गण्डकीका अर्थमन्त्री भन्छन्- शिक्षामन्त्रीले धम्की दिए

यसबीचमा सत्तासीन दलहरू र मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीबीच पटकपटक वार्ता र छलफल चलिरहेका छन् । सोही क्रममा बिहीबार साँझ प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल राष्ट्रबैंक चोकस्थित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निवासमा पुगेको मन्त्री बरालले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री निवासमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रघुराज काफ्ले सहभागी थिए । आफूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष दिनभर भएका कुराकानीलगायत अन्य विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गर्दै गर्दा मन्त्री श्रेष्ठ एक्कासी आक्रोशित हुँदै ‘मैले भनेको मानिनस् भने जे पनि गर्न सक्छु’ भन्दै आफूलाई धम्क्याएको अर्थमन्त्री बरालले बताए ।

मन्त्री बरालले रोकिएको बजेटमाथिको छलफललाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका बेला आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको बताए । ‘मैले भनेको सबै हुनुपर्छ । मैले भनेको मानिनस् भने जे पनि गर्न सक्छु भन्दै मलाई धम्क्याइयो‚’ बरालले भने, ‘मुख्यमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्ष मुकदर्शक भएर सुनिरहनुभयो । कुनै प्रतिवाद गर्नुभएन । त्यसपछि म निस्केँ ।’

उनले आफूमाथिको यो धम्कीले असुरक्षित महसुस भएको बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मात्र नभई विभिन्न मन्त्रालयका धेरै योजना काटिएको भन्दै अन्य मन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीप्रति रुष्ट बनेका छन् । तर‚ मन्त्री बराल भने मन्त्रालयलाई दिइएको सिलिङअनुसार आएका योजना नकाटिएको दाबी गर्छन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने आफूले अर्थमन्त्रीलाई नधम्क्याएको बताए । ‘छलफलका विषय कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ; कसैलाई नबुझ्न सक्छ । चित्त नबुझ्ने मान्छे छलफलबाटै निस्किन पाइन्छ । अर्थमन्त्री पनि छलफल चल्दै गर्दा एक्कासी निस्किनुभएको हो‚’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने फोन उठाएनन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष काफ्लेले बजेटमाथि छलफल भइरहँदा विषयवस्तुमाथि फरक-फरक धारणा आउनु स्वभाविक रहेको बताए । ‘कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको थियो‚’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा विगतका तीन वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नसमेटिएपछि मन्त्री र सांसदसमेत आक्रोशित हुँदै आएका छन् । उनले सांसदको काम कानुन निर्माण गर्नु भएको भन्दै बजेट दिने कार्य गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

निरीह मुख्यमन्त्री

बजेट प्रस्तुत भएको १७ दिनसम्म छलफल नहुनु र प्रदेश सभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझै यकिन छैन । तर‚ मुख्यमन्त्री पोखरेल यसमा ठोस कदम चाल्न नसक्दा निरीहजस्तै बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीले न आफ्नै पार्टीलाई मनाउन सकेका छन् न त गठबन्धन दललाई सहमत गराउन नै । मुख्यमन्त्रीले हिम्मतका साथ ‘बोल्ड डिसिजन’ नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको सरकारका उच्च पदाधिकारी बताउँछन् ।