१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

कक्षाकोठा बनाउने ६ करोड फिर्ता

प्रकाश बराल

बागलुङ — आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा खर्चनुपर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधारका लागि विनियोजित ६ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ । बागलुङ नगरपालिका भित्रका १७ वटा विद्यालयमा पूर्वाधार बनाउन विनियोजन भएको बजेट असार मसान्तमा चेक नकाटेपछि फ्रिज भएको हो ।

कक्षाकोठा बनाउने ६ करोड फिर्ता

शिक्षा मन्त्रालयले चेक काटेर खातामा राख्ने र काम सम्पन्न भएपछि रकम फुकुवा गर्ने गरी नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।

पत्राचारअनुसार शिक्षा शाखाले टिप्पणी उठाएर १७ वटा विद्यालयको २१ वटा कार्यक्रमको ६ करोड रकम रोक्का राखिदिन लेखा शाखालाई जानकारी गराएको थियो । तर लेखाले सिस्टम नचलेको बाहनामा रकम जम्मा नगरिदिँदा बजेट फ्रिज भएको हो । काम गरिरहेका विद्यालयले भुक्तानी नपाउने, रकम भने फ्रिज हुने अवस्था आएपछि शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी आक्रोशित भएका छन् ।

१७ विद्यालयमा २ कोठा, चार कोठा र ६ कोठा निर्माणको योजना थियो । योजना अनुसार सम्झौता गरेर काम थालेका विद्यालयले मजदूरलाई भुक्तानी दिन नपाएको गुनासो गरे । ‘बजेट आउँछ भनेर ढुक्क थियौं, कर्मचारीको लापरबाहीले फिर्ता भयो,’ बागलुङ नगरपालिका–१३ को त्रिभूवन मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिननाथ शर्माले भने, ‘योजना सम्झौता गरेपछि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने पनि नजान्ने कर्मचारीबाट कसरी नगरपालिका चल्छ ?’ बजेट नपाएर काम अलपत्र पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उक्त विद्यालयमा ४ कोठे भवन बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यहाँको चार कोठे पुरानो भवन भत्काइएको छ । नयाँ भवनको जग राखिए पनि बजेट अभाव भएको उनले बताए । कक्षा कोठा अभावमा बालबालिका खुला चौरमा राखेर पढाउन बाध्य भएको भन्दै शर्माले शिक्षा क्षेत्र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लापरबाहीको सिकार भएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रमअनुसार पुस्तकालय निर्माण, आईटी कक्ष र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको काम उक्त बजेटमा गरिने व्यवस्था थियो । यहाँकै नमुना विद्यालयको रकम समेत कर्मचारीकै लापरवाहीले फिर्ता भएको छ । बानपा–१४ को गणेश माविको नमुना विद्यालय कार्यक्रमको ७५ लाख बजेट पनि कर्मचारीले चेक नकाट्दा फिर्ता भएको हो । यहाँ दुई महिना अघिनै नगर प्रमुख सहित पुगेर भवन शिलान्यास गरेका थिए । धमाधम काम भए पनि भुक्तानी नपाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति ऋणमा डुबेको छ । ‘काम भइरहेको स्थानमा रकम पठाउने र कामको मूल्यांकनको आधारमा फुकुवा गर्ने भन्ने सरकारी नीति छ, तर लेखाले लापरवाही गरेकै हो,’ शिक्षा शाखाका प्रमुख धनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘हामीले टिप्पणी उठाएर पठाएको पत्रनै गायव भयो ।’ पहिलो दिन सिस्टम चलेन भनेर दर्ता नभएकोमा दोस्रो दिन पनि दर्ता नगरिएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले भने कर्मचारीको बचाउ गरे । ‘केही कमिकमजोरी भए होला तर समयमा काम नसक्ने रोग नै बाधक हो,’ सापकोटाले भने, ‘हिउँदभरी काम गर्न सकिन्थ्यो, नगरेकै परिणाम अहिले भोग्नु परेको हो ।’ अन्तिम समयमा आउने बिल भरपाइ र निवेदन प्रविष्टी गर्न छुटेको उनले बताए । ती भवन बनाउन मन्त्रालयले कम रकम दिएको समेत अभिभावकको गुनासो छ । ‘थोरै बजेट छ, जनताले धेरै लगानी गर्नु पर्छ,’ बानपा–८ का अध्यक्ष छमबहादुर थापाले भने, ‘श्रमदान जुटाउन नसक्दा जनताले ऋण खोजेर लगानी गर्न बाध्य छन् ।’ भूकम्प पुन निर्माण प्राधिकरणले ७२ लाखमा बनाउने भवन नगरपालिका मार्फत ३६ लाखमा बनाउन रकम सम्झौता भएका हुन् । सम्झौता भएका १७ वटै विद्यालयका २१ वटै योजनामा पहिलो किस्ता पनि नगएको हो । ढिला सम्झौता र ढिला काम गर्दा असार २५ सम्म २ सय फाइल फरफारक हुन नसकेको सापकोटाले जानकारी दिए । उनले केही अत्यावश्यक कामको मन्त्रालयमा गएर भए पनि फुकुवा ल्याउने आश्वासन दिएका छन्

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ ११:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?