म्याग्दीका बाढीपहिरो पीडितले पाएनन् आवास पुनर्निर्माण अनुदान

बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनी डम्बरा क्षेत्रमा मनसुनजन्य विपतबाट पीडित भई घर पुर्ननिर्माण गरेका लाभग्राहीले सोमबार किस्ता रकम निकासा दिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । खेतबारीमा बेनी–दरबाङ सडक खनेपछि पहिरो चलेको थियो । पहिरोले घर र खेतबारी बगे । स्थानीय घरबारविहीन भए । सरकारले पुनर्वास गर्न राहत दिने भन्यो । ‘पहिलो किस्ता लगेर घर बनायौं । तर दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम एक वर्ष भयो माग्न थालेको पाएका छैनौं,’ डम्बराकी खिमकुमारी थापाले भनिन, ‘नगरपालिकाले सिडिओ कार्यालय जा भन्छन्, सिडिओले नगरपालिकाका प्राविधिकले जाँचपास गरेका छैनन् भन्छन् । सिडिओ र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई हामीलाई उनीहरुको सम्पत्ति मागी खान आएकाझैं बनाए ।’

०७७ सालको मनसुनजन्य विपद्‌बाट घर पूर्णरुपमा क्षति पुगेका २ सय ४७ मध्ये २ सय ७ परिवारले पहिलो किस्तामा ५० हजार लगेका थिए । सरकारले मनसुनजन्य विपद्‌बाट प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न प्रति परिवार ५ लाख, मर्मतगरी पुन: प्रयोग गर्न ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउने जग्गा खरिद गर्न थप ३ लाख स्थानीय नगर/गाउँपालिकामार्फत अनुदान दिन थालेको छ ।

मनसुन विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान कार्यविधिअनुसार विपद् प्रभावितलाई पुनर्बास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । ‘थोरै प्राविधिक जनशक्तिले नगरपालिकाका, प्रदेशका, विभिन्न कार्यक्रमका योजना हेर्न नभ्याएर हो । विपद्‌बाट पीडितका निजी आवास पुनर्निर्माण भएका भवन अनुगमन गरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री थालेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका इन्जिनियर विमल कार्कीले भने, ‘बजेट फ्रिज हुने, भुक्तानी रोकिने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा केही ढिलाई भएपनि निजी आवासका अनुगमन गर्ने र डाटा इन्ट्रीको काम सँगै गरेका छौं ।’

पहिलो किस्ता लग्नेमध्ये अधिकांशले घर बनाइसकेका छन् । तर जाँचपास गर्न प्राविधिक नआएपछि दोस्रो र तेस्रो दुवै किस्ता पाउन नसकेका हुन् । मंगला गाउँपालिकाका पहिलो किस्ता अनुदान लैजाने १८ परिवारमध्ये १४ र धवलागिरी गाउँपालिका ३९ मध्ये ३६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । अन्य पालिका र लाभग्राहीले भने अझै दोस्रो किस्ता पनि पाएका छैनन् । ‘विपद्‍बाट प्रभावितको निजी आवास पुनर्निर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गर्ने हो । पालिकाका प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमनगरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि बल्ल माथिबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । रकम प्राप्त भएपछि बल्ल हामीले लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने सिस्टम छ,’ समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जिवी रानाले भने, ‘पालिकाले अनुगमन गर्ने र जाँचपास नगर्ने अनि लाभग्राहीलाई सिडिओको कार्यालय पठाउने ? पालिकाहरुले विपद्का प्रभावितलाई प्राथमिकता नै दिएनन्, आफ्नै योजना मात्र हेरे ।’

१ सय ८५ घरले आवास पुनर्निर्माण गर्न पहिलो किस्ता ५० हजार लगेका थिए । पहिलो किस्ता अनुदान लिएका धवलागिरी गाउँपालिकाका ४८ घरमध्ये ३६ र मंगला गाउँपालिकाका १८ घरमध्य १४ जना विपद् प्रभावितले ०७८ सालको असारमै दोस्रो किस्ता अनुदान निकासा मागेपनि अझै पाउन नसकेका हुन् । ‘गत जेठ/असारमै घरको धेरै भाग निर्माण गरियो । तर प्राविधिक गएर अनुगमन नगर्दा हामीले आफूखुसी घर पूरा गर्न पनि सकेनौं । बर्खाभरि आधा निर्माण भएको घरमा पानी पसेकोले फेरि भत्क्यो, राखेका झ्यालढोकाका काठ कुहिए । तर अझै दोस्रो किस्ता पाएनौं,’ लालबहादुर दर्जीले भने, ‘पोहोरको बर्खा किस्ता पर्खँदापर्खँदै केही नभएपछि ऋण काढेर घर पूरा गरेँ । ब्याजले दोब्बर भइसक्यो किस्ता आउँछ, न प्राविधिक हेर्न आउँछन् ।’