गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बैठकमा बजेट पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावलाई सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समर्थन जनाएपछि बजेट बहुमतले पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरे । यसअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले फेल भएको थियो । उनले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत पुगेकाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फेल भएको घोषणा गरेका थिए ।

वित्त आयोगले १२ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण नलिन दिएको निर्देशन पालना नगरेको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मातापिताको नाममा छुट्याइएको बजेट लगायतका कारण बजेटको आकार ठूलाे भएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक अधिकारीले खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले सांसदहरुले समर्थन जनाए पनि बहुमत नपुगेपछि फेल भएको थियो । बजेट पारितअघि अर्थमन्त्री बरालले बजेटका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । आगामी वर्षको लागि अर्थमन्त्री बरालले असार १ को प्रदेश सभा बैठकमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि असार २० देखि छलफल सुरु गरिएको थियो ।

उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बनाइएको जिकिर गरे । विपक्षी र सत्तारुढ सांसदहरुले पनि टुक्रे बजेट हालेकोप्रति आलोचना गरेपछि जवाफ दिँदै उनले भने, ‘भौगोलिक विकटता, छरिएको बस्ती, विशिष्ट परिस्थितिका कारण टुक्रे योजना हाल्न बाध्य भएका हौं । बजेट आवश्यक्ताको सिद्धान्त र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्रै परेकाले यस्तो भएको हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय महत्वपूर्ण र गौरवका आयोजना छुटेको बताए । स्रोतको सीमितताका कारण अपेक्षित विकास कार्यक्रम राख्न नसकिएको बताउँदै उनले अधुरा र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट हालिने बताएका छन् ।

यसअघि विभागीय मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले वैज्ञानिक ढंगबाट बजेटको बााडफाँट गर्ने प्रयास गरिएको बताए । उनले गठबन्धन सरकार भएकाले सोचेजस्तो बजेट ल्याउन नसकिएको स्वीकारे । उनले बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउनेगरी नै ल्याएको जिकिर गरे । त्यस्तै विपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए । उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई प्रभावकारी काम गरेर देखाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ १९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सभाबाट यौन हिंसाविरुद्धका ऐन संशोधन गर्नेसहित चार विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न ल्याएको सहित चार विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ती विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले दलीय सहमतिमा नै उक्त विधेयक आएकाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यको दायित्व भएपनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेकाले कानुन बनाउनुपर्ने हुँदा विधेयक ल्याएको भन्दै पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । यसलाई व्यवस्थित गराउन र यसको जिम्मेवारी विस्तार गर्नु, यसलाई नियमन गराउन पनि कानुनको मूल आशय हो,' उनले भनेका थिए, 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अपांगताका सम्बन्धमा माननीयजीहरुले उठाएका कुराहरुसँग म गम्भीरतापूर्वक यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ उक्त विधेयक अत्यावश्यक भएर नै अध्यादेशको रुपमा आएको बताउँदै उनले यसको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ गरेको थियो । उक्त विधेयक भने बहुमतले पारित भएको थियो ।

‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ भने राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कोइरालाले उक्त विधेयक परित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई पनि पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको यौन हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई पनि सरकारले स्वागत गरेको र कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ १९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×