‘इकोली’ मिश्रित पानी पिउँदै लमजुङवासी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘इकोली’ मिश्रित पानी पिउँदै लमजुङवासी

जिल्लाका ८ वटै पालिकाका १२० स्रोतको पानी परीक्षण गर्दा दिसामा पाइने जीवाणु फेला
आश गुरुङ

लमजुङ — लमजुङवासीले दिसामा पाइने जीवाणु ‘इकोली’ मिसिएको पानी उपभोग गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जिल्लाका हाल प्रयोग भइरहेकोमध्ये अधिकांश स्रोतको पानी पिउन अयोग्य रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

लमजुङको मध्यनेपाल–७ पैरावनको कुवामा पानी भर्दै स्थानीय । फाइल तस्बिर: कान्तिपुर



जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकास्थित खानेपानीका मुहान तथा धाराको पानी परीक्षणका क्रममा इकोली जीवाणु भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

‘गत कात्तिकदेखि असार १४ सम्म १२० स्थानका खानेपानीको स्रोत (मुहान, ट्यांकी, धारालगायत) को नमुना परीक्षणका क्रममा ९१ स्थलको पानीमा इकोली पुष्टि भएको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयमा खानेपानी गुणस्तर निगरानी गर्दै आएका ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक निरोजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘जसअनुसार ७६ प्रतिशत पानीका स्रोत दूषित छन् । त्यहाँको पानी पिउन अयोग्य छ ।’ हेर्दा सङ्लो देखिए पनि पानी परीक्षणका क्रममा इकोली भेटिएको उनले बताए । ‘हामी सङ्लो पानी सफा भनेर खाइरहेका छौं । त्यही पानीमा इकोली भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘पानीमा इकोली भेटिनु भनेको दिसाजन्य पदार्थ मिसिएको पुष्टि हुनु हो ।’

स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख अमर दवाडी पनि इकोली भेटिएको पानी पिउन नमिल्ने र पिउनै परे निर्मलीकरण गरेर मात्रै उपभोग गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका २ ठाउँको पानी परीक्षण गर्दा शतप्रतिशत इकोली भेटिएपछि अन्य स्थानमा पनि परीक्षण थालिएको हो । ‘कतिपय स्वास्थ्य संस्थाकै खानेपानीका स्रोत र सहरमा मात्रै नभएर गाउँकै खानेपानीको स्रोतमा पनि इकोली भेटिएको छ,’ उनले भने ।

मध्य नेपाल नगरपालिकाका २२ वटा स्रोतको परीक्षण गर्दा २० वटामा अर्थात् ९१ प्रतिशत स्रोतमा इकोली भेटिएको छ । दोर्दी गाउँपालिकामा ५ स्रोतको पानी परीक्षण गर्दा ४ वटामा (८० प्रतिशत), बेंसीसहर नगरपालिकामा २९ स्रोतको परीक्षण गर्दा २२ वटामा (७६ प्रतिशत), राइनास नगरपालिकामा ८ वटा स्रोतमा परीक्षण गर्दा ६ वटामा (७५ प्रतिशत) र सुन्दरबजार नगरपालिकाका ३९ स्रोतमा परीक्षण गरिएकोमा २७ वटामा (६९ प्रतिशत) इकोली फेला पारिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाका १४ स्रोतमा परीक्षण गरिएकोमा ७१ प्रतिशत स्रोतमा इकोली भेटिएको छ । गाउँपालिकाको सिङ्दी, पसगाउँ र भोंजेस्थित हाल प्रयोगमा रहेका खानेपानी स्रोतमा भने इकोली नपाइएको प्रमुख दवाडीले बताए । समग्रमा उपभोक्ता समितिमार्फत वितरित खानेपानीमा इकोली फेला पारिएको उनले जनाए ।

गत असार २ मा सरकारले राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्ड तयार पारेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । जसमा इकोली मिसिएको पानी प्रयोग स्वस्थ्यका लागि हानिकारक रहेको उल्लेख छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम जिल्लाभरका खानेपानी स्रोतबाट नमुना संकलन गरी पानीको शुद्धता र गुणस्तर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीपक बम्जनले बताए । खानेपानीको भौतिक, रासायनिक तथा सुक्ष्म जैविक शुद्धताको सुचकांकमा शुद्धता परीक्षण गरिएको हो । ‘मानवीय जीवनमा नभई नहुने खानेपानीको स्रोत सुरक्षित गर्न गराउन सरोकारवाला सबै गम्भीर भएको देखिँदैन,’ उनले चिन्ता जनाए ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लमजुङका डिभिजन इन्जिनियर शेखरचन्द्र केसी बढ्दो सहरीकरणसँगै खानेपानीका स्रोत असुरक्षित हुन थालेको बताउँछन् । ‘जनघनत्व र सहरीकरणसँगै खानेपानीका मुहान तथा स्रोत नजिक मानिसले घरबास बनाउन थाले । सेप्टिक ट्यांक तथा विभिन्न माध्यमबाट दिसा खानेपानीमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछि खानेपानी स्रोतमै इकोली भेटिएको हो,’ उनले भने । सहरमा ढल व्यवस्थापन गर्न सकिए खानेपानीका स्रोतहरू स्वच्छ हुन सक्ने उनको सुझाव छ । घना बस्तीमा ढल व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए ।

‘हामीबीचमा खानेपानी उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा जान तछाडमछाड हुन्छ तर जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई समितिले ख्याल गर्ने गरेको देखिँदैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले भने, ‘नागरिकको जीवन मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।’ उनले उपभोक्ता समितिहरूलाई पानी स्वच्छ बनाएर मात्रै नागरिकलाई वितरण गर्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दा खोज्दै प्रशासकीय अदालत

कर्मचारीसम्बन्धी अधिकांश मुद्दाहरु जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा दर्ता हुँदा प्रशासकीय अदालतमा चाप कम
प्रकाश बराल

बागलुङ — जिल्ला अदालत बागलुङमा लक्ष्यअनुसार चालु वर्षमा ५ सय ६४ वटा मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । तर बढीमा ४ सय वटा मुद्दा फैसला हुन पनि कठिन रहेको अदालतले जनाएको छ । मुलुकभर जिल्ला तहका हरेक अदालतमा यो समस्या छ ।

धेरै मुद्दा, थोरै जनशक्तिका कारण जिल्ला मात्रै होइन, उच्च अदातलमा पनि समयमा मुद्दा किनारा लाग्दैनन् । तर, मुलुककै एक मात्र प्रशासकीय अदालतमा भने सय थान मुद्दा पनि छैनन् । यहाँ दर्ता हुनुपर्ने मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बाँडिदा प्रशासकीय अदालतमा मुद्दाको चाप कम भएको हो । मुद्दाको संख्या बढाई कार्यप्रगति देखाउन अहिले प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीश मुद्दा खोज्दै जिल्ला दौडाहामा छन् ।

हालै मात्र न्यायाधीश बागलुङ आएर कर्मचारी क्षेत्रका मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा दर्ता गर्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका छन् । ‘कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि अन्य सबै समस्याको मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा पठाउनुहोस्,’ प्रशासकीय अदालतले बागलुङमा गरेको ‘प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र’ विषयक अन्तर्क्रियामा अदालतका सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘अन्य अदालतमा मुद्दा थुप्रिएका छन् । समयमा फैसला हुँदैनन् । प्रशासकीय अदालतमा छिटो फैसला हुन्छ ।’ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कर्मचारीले सफाइ पाउने भए पनि त्यसका लागि २/३ वर्षसम्म कुर्नु पर्ने समस्या प्रशासकीय अदालतमा नहुने उनको भनाइ थियो । हाल प्रशासकीय अदालतमा ६० वटा मात्रै मुद्दा रहेको भन्दै उनले अन्य अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन कर्मचारीसम्बन्धी सबै मुद्दा प्रशासकीय अदालतमै पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दाको संख्या कम भएपछि अभिमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत कर्मचारीलाई जानकारी दिन अदालतले जिल्ला तहमा कार्यक्रम गरिरहेको हो ।

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासकीय अदालत गठन गरेको उपरजिस्ट्रार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । ‘तर त्यससम्बन्धी अधिकांश मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दाको चाप पनि घटाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ अधिकारीले भने । ढिला न्याय दिनु अन्याय हो भन्ने कानुनी शासनको मान्यतालाई मनन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन् । वर्षमा ५ हजार पनि फैसला हुने गरेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘मुद्दाको चापले कर्मचारीका मुद्दा ढिलो सुनुवाइ भएका छन् । सुनुवाइ नहुँदा फैसला स्वाभाविक रूपमा ढिलो आउँछ ।’ कर्मचारीको मुद्दा समयमै फैसला भए निजामती सेवा चुस्त हुने उनले दाबी गरे ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा सोझै प्रशासकीय अदालतमा गएमा जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि मुद्दा फर्छ्योट चुस्त हुने धारणा राखे । सरकारले भने प्रशासकीय मुद्दा धेरै नपरोस् भनेर हरेक कर्मचारीलाई सरुवाको साटो काज खटाउने नीति लिएको उनको टिप्पणी थियो । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरूपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभरेको, बढुवा समयमै नभएको जस्ता मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्छ । तर, प्रशासकीय अदालत काठमाडौंमा मात्र भएकाले सहज पहुँचमा नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले अदालतको सेवा विकेन्द्रित हुन सके मात्रै सहज सेवा पाउनसक्ने बताए । ‘निवेदन दर्तादेखि फैसला नहुन्जेलसम्म हरेक पटकको सुनवाइमा काठमाडौं पुग्नुपर्‍यो । यस्तोमा कर्मचारीलाई प्रशासकीय अदालतभन्दा जिल्ला या उच्च अदालत नै नजिक र पायक पर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रशासकीय अदालतले आफ्नो सेवा काठमाडौंबाहिर पनि विस्तार गर्न सके स्वतः मुद्दाको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×