गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित

प्रस्तावलाई सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समर्थन जनाएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे । यसअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले फेल भएको थियो । उनले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत पुगेकाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फेल भएको घोषणा गरेका थिए ।

वित्त आयोगले १२ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण नलिन दिएको निर्देशन पालना नगरेको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मातापिताको नाममा छुट्याइएको बजेट लगायतका कारण बजेटको आकार ठूलाे भएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक अधिकारीले खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले सांसदहरुले समर्थन जनाए पनि बहुमत नपुगेपछि फेल भएको थियो । बजेट पारितअघि अर्थमन्त्री बरालले बजेटका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । आगामी वर्षको लागि अर्थमन्त्री बरालले असार १ को प्रदेश सभा बैठकमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि असार २० देखि छलफल सुरु गरिएको थियो ।

उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बनाइएको जिकिर गरे । विपक्षी र सत्तारुढ सांसदहरुले पनि टुक्रे बजेट हालेकोप्रति आलोचना गरेपछि जवाफ दिँदै उनले भने, ‘भौगोलिक विकटता, छरिएको बस्ती, विशिष्ट परिस्थितिका कारण टुक्रे योजना हाल्न बाध्य भएका हौं । बजेट आवश्यक्ताको सिद्धान्त र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्रै परेकाले यस्तो भएको हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय महत्वपूर्ण र गौरवका आयोजना छुटेको बताए । स्रोतको सीमितताका कारण अपेक्षित विकास कार्यक्रम राख्न नसकिएको बताउँदै उनले अधुरा र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट हालिने बताएका छन् ।

यसअघि विभागीय मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले वैज्ञानिक ढंगबाट बजेटको बााडफाँट गर्ने प्रयास गरिएको बताए । उनले गठबन्धन सरकार भएकाले सोचेजस्तो बजेट ल्याउन नसकिएको स्वीकारे । उनले बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउनेगरी नै ल्याएको जिकिर गरे । त्यस्तै विपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई प्रभावकारी काम गरेर देखाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।