि दुई लाख, कर्णाली प्रदेशमा ५० करोडभन्दा माथि एक लाख, सुदूरपश्चिममा ५० करोडभन्दा माथि ५ लाख बुझाए पुग्छ ।

व्यवसायी केसीले अन्यत्रभन्दा गण्डकीमा करको दर चर्को हुँदा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बताए । ‘अन्यत्रबाट यो प्रदेशका लगानी आकर्षित गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अरु प्रदेशमा जति नै भए ठिकै थियो तर यति धेरै फरक हुने हो भने यो प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्न सकिँदैन ।’

विभिन्न शीर्षकमा लिने मालपोत कर र अन्य सेवा शुल्क समेत बाँकी ६ वटा प्रदेशमा भन्दा यो प्रदेशको चर्को छ । अंशबण्डा, धितो रोक्का, नामसारी लगायतका सेवामा गण्डकी प्रदेशले लिने राजस्वको दर अरु प्रदेशभन्दा अत्यधिक त छ नै आफ्नै प्रदेशभित्र समेत करको दर अघिल्लो वर्षको भन्दा वृद्धि भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा अंशबण्डामा अन्य प्रदेशको राजस्व दरभन्दा यस प्रदेशमा २ सय प्रतिशत बढी छ । आफ्नो पैतृक सम्पत्ति अंशियारबीच अंशबण्डा गर्दा वाग्मती प्रदेश लगायत ६ वटै प्रदेशमा ०.५ प्रतिशत राजस्व लिइन्छ । गण्डकीमा भने १.५ प्रतिशत कर उठाउने गरिएको छ । उदाहरणका लागि– कुनै व्यक्तिले गण्डकीबाहेकका प्रदेशमा अंशियारबीच अंशबण्डापत्र गर्दा २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । उस्तै अवस्थामा गण्डकीमा भने १.५ प्रतिशतले हुन आउने ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यो कर गण्डकीमै अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढी हो । पहिला उक्त दर एक प्रतिशत मात्रै थियो ।

मृत्यु पश्चातको नामसारी गर्दा वाग्मती प्रदेशमा ३ पुस्ताभित्र २ हजार ५ सय र तीन पुस्ता बाहिर हजार रुपैयाँ लाग्छ । अन्य प्रदेशमा उक्त रकम अझै न्यून छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले तीनपुस्ता भित्र ५ हजार र तीन पुस्ता बाहिर १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन पुस्ताभित्र १ हजार ६ सय र तीन पुस्ता बाहिर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । जग्गाको हाल साबिक गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रति मिसिल ४ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । शेषपछिको बकसपत्र लिखत पारित गराउँदा गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार रुपैयाँ लिने गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार रुपैयाँ लिइन्छ । एउटै आर्थिक वर्षमा हालैको बकस पत्र लिखत पारित गराउँदा अन्य महानगरपालिकामा रजिस्ट्रे सन शुल्क २.५ प्रतिशत छ । गण्डकीको पोखरा महानगरमा भने ३ प्रतिशत तोकिएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिका समेत अन्य प्रदेशको भन्दा यस प्रदेशको कर अधिक छ ।

हालको बकसपत्र पारित गराउँदा अन्य प्रदेशमा भान्जाभान्जी समेटिएको छ, गण्डकी प्रदेशमा छैन । गण्डकीबासीले भाञ्जाभाञ्जीलाई स्वेच्छाले भूमिदान गर्दा तीन पुस्ताभित्रको छुट नपाउने भए । यातायात करमा समेत सानादेखि ठूला सवारी साधनमा १५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढेको छ । यातायात कर अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकीमा चर्को छ ।

आर्थिक ऐनको विविधको २७ नम्बर बुँदामा एउटै आर्थिक वर्षभित्र घर जग्गाको खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन लिखतमा कायम गरिएको थैली अंकको रकमभन्दा बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाबाट वित्तीय धितो कारोबारमा राखिने थैली अंकको रकम बढी राखी वित्तीय कारोबार गरिने भएमा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन लिखितमा नपुग हुने थैली रकमको रजिस्ट्रेसन दस्तुर असुल गर्ने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्षमा कुनै व्यक्तिले एक करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्‍यो । उक्त आर्थिक वर्षभित्रै कुनै बैंक वित्तीय संस्थाबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँको धितो मूल्यांकन गरी मालपोत कार्यालयमा धितो रोक्का राख्न जाँदा ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्थ्यो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख ६५ हजार बुझाउनुपर्छ । अहिलेको आर्थिक ऐन अनुसार बढी भएको ५० लाख रुपैयाँको रजिस्ट्रेसन शुल्क ५ प्रतिशत र पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत समेत गरी ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ धितो राख्ने व्यक्तिले बुझाउनुपर्छ । त्यसमा धितो रोक्का बापतको ४० हजार रुपैयाँ थप हुन्छ । तत्पश्चात मात्रै धितो रोक्का गरिन्छ । थैलीअंक बढ्दै जाँदा दस्तुर समेत बढ्दै जान्छ । यो व्यवस्था अन्य कुनै प्रदेशमा छैन ।

यो बुँदा नै खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । करको दर अत्यधिक भएको भन्दै नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसन कास्कीले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, विपक्षी दल एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । मालपोत कर, यातायात कर अन्य प्रदेश सरह बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको एसोसिएसनका अध्यक्ष खडानन्द लामिछानेले बताए । ‘कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा यसरी करको दर बढाउँदा प्रदेशबासीलाई ठूलो मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘अस्वभाविक रुपमा बढाइएको कर नघटाए अदालतसम्म जान बाध्य हुने छौं ।’

अंशबण्डा, मृत्यु पश्चातको नामसारी, हाल साविक लगायत आर्थिक लाभ हुने गतिविधि नभए पनि प्रदेश सरकारले चर्को कर लिएकोमा सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् । धितो रोक्काको हरेक सिलिङमा अन्य प्रदेशको भन्दा गण्डकी प्रदेशको राजस्व बढी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा करको दरभन्दा दायरा बढाउने उल्लेख गरे पनि अघिल्लो वर्षभन्दा करमा वृद्धि गरेको छ भने कर समेत अन्य प्रदेशको भन्दा चर्को छ ।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले स्रोत पहिचान गरी करको दायरा बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवामा कर बढाउनुले जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको बताए । ‘अब अंशबण्डा गर्न पनि एक कित्ता घडेरी पहिल्यै बिक्री गरेर मात्रै मालपोत जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘जबकि अंशबण्डा कुनै आर्थिक गतिविधि हैन, स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्र हो ।’

प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भने आर्थिक ऐन प्रगतिशील करको सिद्धान्तमा आधारित भएको बताए । ‘गाउँठाउँमा जमिन हुने, गरिब, विपन्नको हकमा सरल छ,’ उनले भने, ‘जहाँ जग्गाको मूल्य बढी छ, जसले ठूलो कारोबार गर्छन्, उनीहरुको हकमा केही बढी छ । ठूलो कारोबार गर्नेले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकीमा करको दर केही बढी भएको स्वीकारे । अंशबण्डाको नाममा पटकपटक जग्गा दायाँबायाँ गर्नेले कर बढी भएको कुरा उठान गरेको उनको बुझाइ छ । ‘एकपल्ट मात्रै अंशबण्डा गर्नेले केही भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राज्यलाई कर नै नतिर्ने हो भने कसरी चल्छ ।’