कृषि उत्पादन प्रक्षेपण अनुमानकै भरमा

तत्कालीन जिल्ला कृषि कार्यालयले बागलुङमा ५ हजार ९ सय हेक्टरमा धान खेती हुने तथ्यांक दिन्थ्यो । ३ वर्षयता कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि ५ हजार ४ सय, ५ हजार ६ सय हुँदै यो वर्ष ५ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराई धान खेती हुने जमिन बढे पनि उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बताउँछन् । भट्टराईको यो दाबी पनि अनुमानकै भरमा आएको हो । ‘हाम्रोमा कृषि गणना भएकै छैन, पुरानै तथ्यांकलाई प्रक्षेपण मात्र गरिएको हो,’ उनले भने, ‘उत्पादकत्व बढ्ने गरी मल र बीउ छनोटसमेत भएको छैन ।’

परम्परागत धानको बीउ प्रयोग गर्दा पनि उत्पादकत्वमा ह्रास भइरहेको उनको भनाइ छ ।केन्द्रको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष जिल्लामा १८ हजार ६ सय ९० मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ । ‘गुणस्तरीय बीउ छनोट गर्ने, उन्नत जातको धान लगाउने बानीको विकास गरिए अझै बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘धान लगाउने जग्गा नै बढी छ । कतिपय स्थानको त तथ्यांक नै लिइएको छैन ।’

तमानखोला र ताराखोला गाउँपालिकामा थोरै मात्र जमिनमा धान लगाइन्छ । अन्य सबै पालिकामा प्रमुख बाली नै धान हो । बागलुङ नगर क्षेत्रमा मात्रै हालको तथ्यांकभन्दा आधा बढी जमिनमा धान फल्ने उनले दाबी गरे ।

‘नास्टबाट सिफारिस गरिएका गौरिया, जेठोबुढो, राधा, खुमलटारजस्ता धान रोपिए पनि उत्पादकत्व हालको तथ्यांकभन्दा ५० प्रतिशत बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

बागलुङमा चालु आवमा मकै २३ हजार ५ सय १५ मेट्रिक टन, गहुँ ८ हजार र कोदो १० हजार ६ सय मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । कृषिबालीमा लाग्ने रोगको निदान र उपचार समयमै नहुँदा पनि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि नभएको बताउँछन् बागवानी विकास अधिकृत कुमार पुन । समयमा मल नराख्ने, रोग लागे पनि उपचार नगर्दा उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘धानमा रोग लाग्यो भनेर कोही उपचार खोज्न आउँदैनन् तर हामी पुग्दा धान नष्ट भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै औषधि मात्रै छर्न सके किसानको लगानी खेर जाँदैन ।’

धानबाहेक मकै, आलु र अन्य बालीमा पनि रोगको प्रकोप देखिएको तर बेलैमा उपचार नहुने गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय जनगणनाको क्रममा कृषि तथ्यांकसमेत निकाल्ने पद्धति भए पनि जनगणनामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए । यसले समग्र कृषि उत्पादन र राज्यले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानीमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कृषि प्राविधिक राखेर यकिन तथ्यांक आउने गरी गणना गर्नुपर्छ तर मानिसको टाउको गणनासमेत सही आएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले आफ्नै साधनस्रोतमा तथ्यांकको खोजी गर्न लागेका छौं ।’ भइरहेको उत्पादन घटाएर देखाउने, परियोजना सञ्चालन गरेर बढेको बनाउने कामले कृषि क्षेत्रमा प्रगति भएर पनि नदेखिएको उनको विश्लेषण छ ।

हरेक पालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा कृषि गणना गर्न संघीय सरकारले ३ लाख रुपैयाँको दरले रकम पठाउँछ तर पालिकाले खर्चेका छैनन् । ‘हाम्रो गणनाबाट पनि यकिन तथ्यांक आउला तर केही ढिला हुन्छ,’ केन्द्रका तथ्यांक अधिकृत मुकुन्द उपाध्यायले भने, ‘किसानले जे उत्तर दिए, गणकले त्यही लेख्ने हो । फरक पर्न सक्छ ।’

प्राविधिक दरबन्दी नभएको, आफैं गएर क्षेत्रफल नाप्न नसक्ने भएकोले तथ्यांक संकलनमै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । धेरै जमिन देखाएमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, सम्पत्ति लुकाउने चलनजस्ता कारण पनि यकिन तथ्यांक नआएको उनको ठहर छ । जनगणनामा घरमा भएका पशुचौपाया र कुल जमिनको क्षेत्रफलसमेत लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, मंगलबारसम्म जिल्लामा कुल धान खेतमध्ये २० प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ सकिएको केन्द्रले जनाएको छ ।