पोखराका निवर्तमान मेयरले सार्वजनिक जग्गा २५ वर्षसम्मलाई भाडामा दिएको खुलासा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पोखराका निवर्तमान मेयरले सार्वजनिक जग्गा २५ वर्षसम्मलाई भाडामा दिएको खुलासा

दीपक परियार

पोखरा — पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जीसीले प्रक्रिया मिचेर तीन ठाउँको ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई १० देखि २५ वर्षसम्मका लागि भाडामा दिएको खुलेको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा उनले कानुनविपरीत पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतको जग्गा भाडामा दिएका हुन् ।


पोखराको राष्ट्र बैंकचोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी, पर्यटन बसपार्क रहेको १८ रोपनी र यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकीको नजिकै रहेको सवारी ट्रायल सेन्टरको ५ रोपनी निजी कम्पनीलाई जेठ ३ देखि भाडामा दिइएको हो । जबकि जीसीको कार्यकाल जेठ ५ मा सकिँदै थियो ।

गल्फ कोर्स ४० वर्ष र पर्यटन बसपार्क र ट्रायल सेन्टरको जग्गा १०–१० वर्षलाई भाडामा दिइएको छ । भाडामा लगाइएको रकम समेत अत्यन्त न्युन छ । पोखराको व्यापारिक केन्द्रमा रहेका यी जग्गामध्ये ट्रायल सेन्टरको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रस्कसका गिरबहादुर पुनले मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी पाएका छन् । गल्फ कोर्सको जग्गा एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिका विष्णु भण्डारीलाई मासिक २ लाख ७२ हजार र पर्यटन बसपार्कको जग्गा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिका छविलाल कुँवरलाई मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा भाडा बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तीनवटै सम्झौतामा पहिलो पक्षका रुपमा तत्कालीन मेयर जीसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

स्थानीय चुनावको मेसोमा हतारहतार उक्त जग्गा भाडामा लगाइएको पाइएको छ । उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष महानगरकै मेयर हुने व्यवस्था छ । पोखरामा समिति मातहतमा धेरै सार्वजनिक जग्गा छन् । नगर विकास ऐन बमोजिम मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको एकजना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको एकजा अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठक नै नबसी तत्कालीन मेयरले चोरबाटोबाट आफूखुसी जग्गा भाडामा दिएका हुन् । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत, वन कार्यालय प्रमुखलाई जानकारी नै नदिइ समितिका कर्मचारी र निजी कम्पनीसँगको मिलिमतोमा ठेक्का लगाएको खुलेको छ ।

चुनावको माहोलकाबीच समितिले ०७८ चैत २६ मा पोखरामा बन्द भइरहेको एक स्थानीय दैनिक पत्रिकामा जग्गा भाडामा लगाउनेबारे सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जबकि त्यस्तो सूचना राष्ट्रिस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तो सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नुपर्छ । प्रकाशन नै नहुने पत्रिकामा सूचना छापेर मिलिमतोमै उक्त तीन कम्पनीलाई कौडीको भाउमा सार्वजनिक जग्गा बुझाएको देखिन्छ । सम्झौता भएको मिती जेठ ३ मा समितिको सहिदचोकस्थित कार्यालय नै बन्द थियो ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावको लागि नगर विकास समितिको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिएको थियो । सम्झौता भएको दिन कार्यालयमा पोखरा महानगरको मतगणना भइरहेको थियो । सम्झौतामा सदस्य सचिवको रुपमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले यसबारेमा आफूलाई हालै मात्र थाहा भएको बताए । कार्यालयका अन्य कर्मचारीले समेत असार १२ मा मात्रै जग्गा भाडामा लगाएको बारे जानकारी पाएको उनले सुनाए ।

सहरी विकास मन्त्रालयको ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा हालै पर्यटन बसपार्क निर्माण सकिएको छ । बसपार्क निर्माण सकिए पनि उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन । बसपार्कको चर्पी प्रयोग गर्न समेत नपाए पछि पोखराका पर्यटन व्यवसायीले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई गुहार्नुपरेको थियो । उक्त जग्गा भाडामा लगाएपछि व्यवसायीले पार्किङ शुल्कवापत कति उठाउने भन्ने खुलाइएको छैन । ट्रायल सेन्टरको ५ रोपनी जग्गामा पार्किङ प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्ने भनिए पनि कति शुल्क लिन पाउने भन्ने तोकिएको छैन । गल्फ कोर्सको जग्गा यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पुरानो भवन जीर्ण भएकोले नया“ भवन बनाउन महानगरसँग मागेको भए पनि मेयर जीसीले दिएका थिएनन् ।

तत्कालीन मेयर जीसी पक्षघात भएर घरमै आराम गरिरहेका थिए । उनले नगर विकास समितिका प्रशासन हेर्ने कर्मचारी अशोक सुनारको साथ लिएर जग्गा भाडामा लगाएको महानगरकै कर्मचारीले बताएका छन् । उनले नै सम्झौताको फाइल लुकाएर महानगरलाई गुमराहमा पारेको कर्मचारीको आरोप छ । सुनारले भने आफू कर्मचारी मात्रै भएकोले समितिको अध्यक्षले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए ।

पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले एक साताअघि मात्रै समितिको अध्यक्षको रुपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । पर्यटन बसपार्क भाडामा लगाएकोबारे पर्यटन व्यवसायीले चासो राखेपछि तीनवटै जग्गाकोबारेमा आफूले थाहा पाएको उनले बताए । ‘चुनावको बेला समितिको कार्यालय नै बन्द छ, सदस्यसचिवलाई थाहा छैन, कुनै प्रक्रिया पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छानवीनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । समितिको अबको बैठकले उक्त सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्छ ।’ उनका अनुसार समितिका कर्मचारी अशोक सुनारलाई प्रशासनको जिम्मेवारीबाट हटाएर महानगरमा तानिएको छ । सम्झौताको फाइल महानगर झिकाएर अध्ययन भइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ २१:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्लाहीको जंगलमा शिशुको शव भेटियो

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीस्थित सागरनाथ जंगलमा सोमबार साँझ गाडेको अवस्थामा शिशुको शव फेला परेको छ ।

ईश्वरपुर नगरपालिका–१३ स्थित सागरनाथ जंगलमा अन्दाजी १७ महिनाको शिशु (छोरी) को शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

वस्तुभाउ चराउन जंगल गएका स्थानीयहरूले सोमबार साँझ घर फर्किने क्रममा गाडेको अवस्थामा शिशुको टाउको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

स्थानीयको खबर पाएलगत्तै घटनास्थल पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगन्जको प्रहरी टोलीले मुचुल्का गरी मृतक शिशुको शव पोष्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा पठाएको छ ।

शिशुको शव हेर्दा गत रातितिर हत्या गरी शव त्यहाँ गाडेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ २१:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×