१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

सम्झौताविपरीत ९६ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

स्थानीयद्वारा जग्गा फिर्ता वा सेयरको माग, विकासको लोभ देखाएर सस्तोमा जग्गा खरिद गरिए पनि कुनै काम नगरिएको 
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — परियोजना सञ्चालन नगरे ५ वर्षमा जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्ने सर्तमा सस्तो मूल्यमा किनिएको जग्गा २२ वर्षसम्म प्रयोगविहीन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय, रिसोर्ट र जैविक कृषि फर्म बनाउने सर्तमा स्थानीयले ६० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा बिक्री गरेकोमा जग्गाधनीलाई सेयर सदस्य बनाउने र पाँच वर्षभित्र परियोजना सञ्चालन नभए सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उक्त मूल्यमै जग्गा फिर्ता गर्ने सम्झौता थियो ।

सम्झौताविपरीत ९६ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि प्रयोगविहीन

तर अहिलेसम्म न त उक्त जग्गामा कुनै काम भएको छ, न जग्गाधनीले सम्झौताबमोजिम जग्गा फिर्ता पाए, न भनेजस्तो सेयर नै ।

२०५७ साउन २६ मा कास्कीको तत्कालिन निर्मलपोखरी गाउँ विकास समिति र जापानी नागरिक हिरोसी हिदाइ अध्यक्ष रहेको विन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौं–२९ ज्याठा ठमेलबीच सम्झौता भएको थियो । स्थानीयलाई रोजगारीलगायत विभिन्न विकास निर्माणको प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गर्न उक्त सम्झौता गरिएको थियो । तर उक्त प्रालिले अहिलेसम्म सर्वसाधारणबाट खरिद गरेको ९६ रोपनी जग्गामा कुनै काम अघि बढाएको छैन ।

कामै नभएपछि जग्गा फिर्ता हुने आसमा थिए, सर्वसाधारण । अहिले उक्त प्रालि विभिन्न व्यक्ति हुँदै गाउँकै केहीको हातमा आएको छ । साविकको निर्मलपोखरी गाविस–६ फोक्सिङकोट पोख्रेलथोकमा प्रालिले ४० बढी सर्वसाधारणबाट जग्गा खरिद गरेको थियो । सम्झौतामा निर्मलपोखरी गाविसको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष कमलमोहन पौडेल, प्रालिका तर्फबाट हिरोशी हिदाइले हस्ताक्षर गरेका थिए । गाविस उपाध्यक्ष मुक्तिनाथ पौडेल, वडाध्यक्ष तीर्थराज पौडेल, वडासदस्य भोलानाथ आचार्यलगायतले पनि उक्त सम्झौतामा सहीछाप गरेका छन् ।

हिदाइले कुनै काम गरेनन् । बरु २०६२ मा जापानी नागरिकलाई नै प्रालि बेचिदिए । उनले पनि काम नथाली २०६९ मा अर्का नेपालीलाई बिक्री गरे । २०७० को सुरुमा फेरि बेच्न लागेको थाहा भएपछि जग्गादाताले रोके । २०७१ मा फेरी काठमाडौंको एउटा समूहले गुम्बा बनाउन भन्दै प्रालि किन्न खोजेको थाहा पाएपछि स्थानीयले त्यसलाई पनि रोके ।

उक्त आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीका स्वकीय सचिव राजेन्द्रप्रसाद आचार्य, इन्द्रमणी आचार्य, अधिवक्ता भूपराज पोखरेल, इन्जिनियर टुकलाल अधिकारीले गरेका थिए । निजहरूले जग्गा जसरी पनि सम्बन्धित किसानकै नाममा फिर्ता ल्याई छाड्ने भन्दै कहिले काठमाडौं त कहिले कहाँ पुग्ने गरेको जग्गादातामध्येका एक दयामोहन आचार्यले बताए । उनले जग्गा फिर्ता ल्याउने भन्दै दौडधुप गरेका राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले नै पछि माओवादी केन्द्र निकटका उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यलाई साथमा लिई आफूहरूलाई बाइपास गरेको बताए ।

पछिल्लोपटक विन प्रालि कम्पनीको २ लाख कित्ता सेयर कायम गरी जग्गाको कुनै पनि स्वामित्व नभएका उद्योगपति कृष्णप्रसाद आचार्यलाई १ लाख सेयर दिइएको छ । उनका छोरा सुदीपलाई १० हजार कित्ता, राजेन्द्रप्रसाद आचार्यलाई ३० हजार कित्ता, इन्द्रमणी आचार्य, भूपराज पोखरेल र टुकलालाई अधिकारीले २०/२० हजार कित्ता सेयर बाँडफाँट गरेका छन । ‘आफूहरूलाई झुक्याई राजनीतिक पहुँचको भरमा उक्त कम्पनी २०७१ साउन ११ मा नामसारी गर्न सफल भएका रहेछन्,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष ढाकाराम अधिकारीले भने, ‘विशुद्ध सामाजिक काम गर्न र गैरनाफामूलक कार्य भनी किसानबाट कम्पनीका नाममा पास गरिएको जग्गा हाल पीडित किसानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ ।’ जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने वा २०७१ को जग्गाको मूल्यअनुसार सेयर पाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयले अधिकारीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

‘गाउँको विकास हुने, रोजगारी पाइने विश्वासमा उतिबेला प्रतिरोपनी ६० हजार रुपैयाँमा जग्गा दिएका थियौं,’ दयामोहनले भने, ‘हामीलाई झुक्याइयो मात्र ।’ राजेन्द्रले भने आफूले कसैलाई धोका नदिएको बताउँछन् । प्रालिबाट सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरिएको, अदालतमा समेत जाने क्रममा पुरानो सम्झौतालाई प्रमाण नमानिने र अन्य कानुनी आधार पनि नभएकाले बाहिरका व्यक्तिलाई बेच्नभन्दा आफूहरूले किनेको उनको भनाइ छ । ‘आफूहरूले जग्गा बेचेकाले किन्ने पहिलो हकदार हामी नै हौ भनेर अन्यलाई बेच्न रोकेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य जग्गा दातालाई प्रालिमा पैसा हाल्नुस् भनिएकै हो । तर कसैले वास्ता गरेनन् ।’ जग्गादातालाई १ रोपनी बराबर ५ हजार रुपैयाँको निःशुल्क सेयर दिने भनिएको र अहिले आए पनि सेयर दिन तयार रहेको आचार्यले बताए ।

उक्त स्थानको जग्गा अहिले प्रतिरोपनी १ करोडभन्दा बढी पुगेकाले आफूहरूलाई अन्याय गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘कानुनी रूपमा हामी बलियो छौं भन्दै हामीलाई घात गरियो,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘जग्गादातालाई सहज रूपमा २०७१ सालकै मूल्यमा सेयर दिनुपर्ने आफूहरूको माग हो ।’ पोखरा–२१ का वडाध्यक्ष दीपक सुवेदी यो विषय वडाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन् । ‘यो व्यवहारिक कुरा हो । एकापसमा बसेर छलफल गरी टुंग्याउँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । विन प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले केही बोल्न चाहेनन । उनले सबै कुरा राजेन्द्रलाई नै सोध्न भने ।

प्रकाशित : असार ३२, २०७९ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?